अग्निशमन दलात कर्मचारी भरती करताना आवश्यक असलेल्या पात्रतेची जाणीवपूर्वक पडताळणी न करता कर्मचारी भरती करणा-या निवड समितीतील तत्कालीन आयुक्तांसह निवड समितीच्या सदस्यांची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी स्वाभिमान संघटनेने केल्यामुळे आता सहा वषार्पूर्वी केलेला घोटाळा उघडकिस येणार आहे.
भाईंदर – अग्निशमन दलात कर्मचारी भरती करताना आवश्यक असलेल्या पात्रतेची जाणीवपूर्वक पडताळणी न करता कर्मचारी भरती करणा-या निवड समितीतील तत्कालीन आयुक्तांसह निवड समितीच्या सदस्यांची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी स्वाभिमान संघटनेने केल्यामुळे आता सहा वषार्पूर्वी केलेला घोटाळा उघडकिस येणार आहे.
मीरा भाईंदर अग्निशमन दलात सन २०१० मध्ये लिडिंग फायरमन, फायरमन, यंत्र चालक,आदी पदांची भरती करण्यात आली. निवड करताना, शासन मान्यता असलेल्या संस्थेचे अग्निशमन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असल्याची प्रमुख पात्रता होती. निवड झालेल्या उमेदवारांना २१ जून २०१० ला नियुक्ती पत्र देण्यात आल्या नंतर ते कामावर रुजू झाले. त्यानंतर विनोद शेवंते नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केल्यावर १७ कर्मचा-यांचे अग्निशमन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हे सरकारमान्य संस्थेचे नसल्याचे समोर आले. त्यात परमानंद कॉलेज ऑफ फायर इंजिनियरिंग, मॉर्डन टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, कॉलेज ऑफ फायर इंजिनियरिंग या औरंगाबाद आणि पुणे येथील संस्थेचा समावेश आहे. पालिकेने १४ सप्टेंबर २०११ रोजी बांद्रा येथील महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या संचालकांना पत्र लिहून त्या १७ खाजगी संस्थेच्या मान्यता बाबत विचारणा केली असता त्यांनी सरकारची परवानगी नसल्याचे उत्तर पाठविले होते. पालिकेने त्या कर्मचा-यांना २७ सप्टेंबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कर्मचा-यांनी औद्योगिक न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. परंतु, निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यावर तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ८ डिसेंबर २०१२ ला बडतर्फ केले.
बडतर्फी विरोधात पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात गेले होते. आता सहा वर्षे रेंगाळलेला बडतर्फी चा आदेश योग्यच होता असा निर्णय आल्यावर उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी त्या १७ कर्मचा-यांना सेवेतून कमी केले.पात्र नसलेल्या कर्मचा-यांना सेवा मुक्त करण्यात आले परंतु ज्या निवड समितीने त्याची निवड केली ते सुद्धा दोषी आहेत. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शनतत्वाने निवड न करण्या मागे काय उद्देश होता हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. निवड समितीत तत्कालीन आयुक्त शिवमूर्ती नाईक, उपायुक्त सुधीर राऊत,शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबीत,लेखापाल दादासाहेब पाटील असे अधिकारी असताना सरकारमान्य संस्थेचे प्रमाणपत्र ची अट कोणाच्याच लक्षात आली नाही का असा प्रश्न निर्माण होतो.
तत्कालीन आयुक्त शिवमूर्ती नाईक ठाणे येथे राहत असूनही आता मीरा भाईंदरच्या राजकरणात सक्रिय झाले असून त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. तर आता कर्मचा-यांची बडतर्फी होताच त्या निवड समितीतील सुधीर राऊत या उपयुक्तांनी पुन्हा महापालिकेत उपायुक्तपदाची सूत्रे घेतली आहेत.
पालिकेच्या या संशयास्पद कारभाराची गंभीर दखल स्वाभिमान संघटनेने घेतली असून जिल्हा संघटक संदीप राणे यांनी याची सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे. आमदार नितेश राणे यांच्याशी चर्चा करून पुढील कारवाईची दिशा ठरविणार असल्याचे संदीप राणे यांनी सांगितले.
