शेतक-यांना देशोधडीला लावणा-या मोदी सरकारच्या भूसंपादन अध्यादेशाला काँग्रेसने सर्वत्र जोरदार विरोध केल्यानंतर मोदी सरकार अखेर नमले आहे.
भूसंपादन कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी संसदेच्या ३० जणांची संयुक्त समिती नेमण्यात आली. भाजपाचे खासदार एस. एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बनलेल्या या समितीचा अहवाल ७ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. भूसंपादन अध्यादेशातील ६ सुधारणांवर एकमत झाले आहे. या समितीतील सदस्यांचा हवाला देत ‘पीटीआय’ने सांगितले की, यूपीए सरकारच्या भूसंपादन कायद्यातील सहाही शिफारसी संयुक्त समितीने कायम ठेवल्या आहेत. त्यातील भूसंपादन कायद्यातील प्रकल्पग्रस्तांची मंजुरी (कन्सेट) बाबतचा नियम आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन हे कलम कायम ठेवले आहे.
रालोआ सरकारच्या विधेयकात १५ सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यापैकी सहा तरतुदी या मंजुरी, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन, जनसुनावणी, खासगी कंपनीसाठी जमिनी आदींबाबत आहे, असे कॉँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. खासगी प्रकल्पांसाठी ८० टक्के तर खासगी-सरकारी प्रकल्पात ७० टक्के जमीन मालकांनी परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद यूपीएच्या कायद्यात होती. यातील महत्वाची मंजुरी व सामाजिक परिणाम मूल्यांकन हे कलम यूपीएच्या कायद्यात होते. मात्र पाच प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याची तरतुद रालोआच्या अध्यादेशात होती.
यूपीए भू-संपादन कायदा
- भू-संपादन करताना ७० ते ८० टक्के मालकांची मंजुरी आवश्यक
- सामाजिक परिणाम मूल्यांकन सक्तीचे
- जनसुनावणीची सक्ती
रालोआ भू-संपादन विधेयक
- ५ क्षेत्राच्या प्रकल्पांसाठी मंजुरी आवश्यक नव्हती
- सामाजिक परिणाम मूल्यांकन सक्तीचे नव्हते
- जनसुनावणी सक्तीची नाही
