अर्थसल्ला – महेश मलुष्टे
चार्टर्ड अकाऊंटंट
आजच्या लेखात मागील काही आठवड्यांत घडलेल्या आर्थिक घडामोडींची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ साठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २.१ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड लाभांश जाहीर केल्यामुळे २३ मे रोजी शेअर बाजारांने नवीन उच्चांक गाठला. २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अंदाजित १.०२ लाख रु. कोटींच्या दुप्पट, हा लाभांश आहे. यामुळे सरकारला भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी किंवा दोन्हीचे मिश्रण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी प्रदान करेल.
मालदीवचे आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद यांनी नुकतीच भारतीय उच्चायुक्त मुनू महावर यांची भेट घेऊन चर्चा केली, त्यानंतर भारत आणि मालदीव यांनी यूएस डॉलरऐवजी आपापल्या चलनात आयातीसाठी पैसे देण्याच्या प्रयत्नात सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांच्या वार्षिक आयात बिलाच्या जवळपास ५० टक्के बचत होईल ती रक्कम अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर असेल.
सूचीबद्ध गुंतवणूक कंपन्या आणि सूचीबद्ध गुंतवणूक होल्डिंग कंपन्या ज्याचे शेअर्सची बाजार किंमत ही त्यांच्या पुस्तक मूल्यापेक्षा लक्षणीय कमी आहे, अशा कंपनीसाठी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने शेअर्सची किंमत शोधण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने चालू आर्थिक वर्षात १२५ ॲडव्हान्स प्राइसिंग करारच्या विक्रमी संख्येवर स्वाक्षरी केली आहे. मागील आर्थिक वर्षात स्वाक्षरी केलेल्या पेक्षा हे ३१ टक्के अधिक ॲडव्हान्स प्राइसिंग करार आहे. ॲडव्हान्स प्राइसिंग ॲग्रीमेंट प्रोग्राम सुरू झाल्यापासून ॲडव्हान्स प्राइसिंग ॲग्रीमेंट्सची एकूण संख्या ६४१ वर पोहोचली आहे. ज्यामध्ये ५०६ एकतर्फी ॲडव्हान्स किंमत करार आणि १३५ द्विपक्षीय ॲडव्हान्स किंमत करार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कोणत्याही आर्थिक वर्षात आतापर्यंतच्या सर्वाधिक द्विपक्षीय आगाऊ किंमत करारांवर स्वाक्षरी केली.
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एम सी ए) जाहीर केले की २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात, मागील आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त संस्थांची नोंद झाली आहे. कंपनी निगमनातील ही वाढ भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची लवचिकता आणि वाढीची क्षमता अधोरेखित करते, विविध उद्योगांमधील व्यवसाय देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम कृती योजना जारी केली आहे. ही सर्वसमावेशक योजना प्रभावी कर प्रशासनासाठी मुख्य परिणाम क्षेत्रे आणि कालमर्यादा दर्शवते.
अंतरिम कृती योजना, विविध मुख्य परिणाम क्षेत्र आणि त्यांच्या संबंधित टाइमलाइनचे वर्णन करते. या मुख्य परिणाम क्षेत्रांमध्ये मूल्यांकन शुल्क, परतावा-संबंधित कृती, तक्रार निवारण, ऑडिट आक्षेप, सुधारणा प्रक्रिया, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसह माहितीची देवाण-घेवाण, जप्त केलेल्या मालमत्तेची सुटका, आंतरराष्ट्रीय कर प्रकरणे, सूट युनिट्स आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.
औपचारिक रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने गेलेले आर्थिक वर्ष फारसे अनुकूल नव्हते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या ताज्या आकड्यांवरून असे दिसून येते की, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत नोंदणी केलेल्या लोकांच्या निव्वळ संख्येत केवळ ५ टक्के वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये, १.४४ कोटी लोकांची भर पडली आहे, आर्थिक वर्ष २०२३ मधील १.३८ कोटींच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२४ चा आकडा किंचित जास्त असला तरी, महामारीपासून गेल्या काही आर्थिक वर्षांमध्ये झालेल्या वाढीच्या तुलनेत ही कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ती ५८ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १३ टक्के आहे. भारतातील निव्वळ परकीय थेट गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघ वजा बाह्यप्रवाह ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ६२.१७ टक्क्यांनी घसरून डॉलर १०.५८ बिलियन झाला आहे, जो मागील वर्षी डॉलर २७.९८ अब्ज होता. २००७ पासून देशातील निव्वळ एफडीआयची ही सर्वात कमी रक्कम आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४मध्ये भारतात एफडीआयचा ओघ डॉलर २६.५५ अब्ज आणि बाह्य प्रवाह डॉलर १५.९७ अब्ज होते. तोच आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये एफडीआयचा ओघ डॉलर ४२अब्ज होता, तर बाह्यप्रवाह डॉलर १४.०२ बिलियनवर पोहोचला होता.