BMC : नवे नेतृत्व, नवी आव्हाने…

• मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी आयुक्त पदाचा कार्यभार गेल्या आठवड्यात स्वीकारला. आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला.
डॉ. भूषण गगराणी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील सन १९९० च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. संपूर्ण भारतातून तिसऱ्या क्रमांकाने आणि मराठी भाषा घेऊन उत्तीर्ण होणारे ते देशातील पहिलेच सनदी अधिकारी (आयएएस) आहेत. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.Com.) तसेच इतिहास या विषयातही कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एम. ए) त्यांनी संपादित केली आहे.

यासह डॉ. गगराणी यांनी नागपूर विद्यापीठातून विधी शाखेची पदवीही संपादन केली आहे, तर लंडन येथील बर्मिंगहॅम विद्यापीठातून प्रशासन या विषयातून त्यांनी व्यवस्थापन शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एमबीए) संपादन केली आहे. यासह मुंबई विद्यापीठातून व्यवस्थापन या विषयात त्यांनी विद्यावाचस्पती (पीएच. डी.) पदवी मिळविली आहे. प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केल्यानंतर डॉ. गगराणी यांनी सुरुवातीची दोन वर्षे भूमी महसूल व्यवस्थापन आणि जिल्हा प्रशासन, विकास प्रशासन या संदर्भातील कामकाज पाहिले.

छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथे युवक कल्याण आणि क्रीडा विभागाचे संचालक, सिंधुदुर्ग येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कामकाम पाहिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री सचिवालयात उपसचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे (सिडको) व्यवस्थापकीय संचालक अशा निरनिराळ्या पदांची धुरा सांभाळताना त्यांनी आपल्या कार्याचा विशेष ठसा उमटविला आहे.त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिव आणि नगर विकास विभागात प्रधान सचिव म्हणून देखील त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत नियुक्त होण्यापूर्वी डॉ. भूषण गगराणी मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव या पदावर कार्यरत होते. तसेच त्यांच्याकडे नगरविकास, जलसंपदा आणि मराठी भाषा या विभागांची देखील जबाबदारी होती.बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) म्हणून अभिजित बांगर यांनीही २० मार्च २०२४ रोजी पदभार स्वीकारला. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्याकडून बांगर यांनी हा पदभार स्वीकारला. बांगर हे भारतीय प्रशासन सेवेतील २००८ च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स येथून एम. ए. (अर्थशास्त्र) ही पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादित केली आहे.

प्रशासकीय सेवेच्या प्रारंभी बांगर यांनी माणगाव (जिल्हा रायगड) येथे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी या नात्याने बांगर यांनी पालघर, अमरावती या जिल्ह्यांची धुरा सांभाळली. तेथून नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त, नागपूर विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त ही पदे सांभाळल्यानंतर अलीकडे ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून ते कामकाज पाहत होते. आपल्या प्रशासकीय कामकाजाने सातत्याने विशेष ठसा उमटविणारे बांगर यांना आतापर्यंत विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. विशेषतः सन २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून ‘सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी’ या पुरस्काराने त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. मावळते अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू हे रजेवर असल्याने त्यांचा कार्यभार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्याकडे होता. त्यानुसार भिडे यांनी पदभार हस्तांतरित केला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) म्हणून डॉ. अमित सैनी यांनी देखील २० मार्च रोजी पदभार स्वीकारला. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्याकडून डॉ. सैनी यांनी हा पदभार स्वीकारला.

डॉ. सैनी यांनी एम.बी.बी.एस.(मेडिसीन) पदवी संपादित केली आहे. ते भारतीय प्रशासन सेवेतील सन २००७ च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. डॉ. सैनी यांनी प्रशासकीय सेवेची सुरुवात रत्नागिरीचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून केली. त्यानंतर बुलढाणा येथे सहायक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले. नागपूर येथे कार्यरत असताना विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य सचिव या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देखील त्यांनी पाहिला. यानंतर जिल्हाधिकारी या नात्याने त्यांनी गोंदिया आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांची धुरा सांभाळली. तसेच, मुंबई येथे विक्री कर विभागात सहआयुक्त पदावर कामकाज पाहत असताना, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मंडळाच्या आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देखील त्यांनी हाताळला. नंतर महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.अलीकडे ते जलजीवन अभियानाचे संचालक म्हणून कार्यरत होते.

हे नवीन अधिकारी जरी पालिकेसाठी नवीन असले तरी त्यांच्यापाठी प्रशासकीय सेवांचा चांगला अनुभव गाठीशी आहे, त्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण सर्वत्र आहे. येत्या काळात विधानसभा व मुंबई महापालिका यांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या नवीन अधिकाऱ्यांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. लोकशाहीत निवडणूक हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार आहे. या निवडणुकीत पालिकेचे हजारो अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त होणार आहेत.त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येईल; परंतु पालिका आयुक्त गगराणी यांचा अनुभव लक्षात घेता मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होण्यात कोणताही ताण येणार नाही, याकडे सध्या नवीन आयुक्तांना कटाक्षाने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय, प्रकल्प राबवण्याचे अधिकार पालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असतात. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहेत का, यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असते. मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राज्य आहे. तरीही पालिकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप दिसून येत असल्याची तक्रार आहे. मुंबई महापालिकेचा आवाका पाहता व कारभार पाहता सर्वंच राजकीय पक्षांना मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती असाव्यात असे वाटते. गेली दोन वर्षे निवडणुका नाहीत, यासाठी येत्या काळात प्रशासनावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास त्यांनी आताच सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी मोठा निर्णय घेण्याआधी नेते मंडळींना विश्वासात घेणे ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जबाबदारी वाढली असून सर्व राजकीय पक्षांना सांभाळून घेण्याची कसोटी नवीन आयुक्तांना पार पाडावी लागणार आहे. मुंबईकरांसाठी सध्या नवीन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवले जात आहेत, त्यात कोस्टल रोड, मिठी नदी रुंदीकरण प्रकल्प, मुंबईकरांची पाणीपुरवठा करणारी दोन अतिरिक्त धरणे नव्याने बांधण्यात येत आहेत. मुंबईत सर्वत्र मेट्रोचे जाळे उभे राहत आहे, त्यावर पालिकेने अंकुश ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मुंबईकरांवर सुविधा देणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. मुंबईत वाढत असलेल्या सोसायट्या तर दुसरीकडे वाढत असलेली झोपडपट्ट्यांची ठिकाणे यांच्या पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांवर अतिरिक्त ताण देऊ ठरू पाहत आहेत. त्यातच पालिकेचा हक्काचा असलेला स्त्रोत जकात बंद झालेली आहे. त्याऐवजी राज्य व केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या रूपात जी रक्कम मिळते, त्यावर पालिकेचा गाडा हाकावा लागत आहे. भविष्यात ती बंद झाली तर मालमत्ता कर हा एकमेव स्तोत्र पालिकेला उपलब्ध असेल. मग मात्र इतर पर्याय स्तोत्र पालिकेला उभे करावे लागणार आहेत. मुंबईत सध्या मोठे प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत.तर काही दीर्घकाळ रेंगाळलेले आहेत. त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करून ते योग्य वेळेत पूर्ण होतील, यासाठी प्रयत्न करणे हे नवीन मुंबई महापालिका आयुक्तांना भाग आहे. तर दुसरीकडे मुंबईकरांची दुसरी लाईफ लाईन असलेल्या बेस्टला सावरणे, आता मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. मुंबई महापालिकेच्या आदेशाने बेस्टने आपले बस भाडे कमी केले खरे. मात्र आता मुंबई महापालिकेकडून पैसे मिळवताना बेस्टची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यात बेस्टच्या असंख्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती पश्चात देणगी अजूनही मिळालेली नाही, त्यात फक्त कर्मचाऱ्याला आता आपली देणी मिळवण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. त्यासाठी सर्वस्वी बेस्टला मुंबई महापालिकेच्या दारात उभे राहावे लागते. आता हे नवीन पालिका आयुक्त बेस्टला किती मदत करणार हे पाहणे बेस्टसाठी व मुंबईकरांसाठी औत्सुक्याचे ठरेल.