Mumbai : मुंबई अब्जाधीशांची राजधानी

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

भारताच्या प्रगतीबाबत एकीकडे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नकारात्मक सूर लावला असतानाच एक सकारात्मक बातमी आली आहे आणि ती पंतप्रधान मोदी यांचा हुरूप वाढवणारी आहे. राजन हे राहुल गांधी यांचे जवळचे असल्याने त्यांनी असा सूर लावावा, यात काहीच आश्चर्य नाही. मुंबई ही आशियातील अब्जाधीशांची राजधानी बनली आहे आणि चीनची राजधानी बिजिंगला मागे टाकत हा लौकिक प्राप्त केला आहे.

राजन यांनी नुकताच एका भाषणात भारताच्या प्रगतीबाबत नकारात्मक सूर लावला असून, भारताची २०४७ पर्यंत विकसित देश म्हणून स्थान प्राप्त करण्याचे भविष्य म्हणजे बकवास आहे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता. राजन हे काँग्रेसला विचारांनी जवळचे मानले जातात आणि त्यांनी तसे म्हणावे यात काही नवल नव्हते. तसेच त्यांनी जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून पद सोडले, तेव्हा काँग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांनी विधवाविलाप केला होता. जणू भारतीय अर्थव्यवस्था विधवा झाली, असा सूर काही विचारवंत संपादकांनीही लावला होता. पण त्यांचा तो विधवाविलाप किती खोटा होता, हे दर्शवणाऱ्या किती तरी बातम्या सध्या येत आहेत. मुंबई ही अब्जाधीशांची राजधानी बनली आहे, ही बातमीही भारताची मान उंचावणारी आहे. भारत हा पूर्वी गरीब देश होता आणि तो तसाच राहावा, अशी ज्या काँग्रेसवाल्यांची इच्छा होती, ती राजन यांच्यासारख्यांनी पूर्ण केली होती. पण आता तसे नाही.

मुंबईच्या ६०३ चौरस किलोमीटर परिसरात ९२ अब्जाधीश राहतात, तर बिजींगच्या १६००० चौरस किलोमीटर परिसरात ९१ अब्जाधीश आहेत, या आकडेवारीवरून भारत किती प्रगत आहे. ते सिद्ध होतेच. हुरून रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत यंदाच्या वर्षी २६ नवीन लोक अब्जाधीश झाले आहेत. अर्थात चीनमध्ये एकूण अब्जाधीशांची संख्या ८१४ आहे, तर भारतात ती २७१ आहे. जागतिक स्तरावर मुंबई आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. न्यूयॉर्क पहिल्या स्थानावर असून तेथे ११९ अब्जाधीश राहतात. या अहवालानुसार, मुंबईत ९२ लोकांकडे ४४५ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे. एखादी व्यक्ती अब्जाधीश आहे हे कसे ठरवायचे तर त्याचा साधे सूत्र आहे. त्या व्यक्तीची निव्वळ मालमत्ता आणि निव्वळ कर्ज यातील फरक हा एक अब्ज तिथल्या चलनात असला पाहिजे. यावरून माणसाची संपत्ती ठरते. मात्र निव्वळ मालमत्ता ही पैशाच्या स्वरूपात नाही तर इतरही म्हणजे त्याच्या नावावर असलेल्या इमारती, त्याची व्यावसायिक आणि इतर मालमत्ता आणि वैयक्तिक मालमत्ता या स्वरूपात असू शकते. भारतात आणि त्यातही मुंबईत अशा अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे, ही देशाने केलेली प्रगतीच आहे.

मुंबईत एका वर्षात २६ अब्जाधीश झाले असून, संपत्ती ४७ टक्क्यांनी वाढली आहे. मुंबईने अब्जाधीशांची राजधानी बनतांना शांघायला मागे टाकले आहे. जगातील तीन शहरांमध्ये आता मुंबईचा समावेश झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत संपत्तीचे निर्माण चीनमध्ये संपूर्ण परिवर्तनातून गेले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचे सहाय्य संपत्तीच्या वाढ होण्यात झाले आहे आणि यंदाच्या वर्षी निर्माण झालेल्या संपत्तीची निम्मी संपत्ती एआयमधून झाली आहे. संपत्तीची वाढ होण्यात एआयने प्रमुख चालक म्हणून भूमिका बजावली आहे. भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी असून, याचा अर्थ देशाच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभावाचे निदर्शक आहे. मुंबई ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अब्जाधीशांची राजधानी असून, जगात सर्वाधिक संपत्ती निर्मिती करणाऱ्या शहरांत मुंबई हे शहर सर्वाधिक पसंतीचे आहे.

भारताकडे आता एकूण जगाच्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीपैकी ७ टक्के संपत्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की,भारतीय अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती ही १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. मुंबई आता जागतिक यादीत तिसऱ्या स्थानावर आली असली आणि अब्जाधीशांची संख्येच्या बाबतीत लंडन आणि न्यूयॉर्कनंतर मुंबईचाच क्रमांक असला तरीही मुंबईत एकीकडे सर्वात मोठी झोपडपट्टीही आहे. एकीकडे मुंबईत नवीन अब्जाधीश निर्माण होत असतानाच आशियातील सर्वात विशाल झोपडपट्टीही मुंबईतच आहे. त्यामुळे मुंबईत गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमता वाढत आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंताकडे जगातील सात टक्के संपत्ती आहे आणि त्याचवेळी भारतातील विषमताही प्रचंड आहे. २०२२ साली प्रसिद्ध झालेल्या उत्पन्नातील विषमतेच्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वोच्च १० टक्के आणि १ टक्के श्रीमंतांचे उत्पन्न अनुक्रमे ५७ टक्के आणि २२ टक्के लोकसंख्येकडे आहे.

नुकत्याच झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत अध्यक्षांनी भारताची अर्थव्यवस्था ही भविष्यातील १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे, असे सांगत भारताची प्रशंसा केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याला समर्थन देणारा हा हुरून सिसर्चचा अहवाल आहे. पण त्याचवेळी भारत आपली आर्थिक ताकद वाढवत असला तरीही त्याचे लाभ समाजातील गरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत, हे विदारक वास्तव समोर आले आहे. एकीकडे भारतात अब्जाधीशांची संख्या वाढत असताना आणि त्यामुळे अालिशान घरे, चैनीच्या वस्तू यांची खरेदी प्रचंड प्रमाणात वाढत असतानाच गरिबांकडे दोन वेळचे जेवणही महाग होत चालल्याची स्थिती दुसरीकडे आहे. भारताचे रिअल जीडीपी ६.९ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. देशांतर्गत जोरदार मागणी आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती यामुळे हा रिअल जीडीपीचा आकडा वाढण्याची अपेक्षा उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्यांनी जास्तीत जास्त उपभोगाचे प्रमाण वाढवल्यानेही मागणी वाढली आहे.

२०२४ मध्ये भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याने देशाची ही व्यापक प्रगती दिसत आहे. २०३० मध्ये ७.३ ट्रिलियन इतकी मजल देशाची अर्थव्यवस्था मारेल, असाही अंदाज आहे. रघुराम राजन यांनी भारताच्या या संभाव्य प्रगतीचे हे अंदाज नाकारले असले तरीही त्यांमुळे काही फरक पडणार नाही. कारण असे निंदक असले तरीही देशाच्या प्रगतीचा वारू चौखुर उधळला आहे, हे आकडेवारीच सांगत आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे किती नकारात्मक आहे, यावर मंथन करण्यात काही अर्थ नाही. भारत एकीकडे जगातील सर्वाधिक विषम देशांतही सामील आहे आणि त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे सर्वोच्च वस्तू आणि सेवा कर हा तळाला असलेल्या ५० टक्के लोकसंख्येकडून येतो. तर केवळ ४ टक्के जीएसटी सर्वोच्च १० टक्क्यांकडून येतो. ही विषमता जोपर्यंत भारत दूर करत नाही तोपर्यंत भारतात सर्व लोक सुखी आहेत,असे म्हणता येणार नाही.अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे शेवटच्या पायरीवर असेल्या माणसाला जोपर्यंत प्रगतीची फळे मिळत नाहीत, तोपर्यंत या प्रगतीचा काही उपयोग नाही, हेही सत्य आहे. पण मोदी यांची प्रशंसा करताना सारा भारत विकासाची फळे चाखत राहील, याची व्यवस्था केली पाहिजे.

umesh.wodehouse@gmail.com