अरुण बेतकेकर:(माजी सरचिटणीस, स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ, संलग्न शिवसेना)
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी अलीकडील शिवसेना-उबाठा गट व प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांच्या मराठी कामगारांविषयीच्या कार्यपद्धतीवर आसूड ओढले. उद्धव ठाकरे स्वतःस धनप्राप्तीच्या हव्यासापोटी मराठी कामगारांना कसे देशोधडीला लावतात, याचा लेखाजोखा मांडला. शिवसेनेची अंगीकृत कामगार संघटना “भारतीय कामगार सेना” (BKS) माध्यमातून मालकांशी हातमिळवणी करत कशा पद्धतीने आर्थिक व्यवहार हाताळले जातात व असे करताना तेथील सेना कामगार संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांना कसे वाऱ्यावर सोडले जाते, यावर नेमका त्यांचा रोख होता. त्यांना स्वतःस शिवसेनेची अंतर्बाह्य पारख असल्याने त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेणे उचित ठरते. राणे यांची स्मरणशक्तीही दांडगी. प्रसंग होता तो शिवसेना नेते गजानन कीर्तिकर लिखित “शिवसेना, लोकाधिकार आणि मी” पुस्तकाचे रविवार दि. ३ सप्टेंबर २०२३ रोजी हॉटेल सहारा स्टार, डोमेस्टिक एअरपोर्ट, मुंबई येथे संपन्न झालेल्या प्रकाशन सोहळ्याचे. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जुने-नवे शिवसैनिक व लोकाधिकार कार्यकर्ते आवर्जून उपस्थित होते. मी लोकाधिकारचा माजी सरचिटणीस, मीही पोहोचलो. या कार्यक्रमात राणे यांनी उद्धवजींवर घणाघात करताना ज्या हॉटेल सहारा स्टार येथे कार्यक्रम संपन्न होत होता, त्याच्या २००२ मधील विक्री व्यवहारात घडलेल्या भ्रष्टाचाराचा दाखला देत अन्य अशाच गैरव्यवहारांची उदाहरणे दिली. प्रसिद्धी माध्यमांनी व सोशल मीडियानी हातोहात या मुद्द्यांना प्रामुख्याने उचलून धरत प्राधान्य दिले.
यूट्यूबर्सनी यावर आपल्याकडील माहितीसह भाष्य केले. ते काही प्रमाणात तोकडे वाटल्याने आतल्या गोटातील साक्षीदार म्हणून शृंखला जोडत, प्रकरणास अंतिम स्वरूप देत उत्तर पूजा उरकावी, हे उचित वाटले.
प्रकरण एक : हॉटेल सहारा स्टार, सुरुवातीस हॉटेल सेंटॉर नावाने कार्यरत होते. हा एक सरकारी उपक्रम होता. सरकारी निर्गुंतवणूक मोहिमेत ऑक्टोबर २००२ साली त्याची विक्री झाली. जे सहारा ग्रुपद्वारे सुब्रतो रॉय यांनी विकत घेतले. या हॉटेलमध्ये भारतीय कामगार सेनेची युनियन मान्यताप्राप्त होती. रॉय याना हे हॉटेल संपूर्णतः कामगारमुक्त करून घ्यावयाचे होते. यासाठी त्यांनी मातोश्री गाठली. याबाबत नारायण राणे म्हणाले, “हॉटेलमधील १४० मराठी कामगारांना हटविण्यासाठी प्रत्येक कामगारांमागे ४ लाख असा व्यवहार झाला.” त्याचे पुढे असे झाले. कामगार सेनेद्वारे साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करत आपल्याच कामगारांना अक्षरशः हुसकावून लावण्यात आले. एके दिवशी मला मातोश्रीवर पाचारण केले गेले. म्हटले, “सुब्रतो रॉय आले होते. त्यांना हवे असलेले आम्ही करून दिले; परंतु आज ते आम्हाला दाद देत सनाहीत. संपर्क केल्यास दखल घेत नाहीत, निरोप देऊनही दुर्लक्ष करतात, मुंबईत येतात आणि न भेटता परस्पर निघून जातात, त्यांनी आपला शब्द पाळलेला नाही. हा विषय लोकाधिकार महासंघाद्वारे आपण हाती घ्यावा.
आंदोलन उभे करावे, हॉटेलच्या रेस्टोरेंटवर हल्ला करत त्याची नासधूस करावी. परिस्थिती अशी काही निर्माण करा. जेणेकरून कान धरून रॉय यांना मातोश्री गाठणे भाग पडावे. या व्यवहारात तुम्हालाही समावून घेऊ.” मी म्हणालो, “हॉटेल सेंटॉर येथे लोकाधिकार समितीची शाखा नाही. मराठी माणसाच्या नोकरीचा प्रश्न तेथे नाही. विमानतळाजवळ असल्याकारणाने हे अतिशय संवेदनशील ठिकाण आहे. येथे कायम जमावबंदी लागू असते. कार्यकर्तांना अटक होईल, केस होईल, बहुसंख्य सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांच्या नोकरीची समस्या उभी होईल. येथे कामगार सेना असल्याने त्यांच्याकरवी हवे ते करून घेता येईल. वाटल्यास महासंघाद्वारे मनुष्यबळ आम्ही पुरवू.” या म्हणण्यास ठाम विरोध करत, कामगार सेनेने आपले काम केले आहे. आता आम्ही सांगतो ते करा, असे सुनावले गेले. तसे पाहता रॉय हेही राजकीय क्षेत्रात दबदबा राखून असलेले उद्योगपती.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला. विचारणा केली, “मराठी कामगारांना कोणत्या आधारावर बरखास्त केले गेले. त्यांना पुन्हा कोणत्याही अटी-शर्तीविना कामावर रुजू करून घ्यावे वा त्यांच्या मोबदल्याविषयी तातडीने आमच्याशी चर्चा करावी. असे न झाल्यास आम्हास येथे तीव्र आंदोलन उभे करावे लागेल. अनुचित घडल्यास त्यास संपूर्णतः आपण जबाबदार असाल.” यानंतर व्यवस्थापनावर विविध मार्गाने दबाव आणत राहिलो. महासंघाची ख्याती त्यांना ठाऊक असावी. काहीच दिवसांत आंदोलनापूर्वीच मातोश्रीहून निरोप आला. सुब्रतो रॉय मातोश्रीवर आम्हास भेटून गेले. आता आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही. याचाच अर्थ काम फत्ते झाले. उद्धवजींची अपेक्षा पूर्ण झाली आणि अंदाजे १४० मराठी कर्मचारी मात्र देशोधडीला लागले.
प्रकरण दोन : एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स येथून मातोश्रीस विविध माध्यमांद्वारे प्रतिमाह रु. २५ लाखांचा हप्ता पोहोचविला जाई, असा नारायण राणे यांनी उल्लेख केला. याविषयी सत्य असे, या कंपन्यात सुरुवातीस लोकाधिकार यशस्वीपणे कार्यरत होती. कालांतराने व्यवस्थापनास पूरक होईल व आर्थिक व्यवहार हाताळणे सोयीस्कर होईल या उद्देशाने तेथे भारतीय कामगार सेनेची शाखा थाटली गेली. दहशत लोकाधिकारची आणि व्यवहारापुरती कामगार सेना. आयत्या बिळावर नागोबा. सुरुवातीस लोकाधिकार पदाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत अंतर्गत कामगार संघटना होती. त्यांच्याच हाती कर्मचारी कॉ-ऑपरेटिव्ह सोसायटीही होती, पण स्वतंत्रपणे. साधारण २००१-०२ निवडणुकीत प्रस्थापितांना आम्ही काही अधिक लोकाधिकार पदाधिकाऱ्यांना पॅनेलवर सामावून घेण्यासाठी आग्रह केला. तो त्यांनी अमान्य केला. त्यांना पुन्हा लोकाधिकार शिवायही निवडून येण्याची खात्री असावी. हे व्यवस्थापनाचे हस्तक, यात त्यांना त्यांचे संपूर्ण पाठबळ होते. बोलणी फिस्कटली.
आम्ही लोकाधिकार कार्यकर्ते व अन्य पॅनेलमधील उमेदवारांना सोबत घेत नवे पॅनल तयार केले व निवडणूक बहुसंख्येने जिंकली. व्यवस्थापनाचे हस्तक हरले. याकारणे मातोश्री पटलावर अवतरली. महासंघास प्रस्ताव आला. जिंकलेल्या पॅनेलमधील केवळ लोकाधिकारचे उमेदवार व हरलेल्या पॅनेलमधील काही निवडून आलेले प्रस्थापित उमेदवार यांना एकत्र करून नवीन कमिटी करावी. अनुभवी असल्याने प्रमुखपदी त्यांचीच नियुक्ती करावी. याचे कारण व्यवस्थापनास त्यांच्या मर्जीतील प्रस्थापित कमिटीत हवे होते. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांचेही हितसंबंध यात गुंतले असल्याने त्यांच्या पुढाकाराने परस्पर व्यवस्थापनास हवी असलेली कमिटी करण्याचा घाट मातोश्रीवर घातला जाणार होता. मला डावलून अध्यक्ष गजानन कीर्तिकर यांना मातोश्रीवर पाचारण केले गेले. लोकाधिकारचे कार्यकर्ते माझ्याकडे आले व मातोश्रीतील या मीटिंगविषयी मला खबर दिली. मी कीर्तिकरांना पडद्यामागील या कटकारस्थानाची माहिती दिली. त्यांनी मलाही म्हणणे मांडण्यासाठी कार्यकर्त्यांसह मातोश्रीवर बोलावले. उद्धवजी, देसाई, कीर्तिकर यांस सामोरे मी व कार्यकर्ते. आम्ही याचे वाईट परिणाम लोकाधिकार व शिवसेनेवर कसे होतील हे पटवून दिले. विश्वास ठेऊन लोकाधिकाराला मतदान केलेल्या कर्मचाऱ्यांची फसवणूक होईल. तोंड दाखवणे मुश्कील होईल.
लोकाधिकाराचे म्हणजेच शिवसेनेचे तेथील अस्तित्वच धोक्यात येईल. उद्धवजींना ते पटलेही. पण असे झाल्यास व्यवस्थापन नाराज होईल संबंध तुटतील, निमित्त आर्थिक नुकसान होईल. अर्थकारण वरचढ ठरले, व्यवस्थापन विजयी झाले आणि लोकाधिकार, शिवसेनेचे नाक कापले गेले. आर्थिक व्यवहार अव्याहतपणे सुरू राहिले. मातोश्रीवर हे रणकंदन २-३ चालू असूनही बाळासाहेबांना मात्र यापासून दूर ठेवले गेले. याच दरम्यान भारतीय कामगार सेनेचे एक पदाधिकारी ज्यांच्याकडे या दोन्हीही कंपन्यांची जबाबदारी होती. ते २००५ साली विधान परिषदेची निवडणूक लढवत होते. मतदार आमदारांचा घोडेबाजार जोरात होता. जमवा-जमव करण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल करावी लागली, ती त्यांनी केली. ते निवडून आलेही. या संपूर्ण कालावधीत विमान कंपन्यांचे जनरल मॅनेजर आर. हरिहरन या मध्यस्थाद्वारे व्यवस्थापन व मातोश्रीशी हितसंबंध जोपासले जात असत. हेच कामगार सेनेचे नवनिर्वाचित आमदार यांनी हरिहरन यांच्याकडून खंडणी मागितली. हरिहरन यांनी आमच्याकडे शिवसेनेची एकमेव खिडकी आहे, ती मातोश्री. आणखी कुणास आपण सामावून घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. आमदाराने दमदाटी केली. अधिकाऱ्याने मातोश्रीस पुढील दोन मासिक हप्ते आमदारास देऊ मातोश्रीस नाही असे कळविले. देवाण-घेवाणीच्या समयी मातोश्रीचे दूत देसाई स्वयं तेथे पोहोचले व आमदारास पैसे घेताना रंगेहात पकडले. रक्कम ताब्यात घेतली ती निश्चित ठिकाणी पोहोचवली. मातोश्रीचा व्यवहार अव्याहतपणे सुरू राहिला. आमदाराचे खच्चीकरण सुरू झाले, काळ्या यादीत गेले आणि २०११ साली त्यांना शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीत जाणे भाग पडले. मातोश्रीच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीचा भांडाफोड झाला.
प्रकरण तीन : नोव्हेंबर २००२, दरम्यान नवी मुंबईस्थित आंतरराष्ट्रीय औषध कंपनी ‘नोसिल’ गाशा गुंडाळण्याच्या प्रयत्नात होती. कंपनीत भारतीय कामगार सेनेची मान्यताप्राप्त युनियन होती. व्यवस्थापनाशी बोलणी सुरू होती. कामगारांनी आंदोलन पुकारले होते. या दरम्यान लोकाधिकार महासंघांतील माझे कोकणवासीय सहकारी जी. एस. परब यांच्या माध्यमाने कोकणातील एक रहिवासी माझ्याकडे आले. म्हणाले, “मी डॉक्टरी व्यवसायात आहे, आमचा एक ग्रुप आहे. आम्ही खेडोपाड्यांत, दुर्गम भागात आरोग्य शिबीर करतो. आम्हाला एक भक्कम व्यासपीठ हवे आहे. ज्यासाठी मला उद्धवजींशी भेट घालून द्यावी.” मी मदत करण्याच्या हेतूने म्हणालो, “मी शिवसेनेचा धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यांचा संपर्क प्रमुख आहे. या आदिवासी जिल्ह्यात आरोग्य शिबीर आयोजित करा, मी मदत करतो. व्हीडिओ चित्रण व फोटो घेऊ व यासह उद्धवजींना भेटू. हे प्रभावी ठरेल.” पण त्यांना भेटीची घाई झाली होती. याच समयी त्यांनी दबकत माझ्याकडे, विधान परिषदेवर आमदार होण्याचे मार्ग कोणते याची विचारणा केली. मी म्हणालो, “तुम्ही आमदार होण्यासाठी आलात काय?” ते उत्तरले, “सहज विचारले.” मी त्यांची उद्धवजींशी भेट घालून दिली. परस्पर त्यांचे उद्धवजींशी सूत जुळले.
आरोग्य शिबिरास लागणाऱ्या औषधासाठी त्यांचे संबंध नोसिलशी असावेत. यांच्याच माध्यमाने तेथील कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सुपातील शेकडो मराठी कामगार जात्यात आले. भारतीय कामगार सेनेच्या कटकारस्थानाने कामगार नोकरीतून बरखास्त झाले. लोअर परळ भागातील शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच्या शिवसैनिक मंदाकिनी चव्हाण, यावेळी नगरसेविका होत्या. एका तरुणास सोबत घेऊन त्या मला भेटण्यास महासंघ कार्यालयात आल्या. सोबत होता तो त्यांचा नातू, नोसिलमधील एक बरखास्त कर्मचारी. तेथील कामगारांना मला भेटायचे आहे म्हणत त्यांनी घडलेली संपूर्ण कथा मांडली. कामगारही भेटले. “कामगारांची प्रत्येकी १० लाखांची मागणी होती. व्यवस्थापन १० नाही तरी ५-६ लाखांपर्यंत देतील, अशी अपेक्षा होती. अचानक कामगार सेनेने माघार घेतली. सर्व कामगार मराठी. आम्हाला कोणीही वाली नाही. अपेक्षा होती ते नाहीच, पण तुटपुंज्या रकमेवर आमची बोळवण होते आहे.” येथे वर आरोग्य शिबिरासाठी माझ्याकडे आलेल्या डॉक्टरांचा उल्लेख झाला. नाव ऐकून हबकलो! महासंघाने हे आंदोलन हाती घ्यावे. मंदाकिनी ताईंनी विनवणी केली. आदर राखत मी हो म्हणालो. दुर्दैव बघा मंदाकिनी चव्हाण या स्वयं भारतीय कामगार सेनेच्या उपाध्यक्षा. याचाच अर्थ कामगार सेनेने त्यांनाही लाथाडले. आम्ही व्यवस्थापनास पत्र लिहिले. लागलीच मातोश्रीहून आदेश आला, “हे प्रकरण आम्ही संपवले आहे, मध्ये पडू नका.” अंतिमतः मातोश्रीची खळगी भरली.
मराठी कर्मचाऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले. भारतीय कामगार सेना (BKS) यास म्हणूनच कामगार क्षेत्रात “बिकाऊ कामगार सेना” असे संबोधले जाते. अशाप्रकारे असे शेकडो नव्हे, तर हजारो लहान- मोठ्या युनियन्सचे सौदे BKS करत असते. १९९५ साली बाळासाहेबांनी मला विधान परिषदेवर आमदारकी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मग तेच म्हणाले, “आता तुम्ही लोकाधिकार महासंघाचे सरचिटणीस व्हा आणि आगामी वर्ष-दीड वर्षांत होणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाची उमेदवारी तुमची. ३०-३२ वर्षांची शिवसेनेची माझी यशस्वी, निस्वार्थी व निष्कलंक अशी कारकीर्द. तसेच बाळासाहेबांनी दिलेला आमदारकीचा शब्द गेला खड्ड्यात व २००४ साली पदवीधर उमेदवारी दिली गेली, ती काही महिन्यांपूर्वी माझ्याकडे आरोग्य शिबिरासाठी आलेल्या डॉक्टरला. ते आमदार झाले आणि लगोलग मंत्रीही.
बाळासाहेबांनी १९६६ साली शिवसेना बांधली, त्यांचे निधन २०१२ साली झाले. अव्याहतपणे ४६ वर्षे ते आदराने शिवसेनाप्रमुख म्हणून गणले जातात, पुढेही जातील. त्यांनी मराठी माणसांना पुढे करून गलिच्छ राजकारण व आपली तुंबडी भरण्याची कृती कधी केली नाही. आपला स्थर त्यांनी कधी कोसळू दिला नाही. याउलट उद्धवजींचे. २००० सालानंतर उद्धवजी शिवसेनेच्या निर्णायक भूमिकेत आले आणि शिवसेनेची अधोगती सुरू झाली ती अखंड. इतरांसाठी पेट्या-खोके-गद्दार असा उल्लेख ते नेहमी करत असतात. त्याच उद्धवजींचे ही “आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे बघायचे वाकून.” अशी वृत्ती. नियती कोणास क्षमा करत नसते. याची प्रचिती येऊ लागली आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊ लागली आहेत. ED, CBI यासारख्या सरकारी तपास यंत्रणा त्याचा माग घेत आहे. पुढे काही अनुचित घडलेच, तर पैसा हेच सर्वस्व नसते याची अनुभूती त्यांना होईल. वेळ निघून गेलेला असेल. कपाळावर हात बडवून घेण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये म्हणजे झाले!