- डॉ. ई. विजया, हैदराबाद
देशाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी ‘एमएसएमई’ म्हणजेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत असल्यामुळे हे उद्योग म्हणजे खऱ्या अर्थी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. केंद्र सरकार तसेच भागधारक यांच्या धोरणात्मक पाठबळावर, देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे उद्योग निर्माण करत असलेली उत्पादने अथवा ते देत असलेल्या सेवा यांच्यातच या क्षेत्राचे चैतन्य दडलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही, ‘एमएसएमई’उद्योग सुलभतेने कर्ज मिळण्याच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणात आव्हानांना तोंड देत आहेत. कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असलेल्या पारंपरिक पद्धती, तीव्र स्पर्धा, सतत मागणीच्या पवित्र्यात असलेले ग्राहकांचे प्राधान्यक्रम आणि डिजिटल स्वरूपात अस्तित्व दर्शवण्याचा अभाव यांसारख्या आव्हानांनी या उद्योगांच्या समस्यांमध्ये अधिकच भर घातली आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय ‘एमएसएमई’ कर्जविषयक मदत, तांत्रिक पाठबळ, पायाभूत सुविधांचा विकास, कौशल्य विकास आणि विपणन संबंधी पाठिंबा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये राबवण्यात आलेल्या विविध योजना आणि कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून पाठबळ देऊन विकास साधण्याच्या दृष्टीने सक्रियतेने विविध धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘एमएसएमई’चा विकास आणि शाश्वतता यांच्या दृष्टीने हे उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवे स्वयं-रोजगारविषयक उपक्रम, प्रकल्प, सूक्ष्म उद्योग उभारून रोजगार संधींची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. ‘पीएमईजीपी’ अंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना अधिक प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. ही योजना सुरू झाल्यापासून महिला उद्योजकांच्या एकूण २,५९,३३९ प्रकल्पांना ‘पीएमईजीपी’च्या अंतर्गत मदत देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयातर्फे राबवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ७३व्या फेरीमधून प्राप्त आकडेवारीनुसार, देशात महिलांच्या मालकीचे एकूण अंदाजित १,२३,९०,५२३ ‘एमएसएमई’ उद्योग आहेत.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी पत हमी निधी योजना ‘एमएसएमई’ उद्योगांना ५०० लाख रुपयांच्या अप्रत्यक्ष तारणमुक्त हमीचे संरक्षण देते आणि त्यायोगे वित्तीय संस्थांसाठी जोखीम कमी करते. ‘सीजीटीएमएसई’मधून आतापर्यंत ८२.२८ लाख उद्योगांना ५.७५ लाख कोटी रुपयांची हमी देण्यात आली असून, या उद्योगांमधून २.१४ कोटी व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे.
एमओएमएसएमईसह सीजीटीएमएसईने उद्योग क्षेत्र आणि प्रमुख संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण केली आहे. सीजीटीएमएसईमधून अर्थपुरवठ्याला मंजुरी मिळाल्यानंतरच्या वर्षांमध्ये लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उलाढालीत तसेच रोजगार निर्मितीमध्ये मोठी वाढ झालेली दिसून आली. यामुळे तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण, कौशल्याचे अद्ययावतीकरण, विपणन विकास, योजनेची शाश्वतता, आर्थिक प्रभाव आणि सामाजिक परिणाम या सूक्ष्म आणि लघू उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सहा प्रमुख घटकांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून आला. विद्यमान आर्थिक वर्षात सीजीटीएमएसईने गेल्या वर्षीच्या १.०४ लाख कोटी रुपयांच्या हमीच्या तुलनेत ३० जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या १० महिन्यांमध्ये दीड लाख कोटी रुपयांची हमी देऊन मोठा पल्ला गाठला आहे. सीजीटीएमएसईच्या कार्याला आलेला सातत्यपूर्ण आणि लक्षणीय वेग यातून दिसून येतो.
कर्जाशी संलग्न भांडवल अनुदान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण योजना (सीएलसीएस-टीयुएस) सूक्ष्म, लघू आणि माध्यम उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत आहे. यासाठी लीन उत्पादनाच्या माध्यमातून अपव्यय कमी करणे, संरचना सुधारणेसाठी पाठबळ, बौद्धिक मालमत्ता अधिकार, शून्य दोष शून्य कारवाई (झेडईडी)योजना, डिजिटल फिनराईज अर्थात आर्थिक संशोधन आणि शाश्वत उद्योगांसाठीचे नवोन्मेष हा उपक्रम २४ जानेवारी २०२४ रोजी सिडबी आणि सीजीटीएमएसई यांच्या संयुक्त निधी सहकार्यासह सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विषयक राष्ट्रीय संस्था येथे सुरू करण्यात आला. हा उपक्रम ‘एमएसई’जच्या गरजांची पूर्तता करणे उत्कृष्टता केंद्र म्हणून कार्य करेल आणि या उद्योगांची कर्जविषयक पात्रता सुधारणे तसेच आर्थिक ज्ञान आणि सर्वोत्तम प्रक्रिया यांचे लोकशाहीकरण करून आणि ‘एमएसईज’च्या परिसंस्थेत आर्थिक शिस्त आणि दूरदर्शित्व रुजवून ‘एमएसईज’मध्ये प्रशासन आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र उपयुक्त ठरेल.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधी विश्वस्त संस्थेतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांसाठीची विशेष योजना केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सुरू केली. दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तर प्रदेशातील ४ तंत्रज्ञान केंद्रांच्या उद्घाटनादरम्यान त्यांनी या योजनेची घोषणा केली. सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म उद्योगांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असून, कर्ज जोखीमविषयक धारणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ‘आयएमई’जना कर्ज देण्यासाठी पतसंस्थांना चालनादेखील देण्यात येईल. हा उपक्रम कार्यान्वित झाल्यानंतर व्यक्तिगतरीत्या उद्योजकांना सक्षम करेलच, पण त्याचसोबत सर्वसमावेशक, अनोखी आणि लवचिक आर्थिक परिसंस्थादेखील उभारण्यास मदत करेल.
या उपक्रमांखेरीज, केंद्र सरकारने ‘एमएसएमई’जना सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या अंमलबजावणी सुरू असलेल्या योजनांसह इतर अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. दिनांक २ जुलै २०२१ पासून किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचा ‘एमएसएमई’ज म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ‘एमएसएमई’जच्या स्थितीमध्ये उन्नतीच्या दिशेने झालेल्या बदलांच्या बाबतीत त्यांच्या बिगर-कर लाभांना ३ वर्षांची मुदतवाढ; इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विविध वित्त पुरवठादारांच्या माध्यमातून सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांसह कॉर्पोरेट तसेच इतर खरेदीदारांकडून एमएसएमईजच्या व्यापारी प्राप्य बाबींसाठीचा वित्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठी ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काऊंटिंग प्रणाली आत्मनिर्भर भारत निधीच्या माध्यमातून इक्विटीमध्ये ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक. या योजनेमध्ये भारत सरकारतर्फे १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत ६,००० कोटी रुपये खर्चाच्या एमएसएमई उद्योगांची कामगिरी सुधारणे तसेच गती देणे यासाठीच्या आरएएमपी योजनेचा प्रारंभ सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना दुय्यम तारणमुक्त कर्ज मिळवून देण्यासाठी अभिनव योजना सुरू करून केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय या उद्योगांना त्यांच्या विकासाच्या प्रवासात साथ देण्यासाठीच्या वचनबद्धतेवर ठाम आहे. तसेच हे मंत्रालय देशातील असंख्य उद्योजकांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी धोरणे तसेच क्षमता यांच्यात सुधारणा करण्याप्रतिदेखील समर्पित आहे.
evijaya@nimsme.org