कधी कधी अहंकारापोटी किंवा विशिष्ट हेतूने एखादा निर्णय घेण्यात आला, तर त्याचा सर्वच घटकांवर किती मोठा विपरित परिणाम होऊ शकतो, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुंबईचा सुमारे २३ हजार कोटींचा कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा मेट्रो-३ प्रकल्प. या मेट्रोसाठी लागणारी कारशेड कोणत्या जागी उभारावी या मुद्द्यावरून हा प्रकल्प गेले दोन ते अडीच वर्षे रखडला. परिणामी या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १० हजार कोटींनी वाढून, आता ३३ हजार कोटींवर गेला. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च २३ हजार १३६ कोटी होता. तो आता ३३ हजार ४०५ कोटी ८२ लाखांवर गेला आहे. या वाढीव खर्चात केंद्र सरकारचा सहभाग मिळण्याकरिता आवश्यक विनंतीही करण्यात येणार आहे. सुधारित आराखड्यानुसार, राज्य सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम दोन हजार ४०२ कोटी सात लाखवरून तीन हजार ६९९ कोटी ८१ लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी एक हजार २९७ कोटी ७४ लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश दिलेे आहेत. या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज १३ हजार २३५ कोटींवरून १९ हजार ९२४ कोटी ३४ लाख इतके झाले आहे. वाढीव रकमेचे कर्ज घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेच्या कामाला २०१६ मध्ये सुरुवात झाली. राज्यात भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार कारशेडचे २५ टक्के कामही पूर्ण झाले होते. मात्र नोव्हेंबर २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. या कारशेडमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र या जागेच्या मालकीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. ठाकरे यांनी आरेमधील, तर उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने गेल्या अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला. तसेच भुयारी मेट्रो मार्गाचे काम करताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यामुळे प्रथम प्रकल्पास थोडा विलंब झाला आणि २०२१ चा मुहूर्त चुकला. मागील आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे करून आरे कारशेडचे काम बंद करण्यात आले आणि कारशेडसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कांजूरमार्गची निवड केली. ही कांजूरची जागा न्यायालयीन वादात अडकलेली असल्याने कारशेडचे काम पूर्णत: रखडले गेले. ‘मेट्रो-३’ची मधल्या अडीच वर्षांमध्ये ‘काम बंद’ अशी स्थिती होती. त्यामुळे प्रकल्प खर्चात १० हजार कोटींची नाहक वाढ झाली. कार डेपोचे काम २९ टक्के पूर्ण झाले आहे.
दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला असून आता एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. मुंबईतील मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये करावे की, कांजूरमध्ये यावरून नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर वादाला सुरुवात झाली. बहुचर्चित कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३चे कारशेड आरे वसाहतीमध्येच करण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पहिला धक्का दिला. आता ‘मेट्रो ३’ च्या कामाला गती मिळाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडवरील स्थगिती उठवल्याने माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यात आल्याने ‘एमएमआरसी’नेही वेगाने कामास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत कारशेडचे २९ टक्के काम झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील कारशेडचे काम एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्ण करण्यात येईल. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील काम जुलै २०२३ मध्ये पूर्ण करण्याचे ‘एमएमआरडी’चे नियोजन आह़े त्यानंतर मेट्रो ३ मार्गिकेचा पहिला टप्पा (सीप्झ ते बीकेसी) डिसेंबर २०२३ मध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या पहिल्या टप्प्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र घेण्याच्या कामास जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरुवात होईल. तसेच सुरक्षा चाचणी पूर्ण करून डिसेंबर २०२३ पासून सीप्झ ते बीकेसी भुयारी मेट्रो मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली करण्याचे ‘एमएमआरसी’चे नियोजन आहे.
एकनाथ शिंदेंनी भाजपच्या समर्थनाने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच कारशेड आरेमध्येच करण्यास सरकार तयार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडण्याची सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात भूमिका मांडण्याची सूचना फडणवीस यांनी महाधिवक्त्यांना दिली. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचा गुंता सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्पाच्या या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असली, तरी त्याचा नाहक भुर्दंड हा नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. तसेच मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि वाहतूक व विकासाला चालना देणारा हा प्रकल्प आता पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे. तोच जर योग्य निर्णय घेऊन प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली असती, तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता आणि मुंबईकरांचे जीवन अधिक सुकर झाले असते. तसेच प्रकल्पाचा वाढीव खर्चही वाचला असता. आता सर्व अडथळे दूर होऊन मेट्रोचा मार्ग झाला सुकर झाला आहे. त्यामुळे मेट्रो सुरू होईल, तेव्हा १३ लाख नागरिक प्रवास करतील. २०३१पर्यंत प्रवासी संख्या १७ लाख होईल. यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, हे विशेष.