-
स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
केंद्र सरकारने राजधानी दिल्लीमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नेमणुका आणि दक्षता विभागाच्या संलग्न असलेल्या अधिकाऱ्यांविषयी तातडीने एक अध्यादेश जारी केल्यानंतर काँग्रेसपासून आम आदमी पक्षांपर्यंत सारे विरोधी पक्ष गळा काढून आक्रोश करीत आहेत. केंद्र सरकार या अध्यादेशाद्वारे नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस ऑथॉरिटी स्थापन करणार असून त्यामार्फत बदल्या, नेमणुका व दक्षताविषयक प्रकरणात नायब राज्यपालांना शिफारस करणारे प्रस्ताव सादर केले जातील.
नायब राज्यपाल या शिफारसींचा विचार करून आदेश जारी करतील. शिफारसींशी ते सहमत नसतील, तर संबंधित फाइल परत पाठवतील. ऑथॉरिटीने केलेल्या शिफारसींबाबत मतभेद झाल्यास अंतिम निर्णय नायब राज्यपालांचा असेल, अशीही तरतूद अध्यादेशात केली आहे. म्हणूनच दिल्लीचे साहेब हे मुख्यमंत्री नव्हे, तर नायब राज्यपाल हेच आहेत…, असे केंद्राच्या अध्यादेशाने अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ११ मे रोजी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नेमणुका याचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे म्हणजे अरविंद केजरीवाल सरकारकडे असतील, असा निर्णय दिला होता; परंतु केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अध्यादेश मांडला जाईल व त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केजरीवाल यांनी स्वत: केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता असल्याची शंका व्यक्त केली होती. नेमके तसेच घडले. केजरीवाल यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर दोन दिवसांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये केंद्र सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. केजरीवाल न्यायालयीन निकालानंतर सर्व्हिस सेक्रेटरीच्या बदलीसंदर्भात नायब राज्यपाल विजय सक्सेना यांना भेटले होते. नायब राज्यपालांनी बदलीच्या फाइलवर सहमती दर्शवली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्ली सरकारने सर्व्हिस सेक्रेटरी आशीष मोरे यांची बदली केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत झालेल्या दिरंगाईबाबत नायब राज्यपालांवर ताशेरे मारले होते व येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालायाने त्यांना दिले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. राजीव कुमार श्रीवास्तव यांची वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव दिल्ली सरकारने नायब राज्यपालांना पाठवला होता. पण पाच महिने त्यावर कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही. त्यांच्या नेमणुकीच्या संदर्भात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची दिल्ली सरकारने मान्यताही घेतली होती. आता अध्यादेशामुळे दिल्ली सरकारचे हात बांधले गेल्याने आता केजरीवाल सरकार काहीच करू शकत नाही. दिल्ली सरकारने तयार केलेले व पाठवलेले नेमणुकांचे व बदल्यांचे प्रस्ताव आता नव्या प्राधिकरणाकडे जातील.
दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. दिल्लीचे जागतिक पातळीवर अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संसद भवन हे संसदीय लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ याच नवी दिल्लीत आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्र्यांची कार्यालये आणि निवासस्थाने, विविध राज्यांची अतिथीगृहे, अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था दिल्लीत आहेत. विविध देशांचे दूतावास दिल्लीत आहेत. दिल्लीला देशाची मिनी इंडिया असे म्हटले जाते. देशातील सर्व राज्यातील सर्व जाती, धर्म, भाषांचे लोक दिल्लीत राहतात. देशातील अन्य शहरांपेक्षा दिल्लीचे राजकीय राजधानी म्हणून महत्त्व वेगळेच आहे. दिल्ली महानगराची लोकसंख्या एक कोटी साठ लाखांवर पोहोचली आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, राजस्थान अशी अर्धा डझन महत्त्वाची राज्ये आहेत. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीएची सत्ता असली तरी दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. केजरीवाल यांनी सलग तीन वेळा विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकर मतदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. दिल्लीत केंद्र सरकारची तसेच दिल्लीच्या राज्य सरकारची कार्यालये आहेत व केंद्र व राज्यांच्या कार्यालयात जबाबदारीच्या पदांवर काम करणारे शेकडो नोकरशहा व हजारो कर्मचारी आहेत. दिल्लीचे सर्व सातही खासदार हे भाजपचे आहेत. दिल्ली राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या कोणी करायच्या हा केंद्र-राज्य संघर्षात कळीचा मुद्दा होता व आहे. नायब राज्यपालांची नेमणूक ही केंद्राकडून होते. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका व बदल्या या केंद्राकडून होतात. दिल्लीत मुख्यमंत्री विरुद्ध नायब राज्यपाल असा संघर्ष गेली अनेक वर्षे चालू आहे. नायब राज्यपाल आपल्याला मुक्तपणे काम करू देत नाहीत, अशी तक्रार केजरीवाल हे वारंवार करीत असतात. दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपाल नकार देतात किंवा तो प्रलंबित ठेवतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. निर्णय जरी दिल्ली सरकारने घेतला तरी त्याला नायब राज्यपालांची मंजुरी घेणे हे बंधनकारक आहे, हीच या संघर्षामागील गोम आहे.
दिल्ली सरकारवर नायब राज्यपालांचा रिमोट कंट्रोल असल्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद हे केवळ कागदावर आहे. दिल्लीला अन्य राज्यांप्रमाणे पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, हे वास्तव आहे व ते स्वीकारायला केजरीवाल सरकार तयार नाही म्हणून केंद्र विरुद्ध राज्य असे वारंवार खटके उडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका व बदल्या करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या नव्या अध्यादेशाने प्राधिकरणाकडे आहेत. नियमानुसार केंद्राने काढलेला अध्यादेश हा सहा महिन्यांच्या आत संसदेपुढे विधेयक म्हणून मांडावा लागेल. त्या विधेयकाला लोकसभा व राज्यसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. मोदी सरकारकडे लोकसभेत भक्कम बहुमत आहे, पण राज्यसभेत बहुमताला दहा जागा कमी पडत आहेत. म्हणूनच काही विरोधी पक्षांवर भाजपला अवंलबून राहावे लागेल. अध्यादेशाने थेट आपल्या अधिकारावरच गंडांतर आल्याने केजरीवाल स्वत: सरकारच्या विरोधात सक्रिय झाले आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेणाऱ्या अध्यादेशाचा राज्यसभेत पराभव करा, असे सांगत देशभर फिरत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उबाठा सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार आदींच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन विरोधी पक्षांचे ऐक्य राखण्याचे ते आवाहन करीत आहेत. मोदी सरकारचा अध्यादेश पराभूत झाला की, सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव अटळ आहे, असे केजरीवाल सतत सांगत आहेत. अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसनेही केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे.
दिल्ली सरकारला नेमणुका व बदल्यांचे अधिकार दिल्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा प्रचार केजरीवाल यांनी चालवला आहे. अध्यादेशाने केजरीवाल सरकारचे केंद्राने पंखच कापले. नोकरशहांच्या नेमणुकांचे अधिकार काढून घेऊन आप सरकारच्या वर्मावर घाव घातला, अन्य विरोधी पक्षांनाही केंद्राच्या विरोधात संताप प्रकट करण्यासाठी नवे निमित्त मिळाले. काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची मोट बांधण्याचे प्रयत्न चालू होते, तेव्हा केजरीवाल यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नव्हता. विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या आवाहनाकडे केजरीवाल ढुंकूनही बघत नव्हते. आता मात्र केंद्राने त्यांच्याच शेपटीवर पाय दिला तेव्हा मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी ते पळापळ करीत आहेत.
नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस ऑथॉरिटीवर मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल स्वत: असतील, पण त्यावर जे दोन आयएएस अधिकारी असतील त्यांची नेमणूक केंद्र सरकार करील. तसेच या अॅथॉरिटीने तयार केलेल्या शिफारसीवर अंतिम निर्णय नायब राज्यपाल हेच घेणार आहेत. त्यामुळे केजरीवाल कोणताही निर्णय आपल्या मर्जीनुसार किंवा मनमानी घेऊ शकणार नाहीत. राज्यसभेत एकूण २५० सदस्य आहेत. भाजपप्रणीत एनडीएकडे ११० खासदार आहेत. बहुमतासाठी १२० संख्याबळ आवश्यक आहे. अशा वेळी भाजपला ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (बिजू जनता दल) व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (वायएसआर काँग्रेस) यांची कदाचित मदत घ्यावी लागेल. केजरीवाल हे संसदीय पटलावरील पराभवाची लढाई लढत आहेत.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in