अभय दातार: मुंबई ग्राहक पंचायत
एका बलाढ्य खासगी बँकेने केलेल्या मनमानीच्या विरोधात एक कर्जदार शेवटपर्यंत लढला आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने जिल्हा आणि राज्य मंचांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत कर्जदाराला न्याय दिला. वाद होता, सोने गहाण ठेवून घेतलेल्या कर्जाचा. झाले असे की, तामिळनाडूतील एका कर्जदाराने ऑक्टोबर २००८ मध्ये एका बड्या खासगी बँकेकडून अठ्ठेचाळीस हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यासाठी तारण म्हणून अस्सल सोन्याचे दागिने बँकेकडे सुपूर्द केले. त्यानंतर तीन महिन्यांनी त्याच्याकडे पैसे आले म्हणा किंवा त्याची गरज संपली म्हणा, त्याने कर्ज पूर्णपणे फेडून टाकण्याचा निर्णय घेतला. तो जेव्हा बँकेत गेला, तेव्हा बँकेतील अधिकाऱ्याने त्याला सांगितले की, “आता कर्जाची परतफेड करायची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी तुम्ही फक्त कर्जावर लागलेले व्याज जमा करा. मग कर्जाची मुदत वाढवली जाईल.” त्यानुसार कर्जदाराने व्याजाची रक्कम भरली. त्यानंतर कर्जदार परत मार्च, २००९ मध्ये कर्जखाते बंद करण्यासाठी गेला, तेव्हा बँकेने काहीतरी कारण सांगून त्याला एप्रिलमध्ये यायला सांगितले आणि नंतर परत मेमध्ये यायला सांगितले. मात्र एप्रिल अखेरीसच त्याला बँकेकडून एक पत्र आले, जे वाचून त्याला धक्का बसला. त्या पत्राला एकोणतीस हजार रुपयांचा ड्राफ्ट जोडला होता आणि म्हटले होते की, ‘तुमचे दागिने लिलावात विकण्यात आले आहेत. जी रक्कम मिळाली त्यातून तुमच्या कर्जाची बाकी वळती करून घेऊन उरलेली रक्कम तुम्हाला परत करण्यात येत आहे.
हे पत्र वाचून तक्रारदार हबकून गेला. दागिने विकण्याबद्दल त्याला बँकेने कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नव्हती. अथवा तसे काही पत्रही पाठवले नव्हते. तरीही असे का घडले? म्हणून त्याने बँकेला रितसर नोटीस पाठवली की, ‘मला काहीही न कळवता बँकेने माझे दागिने परस्पर विकले हे बेकायदेशीर आहे.’ त्या वेळच्या दराने त्या दागिन्यांची किंमत एक लाख रुपयांच्या आसपास होती. बँकेने त्या नोटिशीला काहीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने कोइम्बतूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. प्रत्युत्तरादाखल बँकेने म्हटले की, सदर कर्जाचे ऑक्टोबर, २००८ मध्ये नूतनीकरण केले गेले. तक्रारदाराने कधीही व्याज भरले नाही किंवा तो कर्जखाते बंद करण्यासाठी आला नाही. त्यामुळे बँकेने ३ मार्च, २००९ रोजी त्याला एक नोटीस पाठवली आणि कर्जाची परतफेड न केल्यास दागिने लिलाव करून विकले जातील, असे कळवले; परंतु तक्रारदार आला नाही, त्यामुळे बँकेने १९ मार्च, २००९ रोजी त्याला परत एक नोटीस पाठवून त्या दागिन्यांचा लिलाव पुकारला.
दागिने विकून जे पैसे आले त्यातून तक्रारदाराच्या कर्जखात्यात असलेली रक्कम वळती करून घेतली आणि उरलेले पैसे ड्राफ्टद्वारे त्याला पाठवून दिले; परंतु तक्रारदारास नोटीस मिळाली नाही, या कारणास्तव जिल्हा मंचाने बँकेच्या विरोधात निकाल दिला. बँकेने तक्रारदाराला कर्ज देताना जे कागदपत्र करार केले होते, त्यातील पत्ता आणि ज्या पत्त्यावर नोटीस पाठवली तो पत्ता वेगवेगळा होता, हे न्यायालयाने लक्षात घेतले. निकालपत्रात मंचाने आदेश दिला की, सदर बँकेने जेवढे सोने गहाण म्हणून घेतले होते, तेवढे तक्रारदाराला परत करावे. शिवाय तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून रु. २५,००० आणि कज्जेदलालीचा खर्च म्हणून रु.३,००० द्यावेत.
हा निर्णय अर्थातच बँकेला मान्य झाला नाही. त्यामुळे तिने तामिळनाडू राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील केले. राज्य मंचाने जिल्हा मंचाचा आदेश कायम ठेवून बँकेचे अपील फेटाळून लावले आणि नवीन आदेश दिला की, सदर सोन्याच्या बदल्यात त्याची आजच्या बाजारभावानुसार जी किंमत होते, ती तक्रारदाराला द्यावी. अपेक्षेप्रमाणे बँक दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे गेली आणि तिथे तिने राज्य मंचाच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले. राष्ट्रीय आयोगानेही लक्षात घेतले की, बँकेने जी नोटीस तक्रारदारास पाठवली, ती चुकीच्या पत्त्यावर पाठवली होती. सबब अपील करताना बँकेकडे कोणतेही सबळ कारण नाही, असे सांगून हे अपील फेटाळून लावले गेले.
वाचकहो, तक्रारदाराने कर्ज सोन्याच्या तारणावर घेतले होते, हे लक्षात घेऊन इथे काही गोष्टी मुद्दामहून नमूद करायच्या आहेत. प्रत्यक्ष सोने, सोन्याचे दागिने यावर बँका जे कर्ज देतात ते किती असावे, हे त्या दिवशीचा सोन्याचा जो भाव असेल त्यावर ठरते. बँकांच्या अधिकृत पॅनेलवर सोन्याची परीक्षा करणारे काही दुकानदार असतात, ते सोन्याचा कस पाहतात, दागिने असतील तर प्रत्यक्ष सोने किती वापरले गेले त्याचे वजन करतात आणि त्या दिवशीचा जो भाव असेल त्याप्रमाणे किंमत ठरवतात. तसे ते बँकेला लेखी कळवतात. याची एक प्रत आपल्याजवळ ठेवावी. या किमतीच्या साधारण ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मात्र त्यातून विविध प्रकारचे शुल्कही ग्राहकाकडून वसूल केले जाते. त्यात सोन्याची किंमत ठरवणे, कर्जाचे कागदपत्र तयार करणे, याचे शुल्क अंतर्भूत असते. सोने कर्जावर साधारणत: वार्षिक ११ ते १२ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. कर्जावर दर महिन्याला व्याज लागते आणि ते साधारणपणे सात दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक आहे.
कर्जाचे हप्तेही नियमितपणे भरायला हवेत, अन्यथा सुमारे १८ टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक व्याज आकारले जाते. हे कर्ज मुदतीआधी फेडल्यास किंवा मुदतीनंतर त्याचे नूतनीकरण केल्यास वेगळे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे कर्ज मिळाल्यानंतर याबाबत काही निर्णय घ्यायचा झाल्यास नियम परत एकदा समजून घ्यावेत आणि आपला निर्णय बँकेला लेखी कळवावा. आपली कर्जाची निकड दीर्घ कालावधीची असल्यास तेवढ्या कालावधीचे व्याज भरण्यापेक्षा, म्हणजेच सोन्यावर कर्ज घेण्यापेक्षा सोने किंवा दागिने विकून टाकणे उत्तम. हातात पैसा आला की, परत दागिने करता येतात. त्यामुळे सोन्यात भावनात्मकदृष्ट्या गुंतून पडू नये.
mgpshikshan@gmail.com