Paytm : वेधक ‘सूर्योदय’, अडचणीतले ‘पेटीएम’

• अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

सरत्या आठवड्यात काही अर्थ वार्ता अर्थविश्वावर प्रभाव टाकून गेल्या. त्याच वेळी रेल्वेक्षेत्रात शहरीकरणाला गती मिळणार हे स्पष्ट झाले.

अर्थसंकल्पीय तरतुदींप्रमाणेच इतर काही घडामोडी सरत्या आठवड्यात अर्थविश्वावर प्रभाव टाकून गेल्या. त्यातील दखलपात्र म्हणजे सूर्योदय योजनेमुळे रोजगारवृद्धी होण्याची शक्यता. दरम्यान, सामान्यांना तांदूळ स्वस्त मिळणार असल्याचीही माहिती समोर आली. पेटीएम कंपनीवर ‘ईडी’ची नजर खिळल्यामुळे अनेक सामान्य वॉलेटग्राहकांचे कान टवकारले गेले. त्याच वेळी रेल्वेक्षेत्रात वाढत असणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शहरीकरणाला कशी गती मिळणार तेही पाहायला मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पीएम सूर्योदय योजना जाहीर केली. सोलर पॅनल योजनेद्वारे जनतेची १८ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यादेखील उपलब्ध होणार आहेत.

या योजनेबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सोलर पॅनल योजनेद्वारे देशातील एक कोटींहून अधिक कुटुंबांना वार्षिक १८ हजार कोटी रुपयांची बचत करता येईल. या सोबतच सूर्योदय योजनेमुळे लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधीही मिळतील. पंतप्रधान सूर्योदय योजनेंतर्गत सुमारे एक कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसण्यात येणार आहेत. छतावर सौर पॅनेल बसवून एका कुटुंबाला किमान ३०० युनिट विजेची बचत करता येईल. त्यामुळे १८ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. देशातील कोट्यवधी कुटुंबे वीज वाचवू शकतील. या सोबतच ही कुटुंबे वीज कंपन्यांना वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवू शकतात. भारत २०७० चे ‘नेट झिरो’ लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सौर ऊर्जेव्यतिरिक्त पवन ऊर्जा स्त्रोतांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पवन ऊर्जेद्वारे एक हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठी सरकार वीज कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या सोबतच बायोगॅस बनवण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठीही सरकार मदत करेल. सूर्योदय योजनेच्या माध्यमातून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, अशी आशा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान सूर्योदय योजनेतून निर्माण होणारी ऊर्जा पुरवण्यासाठी कौशल्य असलेल्या तरुणांना रोजगार मिळेल. त्यामुळे भविष्यात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील.

दरम्यान, सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात धान्य खरेदी करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘भारत’ ब्रँडच्या नावाने स्वस्त डाळ आणि स्वस्त पीठ विक्री सुरू आहे. स्वस्त डाळ आणि पिठानंतर आता सरकार तांदूळही स्वस्त दरात विकणार आहे. सरकारने सर्वसामान्यांसाठी ‘भारत तांदूळ’ आणला आहे. या तांदळाची विक्रीही लवकरच सुरू होत आहे. ‘भारत’ तांदळाची किंमत २९ रुपये प्रति किलो असेल. गेल्या काही महिन्यांपासून तांदूळ, डाळी आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार पडत आहे. सरकारने गहू, पीठ आणि स्वस्त तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्यापासून तांदूळ, डाळी आणि पीठ महागले आहे. महागाईने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत ब्रँड आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता केंद्र सरकार आणत असलेला ‘भारत तांदूळ’ बाजारात २९ रुपये किलो दराने विकला जाणार आहे.

सरकारने अलीकडेच व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडील साठा जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देत सांगितले की, गेल्या एका वर्षात तांदळाच्या किरकोळ आणि घाऊक किमतीमध्ये सुमारे १५ टक्के वाढ झाली आहे. निर्यातीवर बंदी असतानाही तांदळाच्या किमती वाढतच आहेत. त्यामुळे तांदळाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने भारत तांदूळ बाजारात आणला. भारत तांदूळ नाफेड आणि एनसीसीएफ सहकारी संस्थांमार्फत २९ रुपये प्रति किलो दराने बाजारात विकला जाईल. याशिवाय केंद्र भंडारच्या रिटेल चेनवरही भारत तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी म्हटले की, भारत तांदूळ ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात सरकारने बाजारात किरकोळ विक्रीसाठी पाच लाख टन तांदूळ उपलब्ध करून दिला आहे. महागाई आटोक्यात येईपर्यंत निर्यातबंदी संपवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आता एक नजर ‘पेटीएम’कडे. ‘ईडी’ने पेटीएम कंपनीवर नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की निधीचा गैरवापर केल्याचा कोणताही नवीन आरोप आढळल्यास किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून मनी लाँड्रिंगचा कोणताही नवीन आरोप झाल्यास पेटीएमची अंमलबजावणी संचालनालया(ईडी)मार्फत चौकशी केली जाईल. रिझर्व्ह बँक पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँक ठेवीदारांचे संरक्षण करू इच्छित आहे आणि २९ फेब्रुवारीच्या अंतिम मुदतीनंतर कारवाई करू शकते. आता पेटीएम पेमेंट्स बँकेला आपल्या ग्राहकांना बचत खाती किंवा डिजिटल पेमेंट वॉलेट वापरण्यापासून रोखावे लागेल. सॉफ्ट बँक ग्रुप कॉर्पोरेशनच्या मालकीची पेटीएम गेल्या काही काळापासून नियामकांच्या नजरेत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने या पेमेंट अॅपला त्याच्या बँकिंग शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांबद्दल अनेक इशारे दिले आहेत.

अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट बँकांच्या बहुतांश व्यवसायांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. त्यामुळे कोट्यवधी वापरकर्ते प्रभावित होतील. कंपनीचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी पेटीएम प्रकरणासंदर्भात एक निवेदन दिले. त्यात म्हटले होते की, पेटीएम आदेशाचे पालन करण्यासाठी पावले उचलत आहे आणि ते इतर बँकांसोबत काम करेल. ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ (ओसीएल) आणि पेटीएम आधीच नोडल खाती इतर बँकांमध्ये हलवण्याचे काम करत आहेत. कंपनी इतर अनेक भागीदारांसोबत काम करत आहे. इक्विटी आणि विमा क्षेत्राविषयी बोलताना ते म्हणाले की रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचा या पेटीएमच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही कारण, दोघेही स्वतंत्रपणे काम करतात. असे असले तरी आता या कंपनीवर ‘ईडी’ कारवाई सुरू होणार आहे.

याच सुमारास केंद्र सरकारने सर्व वाहतूक संसाधनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मिशन २०३० अंतर्गत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे ऊर्जा, खनिजे, सिमेंट, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी (लोह-खनिज) कॉरिडॉरला अधिक बळ मिळेल. नवीन बंदरांना मालगाड्यांसाठी समर्पित रेल्वे ट्रॅक प्रदान केला जाईल. नवीन ट्रॅकमुळे वाहतूकही सुकर होणार आहे. प्रवाशांच्या सुविधेचीही काळजी घेण्यात आली आहे. ‘वंदे भारत’ ही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधांनी सुसज्ज असलेली ट्रेन आहे. तिच्या धर्तीवर ४० हजार सामान्य डबे अपग्रेड करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांचा प्रवासही सुखकर होणार आहे; मात्र हे केवळ इलेक्ट्रिक कोचमध्येच शक्य होणार आहे. सध्या देशात ६५ हजार किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग आहे. यात ११,५०० किलोमीटरचा सुवर्ण चतुर्भुज मार्ग आहे. त्यावर ६० टक्के प्रवासी गाड्या धावतात. अतिरिक्त ट्रॅक बांधल्यामुळे प्रवासी गाड्या अधिक वेगाने धावतील. मेट्रो आणि नमो रेलची विस्तार योजना अधिक चांगली आहे.

कनेक्टिव्हिटी वाढेल तितके शहरीकरण जास्त होईल. यामुळे २०४७ पर्यंत भारताचा निश्चितपणे विकसित राष्ट्रांमध्ये समावेश होईल. विमानतळाचे दुहेरीकरण आणि धावपट्टीवर एक हजारांहून अधिक नवी विमाने उतरल्याने हवाई प्रवाशांची सोय होणार आहे. बांधकामातून लोकांना रोजगार मिळेल. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ही जगासाठी भेट आहे. हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर भारतासह अनेक देशांसाठी एक धोरणात्मक आणि आर्थिकदृष्टया परिवर्तनशील उपक्रम आहे. पुढील शेकडो वर्षांसाठी तो जागतिक व्यापाराचा आधार ठरणार आहे आणि या कॉरिडॉरचा उगम भारतीय भूमीत झाला हे इतिहास सदैव लक्षात ठेवेल. भू-राजकीय दृष्टिकोनातून, युद्धे आणि विवादांमुळे जागतिक घडामोडी अधिक जटिल आणि आव्हानात्मक होत आहेत. कोविड महामारीनंतर एक नवी जागतिक व्यवस्था उदयास येत आहे.