- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
या २०२३ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे या वर्षीच्या आर्थिक वर्षात आयकरात पुढील बदल झाले आहेत. प्रत्येक करदात्याने त्याचा अभ्यास करून नियोजन करणे गरजेचे आहे. आयकरातील बदल एकाच लेखात देता येणे शक्य नाही म्हणून मी हे काही भागांमध्ये देणार आहे.
करदरांमध्ये करण्यात आलेले बदल पुढीलप्रमाणे. कलम ११५ बीएसी अंतर्गत नवीन कर प्रणालीमध्ये, मूळ सूट मर्यादा आणि स्लॅबच्या संख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारित मूलभूत सूट मर्यादा रुपये ३,००,००० असेल आणि प्रत्येक अतिरिक्त रुपये ३,००,००० उत्पन्नासाठी, स्लॅब दर लागू होईल. रुपये १५,००,००० पेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% चा सर्वोच्च स्लॅब दर लागू राहील. नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी कलम ८७ ए अंतर्गत सवलतीसाठी पात्र असलेल्या एकूण उत्पन्नाची अधिकतम मर्यादा रुपये ५,००,००० वरून रुपये ७,००,००० करण्यात आली आहे. ज्यांनी जुनी कर प्रणाली स्वीकारली आहे त्यांना ही मर्यादा अजूनही रुपये ५,००,००० इतकीच आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, रुपये ५,००,००० पेक्षा जास्त उत्पन्नावरील सर्वाधिक ३७% अधिभार दर २५% पर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे. कलम ११५ बीएसीची पर्यायी कर व्यवस्था १ एप्रिल २०२३ पासून असोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी)(सहकारी संस्था व्यतिरिक्त), बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन (बीओआय), आणि आर्टीफिसिअल जुरीडीसिअल पर्सन (एजेप) यांना देखील लागू झालेला आहे.
वजावट आणि सूट यातील बदल
१ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींमधून उद्भवलेल्या पावत्या इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न मानल्या जातील जर प्रीमियम भरलेला, दिलेल्या वर्षात रु. ५,००,००० पेक्षा जास्त असेल, विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास पावत्यांवरील सूट अपरिवर्तित राहील. कलम १०ए नुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या युनिट्सच्या संदर्भात विशेष तरतुदी आहेत. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार १ एप्रिल २०२४ नंतर, जर कलम १३९ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या मूल्यांकनकर्त्याला अशी कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच जर वस्तूंच्या विक्रीतून किंवा सेवांच्या तरतुदीतून मिळालेली रक्कम मागील वर्षाच्या अखेरीपासून ६ महिन्यांच्या आत किंवा सक्षम प्राधिकारी या संदर्भात परवानगी देईल अशा पुढील कालावधीत प्राप्त झाल्यासच कलम १०एए अंतर्गत वजावटीला परवानगी दिली जाईल. कलम १० उपकलम २२ बी नुसार केंद्र सरकार, अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, या निमित्ताने निर्दिष्ट करेल अशा बातम्यांच्या संकलन आणि वितरणासाठी भारतात स्थापन केलेल्या अशा वृत्तसंस्थेचे कोणतेही उत्पन्न, मुक्त उत्पन्न म्हणून ओळखले जात असे. परंतु १ एप्रिल २०२४ नंतर कलम १० उपकलम २२बी नुसार मिळणारी सूट बंद करण्यात येणार आहे. कलम १०(४६ए) अंतर्गत कर सवलत, ज्या केंद्र किंवा राज्य कायद्याद्वारे गृहनिर्माण, शहरी नियोजन या उद्देशाने स्थापन केल्या आहेत. विकास, आणि सार्वजनिक हितासाठी क्रियाकलापांचे नियमन अशा ‘नॉन-कॉर्पोरेट संस्थांना (जसे की संस्था, प्राधिकरण, मंडळे, ट्रस्ट किंवा कमिशन) देखील उपलब्द होणार आहे.
अग्निवीरांना कर लाभ
‘अग्निपथ स्कीम २०२२’ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या व्यक्तीच्या ‘अग्नीवीर कॉर्पस फंड’ मधून मिळणारे उत्पन्न हे कलम १०(१२सी) अंतर्गत करमुक्त असतील. ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अग्निपथ स्कीममध्ये नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना कलम ८० सीसीएच अंतर्गत अग्निवीर कॉर्पस फंडमध्ये केलेल्या योगदानाच्या रकमेइतकी वजावट उपलब्ध आहे. ही वजावट जुन्या तसेच नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच अग्निपथ स्कीममध्ये नोंदणी केलेल्या व्यक्तीच्या अग्निवीर कॉर्पस फंड खात्यात केंद्र सरकारचे योगदान कलम १७ च्या तरतुदींनुसार वेतन म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. त्यासाठी कलम ८० सीसीएच अंतर्गत संबंधित कपातीची परवानगी असेल. पुढील भागात व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न, भांडवली लाभातून मिळणारे उत्पन्न, धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्टला लागू असणारे आयकरातील बदल इत्यादींवर माहिती देण्यात येईल.
Mahesh.malushte@gmail.com