नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : काश्मीरमधील दहशतवादावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये एनआयएच्या धर्तीवर राज्य तपास यंत्रणा(एसआयए) गठीत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
एसआयए यंत्रणा एनआयए आणि केंद्रीय यंत्रणांसोबत समन्वय साधून काम करेल. राज्य तपास यंत्रणेची स्थापना दहशतवादावर अंकुश राखण्यासाठी करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा दहशतवादाशी निगडीत सर्व घटनांचा प्रभावीपणे तपास करण्यासोबतच, कारवाई देखील करेल.
राज्याच्या गृहविभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, एसआयएमध्ये एक संचालक असेल, तर यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी हे सरकारकडून नियुक्त केले जातील. सीआयडी प्रमुख यंत्रणेचे मानद संचालक असतील. मूळ वेतनाच्या २५ टक्के विशेष प्रोत्साहन भत्ता एसआयएमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. या आदेशात म्हटले आहे की, सर्व स्टेशन प्रभारी दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांच्या नोंदीबाबत एसआयएला तत्काळ माहिती देतील. सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया, दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत, बनावट नोटांचे संचालन, दहशतवादी कट प्रकरणे, दहशतवादाशी संबंधित एनडीपीएस प्रकरणे, अपहरण आणि खून, दहशतवादाशी संबंधित चोरी, खंडणी, एटीएम आणि बँक लुटणे, शस्त्रे लुटणे, अपप्रचार आणि भारत सरकारच्या विरोधात खोटा प्रचार इत्यादी प्रकरणांची चौकशी ही यंत्रणा करेल.
तपासादरम्यान दहशतवादाबाबत थोडीशी माहिती मिळाली तर त्याबाबत कळवावे लागेल. गुन्ह्याचे गांभीर्य, तपासाची प्रगती आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन डीजीपी कोणत्याही प्रकरणाचा तपास एसआयएकडे सोपवू शकतात. एसआयएकोणत्याही प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन एफआयआर नोंदवू शकते, परंतु त्याची माहिती डीजीपीला द्यावा लागेल.