- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
सरकार वस्त्रोद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी देशात सात टेक्सटाईल प्लांट्स उभारणार असल्याची बातमी आहे. याच सुमारास गृहकर्ज महाग होऊनही घरांच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, खात्यात पैसे नसतानाही पेमेंट करण्याची सुविधा बँकिंग क्षेत्र उपलब्ध करुन देणार असल्याची माहिती अलीकडेच समोर आली. एकिकडे या सुधारणा दिसत असल्या तरी महागाईमुळे लोकांकडून खर्चात जोरदार काटकसर केली जात आहे.
देशात पायाभूत सुविधा उभारणीसंदर्भात मोठे काम होत आहे. यामध्ये उद्योगांकडेही बारीक लक्ष दिले जात आहे. या अानुषंगाने अलीकडेच झालेल्या एका घोषणेची दखल घ्यावी लागते. सरकार देशात सात टेक्सटाईल प्लांट्स उभारणार असल्याची बातमी आहे. दरम्यान, खात्यात पैसे नसतानाही पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याबाबतची माहिती अलिकडेच समोर आली. दरम्यान, महागाईमुळे लोकांकडून खर्चात काटकसर कशी केली जात आहे, हे अलिकडेच पहायला मिळाले. याच सुमारास गृहकर्ज महाग होऊनही घरांच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे दिसून आले.
‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशात सात टेक्सटाईल प्लांट्स उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. प्रधानमंत्री मित्र योजनेंतर्गत हे सात प्लांट तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये उभारले जाणार आहेत. या व्यवसायातून २० लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. पीएम मित्र योजना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चार हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरू करण्यात आली आहे. १७ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की वस्त्रोद्योग क्षेत्राला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक फॉर वर्ल्ड’चे हे उत्तम उदाहरण आहे. या अंतर्गत सत्तर हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना असून २० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशभरात वस्त्रोद्योग असंघटित राहिला आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा आणि लॉजिस्टिक खर्चाचा परिणाम देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर झाला आहे. पंतप्रधानांच्या या आदेशामुळे अनेक समस्या दूर होतील. वस्त्रोद्योग सचिव रचना शाह म्हणाल्या की त्यांच्या मंत्रालयाने १३ राज्यांमधील १८ प्रस्तावांचा विचार करून पारदर्शक पद्धतीने गुंतवणूकयोग्य शहरांची निवड केली आहे. या निवडीनंतर कनेक्टिव्हिटी, विद्यमान परिसंस्था, वस्त्रोद्योग, उद्योग धोरण, पायाभूत सुविधा, उपयुक्तता सेवा आणि इतर समस्या दूर केल्या जातील. याशिवाय, पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा वापर मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी केला जाईल. पीएम मित्र पार्क योजना हे एक अनोखे मॉडेल आहे, ज्यामध्ये गुंतवणुकीत वाढ करणे, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती आणि देशाला कापड उत्पादन आणि निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्याचा समावेश आहे. यातून खरोखरच किती रोजगारनिर्मिती होते, हे आता पहायचे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. यापैकी ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’द्वारे बँकांमध्ये ‘प्री-सेक्शन क्रेडिटलाइन ऑपरेट’करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे खात्यात पैसे नसले तरी पेमेंट करता येईल; मात्र त्यासाठी खाते ‘युपीआय’शी लिंक करावे लागेल. याबाबत घोषणा करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन मिळेल. ‘यूपीआय’ने भारतातील पेमेंटची पद्धत बदलली आहे. वेळोवेळी उत्पादने आणि वैशिष्ट्ये विकसित करण्यासाठी ‘युपीआय’ मजबूत करण्यासाठी विविध पावले उचलली गेली आहेत. याशिवाय रुपे क्रेडिट कार्ड ‘यूपीआय’शी लिंक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता ‘युपीआय’ थेट बँक खात्याशी लिंक करून पेमेंट करता येते. त्याच वेळी, ‘पेमेंट अॅप’च्या मदतीने वॉलेट वापरूनदेखील पेमेंट केले जाऊ शकते. याशिवाय रुपे क्रेडिट कार्डद्वारेही पेमेंट करता येते. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या घोषणेमुळे खात्यात पैसे नसले तरी पेमेंट केले जाईल. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक ठेवींमधून तसेच पूर्व-मंजूर क्रेडिट्समधून ‘यूपीआय’ पेमेंट करू शकतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ‘यूपीआय’ नेटवर्कद्वारे, ग्राहक पेमेंटसाठी बँकांनी दिलेल्या क्रेडिटचादेखील वापर करू शकतील. ‘यूपीआय’वर क्रेडिट लाइनची सुविधा ग्राहकांसाठी ‘पॉइंट-ऑफ-परचेस’चा अनुभव अधिक चांगला आणि सुलभ करेल. यामुळे लोकांना क्रेडिट कार्डची संख्या कमी करून ‘यूपीआय’द्वारे व्यवहार करण्याची संधी मिळेल.
एकिकडे ही तयारी होत असताना सामान्यजनांचे रोजचे जगणे मात्र अवघड होत आहे आणि त्यावर त्यांना स्वत:च इलाज शोधावा लागत आहे. महागाई आणि त्यावर नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे करण्यात आलेल्या उपायांचा अलिकडेच खोल परिणाम दिसून आला. ७४ टक्के भारतीय वैयक्तिक खर्च आणि बचतीबद्दल चिंतेत आहेत. यामुळे निम्म्याहून अधिक लोक रेस्टॉरंटमधील जेवणासारखे अनावश्यक खर्च कमी करु पहात आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात रेपो दरात वाढ न करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला असतानाही सर्वत्र बचतीचे प्रयत्न पहायला मिळत आहेत. ‘पीडब्ल्यूसी ग्लोबल कंझ्युमर इनसाइट्स पल्स’ने केलेल्या सर्वेक्षणात दहापैकी सहा भारतीयांनी सांगितले की, ते पुढील सहा महिन्यांमध्ये अनावश्यक खर्च कमी करतील. दिल्ली, मुंबई यासारख्या १२ प्रमुख शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वाढत्या महागाईमुळे भारतीय दैनंदिन खर्चाबाबत मोठ्या चिंतेत आहेत; पण तरुणवर्ग ‘रिव्हेंज ट्रॅव्हल’ सुरु ठेवेल, असे दिसते. एक वेगळा कल असा की १९९७ किंवा नंतर जन्मलेले तरुण आणि १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला जन्मलेले भारतीय ‘रिव्हेंज ट्रॅव्हल’ सुरू ठेवतील. सर्वेक्षण अहवालानुसार ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक देशात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या, पर्यावरणाला अनुकूल असलेल्या उत्पादनांवर जास्त खर्च करण्यास तयार आहेत. त्यात पूनर्वापर केलेल्या वस्तूंपासून बनवलेल्या उत्पादनांचाही समावेश आहे.
आता खबरबात रिअल इस्टेट क्षेत्राची. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये देशातल्या सात मोठ्या शहरांमध्ये ६२ हजार घरांची विक्री झाली. २०२२ मध्ये याच तिमाहीमध्ये विक्री झालेल्या घरांपेक्षा हे प्रमाण २० टक्के जास्त आहे. रेपो रेट वाढल्याने गृहकर्ज महाग झाले असताना देशात घरांची विक्री वाढली आहे. देशभरात घरांच्या किमती ४ ते १२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. चांगली सुविधा आणि मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर असलेल्या भागातील प्रीमियम घरांची मागणी सलग वाढत आहे. ‘जेएलएल’ या रिअल इस्टेट सेवा कंपनीच्या अहवालानुसार, देशातील अग्रगण्य गृहनिर्माण बाजारपेठेत दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या घरांचा हिस्सा २२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. २०२२ च्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीमध्ये हा आकडा १८ टक्के होता. बंगळुरु शहरात घरांची विक्री सर्वाधिक वाढली. घरांच्या विक्रीमध्ये २१ टक्क्यांच्या भागीदारीसह बंगळुरु टॉपवर राहिले, २०.९ टक्के प्रमाणासह मुंबई दुसर्या स्थानी तर पुणे १९.४ टक्क्यांसह तिसर्या क्रमांकावर राहिले.
सात मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या एकूण विक्रीमध्ये ६१ टक्के हिस्सा बंगळुरु, मुंबई, पुण्याचा आहे. जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये ७,८०० प्लॉट्स आणि बंगल्यांची विक्री झाली. तर ७५ हजार घरे लाँच करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये २.५ टक्के वाढ करूनही २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये रहिवासी क्षेत्राने चांगली वाढ केली. हा घरांच्या किमती वाढण्याचा संकेत आहे. एकूण विक्रीमध्ये परवडणारे विभाग म्हणजेच ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी भावाच्या घरांचा वाटा २२ टक्क्यांवरून घटून १८ टक्के राहिला. मध्य विभागातील घरांचा हिस्सा (म्हणजे ५०-७५ लाख रुपये किंमतीच्या) सुमारे २५ टक्के होता. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता ही टॉप सात शहरे निवासी घरांची हक्काची बाजारपेठ बनली आहेत.