Drugs : अमली पदार्थांवर अंकुश ठेवायचा तर…

• प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक

‘सांस्कृतिक राजधानी’ अशी ओळख मिरवणाऱ्या पुण्यासारख्या शहरात अलीकडेच अमली पदार्थांचा मोठा साठा हस्तगत करण्यात आला. या कारवाईबद्दल पोलिसांचे कौतुक करायला हवेच, मात्र इतक्या राजरोसपणे असे देशविघातक कृत्य सुरू असते आणि ते संबंधित यंत्रणांच्या लक्षातही येत नाही, ही बाब मात्र न पटणारी आहे. आज देशातच नव्हे, तर जगभर व्यसनाधिनता वाढत असताना अशा गोष्टींवर अंकुश ठेवायलाच हवा.

अलीकडेच पुणे पोलिसांनी अमली पदार्थांचा मोठा साठा हस्तगत केला. त्याचे बाजारमूल्य सुमारे ३७०० कोटी रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. या घटनेच्या निमित्ताने एकूणच हा विषय ऐरणीवर आला असून, त्यावर गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. या सगळ्याचा सूत्रधार एक विदेशी पारपत्रधारक असून, त्याला काही वर्षांपूर्वीच नार्कोटिक्स ब्युरोने अटकही केली होती. अशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या या व्यक्तीने पुन्हा एकदा भारतात प्रवेश केला आणि इथल्या काही उद्योजकांच्या मदतीने पुण्याजवळील कुरकुंभ येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये तयार अन्नघटक बनवण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी अमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर तयार होत होते. नंतर मोठ्या प्रमाणात बाजार असणाऱ्या दिल्लीसारख्या ठिकाणी तो माल साठवला जात होता.

एवढेच नव्हे तर, हा माल इंग्लंडपर्यंत पाठविण्याचा उद्योगही सुरू होता. हे सगळे लक्षात घेता पुन्हा असे प्रकार होऊ नयेत, या हेतूने पुढील काळात काही खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील पहिली बाब म्हणजे पूर्वी अशा स्वरूपाची कारवाई ज्याच्यावर झाली आहे, अशा त्या विशिष्ट गुन्ह्याची पार्श्वभूमी असणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हे लोक शिक्षा भोगूनही पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच प्रकारचे गुन्हे करत असतात. दुसरे म्हणजे अमली पदार्थांसंदर्भात कार्यरत असणाऱ्या वा तशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या परदेशी व्यक्तींवर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने, गृहखात्याने ते आपल्या देशात कधीही परत येणार नाहीत, या दृष्टीने उच्चायुक्त, दूतावास, विमानतळे अशा सर्व ठिकाणी तशा सूचना देणे गरजेचे आहे. हे लोक भारतात येऊन तेच गुन्हे करतात आणि देशाची सुरक्षा धोक्यात येते, म्हणूनच ही दक्षता घ्यायला हवी.

आज सुदैवाने सर्व विभागांमध्ये चांगल्या प्रकारची संपर्क यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग करून घेत अशा गुन्हेगारांबद्दलची अद्ययावत माहिती सर्व संबंधितांना पोहोचली आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. तुरुंग विभागाकडून गुन्हेगार सुटण्याच्या माहितीचाही यात अंतर्भाव असावा. यामुळे तुरुंगात कोणता गुन्हेगार सुटला वा कोणता सुटणार आहे, त्याच्यावरील गुन्ह्याचे स्वरूप काय, हे संबंधित यंत्रणांना आधीच समजले तर योग्य ती खबरदारी घेणे शक्य होईल. विमानतळ, दूतावास आदी ठिकाणी ही माहिती पोहोचली तर विमानतळावरील अधिकारी त्यांचे काम करून गुन्हेगारांकढून होणाऱ्या देशविघातक कृत्यांना वेळीच पायबंद घालू शकतील.

देशात वा राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ सापडण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये असे प्रकार पूर्वीही उघडकीस आले आहेत. एक म्हणजे या वसाहती मुख्य जिल्हा, गाव वा शहरांपासून दूरच्या भागात विकसित केल्या जातात. ओसाड प्रदेशातच एमआयडीसी काढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच आजूबाजूला तशीही फारशी वस्ती नसते. साहजिकच एरवी फारशी वर्दळ नसणाऱ्या अशा भागांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना हव्या त्या देशविघातक कारवाया करण्यासाठी शासनाच्या मदतीने मोकळे रान मिळाले असल्यासारखे चित्र निर्माण होते.

खरे तर प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीचे अधिकारी असतात, अन्न व औषधी प्रशासन अधिकारी असतात वा कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेणारेही अधिकारी असतात. प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीचे चेंबर ऑफ कॉमर्स असते. या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या परिसरातील प्रत्येक उद्योजक काय करतो, याची सविस्तर चौकशी दर महिन्याला करणे गरजेचे आहे. आज ही चौकशी होत नसल्यामुळे या लोकांना मोकळे रान मिळाले असून, त्यातील काही ठिकाणे देशविघातक कृती करण्याची केंद्र झाली आहेत. त्यामुळेच आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींचे प्रमुख, उद्योग सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक, प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकारी या सगळ्यांमध्ये समन्वय असण्याची आवश्यकता आहे. या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कारखान्यांना भेट दिली, तिथे काय सापडले, त्यात शंका घेण्यास जागा आहे का, या सगळ्यांबाबतची सविस्तर माहिती ऑनलाइन पद्धतीने मंत्रालय, पोलीस महासंचालक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळच्या वेळी पाठविली, तर मोठे धोके टाळणे सहज शक्य होईल.

बरेचदा अशा धंद्यांमध्ये वा अमली पदार्थांच्या उत्पादनामध्ये अनेकांचा सहभाग असूनही ही माहिती सहजासहजी बाहेर पडताना दिसत नाही. येथे यामागील कारणांची मीमांसाही व्हायला हवी. त्यातील पहिली बाब म्हणजे या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना भरपूर पैसे दिले जातात. साहजिकच ठरावीक टक्केदारी दिली आणि पैशाची चटक लावली की, तयार मालाचे पुढे काय होते, याच्याशी त्यांना काहीही देणे-घेणे राहत नाही. खेरीज आपण एखादी देशविघातक गोष्ट करत आहोत, हे त्यातील काहींना कळतही नाही. म्हणजेच हे काम सगळे जाणूनबुजून करतात असेही म्हणता येत नाही. साहजिकच यातून देशाचे काय आणि किती नुकसान होणार आहे, हे खूप थोड्या लोकांना ठाऊक असते. या पूर्ण चेनमध्ये बरेच भाग असतात. त्यामुळेही याचा दोष सगळ्यांकडे जात नाही. मात्र, येथे काही गैरव्यवहार होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांवर मात्र दुर्लक्ष केल्याच्या कारणाखातर शासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे.

एका बाजूला मी पुणे पोलिसांच्या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त करून त्यांचे अभिनंदन करीन, पण त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा आग्रहही धरेन. कोणीही पुढे अशा प्रकारचे दुर्लक्ष करण्यास धजावणार नाही यासाठीची यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अशा भागांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे शक्य आहे. नेटवर्किंगमधून महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यायला हवा. असे गैरव्यवहार काही एका दिवसात झालेले नसतात. गेली काही महिनेच नव्हे, तर वर्षानुवर्षे ते सुरू आहेत. त्यामुळेच याची जबाबदारी झटकणे देशासाठी योग्य नाही. यामुळे देशाच्या सुरक्षेचाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होतो.

आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अमली पदार्थ्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दखल घेतली जात असली, तरी हे खूप मोठे मार्केट असल्याचे नाकारून चालणार नाही. इंग्लंड, युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित म्हटल्या जाणाऱ्या देशांमध्येच आज ड्रग्जचा प्रचंड प्रमाणात खप होतो आहे. येथे त्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळेच यावरही बारकाईने लक्ष ठेवून, त्यांच्याकडे असणारी माहिती जाणून भारतातून त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे शस्त्र परजायला हवे.
कितीही कठोर कायदे केले तरी गुन्हेगार अनेक पळवाटा शोधत असतात. अमली पदार्थांची तस्करी करणारेही अनेक मार्गांनी देशविघातक कृत्ये करत असतात. त्यासाठी अनेक चांगल्या योजनांचा गैरवापरही केला जातो. वारंवार होणाऱ्या तपासण्यांमुळे याला आळा घालणे शक्य होईल. दुसरे म्हणजे सध्या घराघरांत नवरा-बायको कामानिमित्त बाहेर पडतात. साहजिकच मुलांकडे, त्यांच्या सवयींकडे, वागण्यातील बदलांकडे तितकेसे लक्ष जातेच असे नाही. अलीकडेच नाशिकमध्ये घडलेली एक घटना हे सत्य समोर मांडणारी आहे. तिथे एका शाळेत चौदा वर्षांच्या मुलीकडे ई सिगारेट सापडली. साहजिकच मुख्याध्यापकांनी तिच्या पालकांना ही बाब कळवली. हे मुलीला समजल्यानंतर तिने आत्महत्या केली. म्हणजेच नाशिकसारख्या ठिकाणी एखादी चौदा वर्षांची मुलगी व्यसनाच्या इतक्या आहारी गेली असेल, तर वास्तव किती भीषण आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे.

ड्रग्जचे लोण किती खोलवर पोहोचले आहे हे जाणून वेळीच लक्ष दिले तर हा प्रश्न काही अंशी नियंत्रणात राहू शकेल. बरेचदा आपले मूल व्यसनाधिन झाले आहे, हे पालक मान्यच करत नाहीत. मुलांनी पैसे चोरण्याच्या घटनेकडेही आज-काल दुर्लक्ष होताना दिसते. ही बाबही धोक्याची आहे. म्हणूनच प्रत्येक पालकाने जागरूक राहणे गरजेचे आहे.

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान वा म्यानमारसारख्या देशांमधून अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याद्वारे एक प्रकारचे छुपे युद्ध खेळले जात आहे. त्यामुळेच कधी काश्मीर, पंजाब, गुजरात, मणिपूर तर कधी महाराष्ट्रसारख्या भागात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांचे साठे सापडतात. गेली तीस वर्षे पाकिस्तान ड्रोन, बोटी, सुरुंग, स्त्रिया आदींच्या मदतीने भारतात अमली पदार्थ पोहोचवत आहे. हे लक्षात घेऊन ड्रग्ज विरोधातील ही लढाई भारत-पाकिस्तान वा भारत-अफगाणिस्तानमधील लढाई इतक्याच गांभीर्याने घेण्याखेरीज पर्याय नाही. केवळ भारताच्या आजूबाजूच्या नव्हे तर अगदी दक्षिण अमेरिकेमधील काही देशांमध्येही प्रचंड प्रमाणावर अमली पदार्थांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक मालाचे उत्पादन होते. हाच माल कंटेनरमध्ये भरून समुद्रमार्गे जगभर पोहोचवला जातो. तसाच तो भारतातही येतो आणि येथून अन्यत्र पोहोचवला जातो. त्यामुळे यावरही काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तरच पुढची पिढी या संकटापासून सुरक्षित राहू शकेल.