वर्षभर जेलची हवा खाल्ली, जामिनावर सुटला अन् बनला उपजिल्हाधिकारी

कृष्णूर धान्य घोटाळ्यातील आरोपीची एखाद्या वेब सिरिज सारखी गोष्ट

नांदेड: राज्यभर गाजलेल्या नांदेडच्या कृष्णूर धान्य घोटाळ्याप्रकरणी वर्षभर तुरुंगाची हवा खाल्ल्यानंतर घोटाळ्यातील आरोपीची चक्क यवतमाळ येथे उपजिल्हाधिकारी पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यभर खळबळ माजवणारा कृष्णूर धान्य घोटाळा १८ जुलै २०१८ रोजी नांदेडचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मिना यांनी उघड केला. त्यांनी धान्य घेऊन जाणारे १९ ट्रक पकडले. त्यात स्वस्त धान्य दुकानातून वितरित केले जाणारे गहू, तांदूळ होते. याप्रकरणी सर्व पुरावे जमा झाल्यानंतर १९ जणांविरुद्ध दोषारोपत्र दाखल झाले होते. धान्य घोटाळ्यादरम्यान कार्यरत असलेले तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे, तहसीलदार संतोष रुईकर, नायब तहसीलदार चिंतामण पांचाळ, गोदामपाल अनिल आंबेराव या चौघांना निलंबित करण्यात आले होते.

कृष्णूर धान्य घोटाळ्यात तत्कालीन पोलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी कडक भूमिका घेत कंपनी व वाहतूक ठेकेदाराविरोधात शासनाची कटकारस्थान रचून फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला. कारवाईची चक्रे वेगाने फिरवून या प्रकरणाचे सर्व पुरावेही गोळा केले. परंतु अवघ्या आठ दिवसांत त्यांची बदली झाली होती. तेव्हा त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांच्याकडे दिला. नुरुल हसन यांनीही कोणाच्याही दबावात न येता या प्रकरणाचा तपास पुढे सुरू ठेवला होता.

साडेतीन वर्षे भूमिगत

कृष्णूर धान्य घोटाळा घडला त्यावेळी नांदेडच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारीपदी संतोष वेणीकर होते. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधातही कुंटूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा होता. त्यानंतर ते तब्बल साडेतीन वर्षे भूमिगत होते. मात्र, पोलिसी दट्ट्याने ते १६ जून २०२२ शरण आले. वेणीकरांना एक वर्ष तुरुंगात घालवावे लागले. कोरोनानंतर ते जामिनावर बाहेर आले.

भूसंपादन लाभक्षेत्रातून लाभ?

आता कृष्णूर घोटाळा प्रकरणाचा आढावा समितीने आढावा घेतला. त्यानंतर आश्चर्यकारकरित्या संतोष वेणीकर यांची महसूल खात्यात अकार्यकारी पदावर नेमणूक करण्याची शिफारस झाली. अखेर वेणीकर यांना यवतमाळ येथे भूसंपादन लाभक्षेत्राचे उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळाली आहे.