महाराष्ट्र हे सण, उत्सव, कला, पारंपरिक खेळ मोठ्या प्रमाणात साजरे होणारे राज्य आहे. राज्यात दणक्यात साजऱ्या होणाऱ्या सणांमध्ये दहीहंडी उत्सवाचा समावेश आहे. हा सण विशेषत: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर अशा काही प्रमुख शहरांमध्ये अतिशय जल्लोषात साजरा केला जातो. कसदार, पिळदार शरीरयष्टी, एकाग्रता, जिद्द आणि कमालीचे साहस यांच्या बळावर उत्सवात गोविंदा पथके उचंच्या उंच मानवी मनोरे रचून दहीहंडीला सलामी देतात. त्यात विजेत्यांना पारितोषिक देखील दिले जाते. दहीहंडी उत्सव जवळ आला असून राज्यभरात दहीहंडीसाठी गोविंदा पथकांची जोरदार तयारी सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गोविंदा पथकांचा सरावही जोरात सुरू आहे. ‘बोल बजरंग बली की जय…’ अशा जयघोषात यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात मोठ्या संख्येने गोविंदा पथकांमध्ये चुरस दिसणार आहे. सर्वच गोविंदा पथकांचा कसून सराव सुरू असून प्रत्येक पथकाने किमान सात थर लावण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, काही पथके आठ-नऊ थर लावण्याच्या तयारीत असून त्याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दहीहंडीसाठी गोविंदा पथकांचा सराव अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्याचबरोबर सांस्कृतिक परंपरा आणि मानवी मनोरे प्रकारच्या खेळास साहसी खेळाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य, महापालिका प्रशासन दहीहंडी सणासाठी सज्ज होत गोविंदा पथक आणि मंडळासाठी सूचना केल्या आहेत. त्याचबरोबर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
हा उत्सव जवळ येत असतानाच राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. गोविंदांच्या विम्यासाठी १८ लाख ७५ हजारांची रक्कम शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केली आहे. ८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत शासकीय विमा कवच लागू असणार आहे. गोविंदाबाबत राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त २५ हजार गोविंदांना राज्य सरकारने विमा कवच दिले आहे. या आधी ५० हजार गोविंदांना शासकीय विमा कवच देण्याचे ठरवले होते. त्यात २५ हजार गोविंदांची भर पडल्याने आता एकूण ७५ हजार गोविंदांना या विम्याचं कवच मिळणार आहे. प्रो-गेविंदा या शासकीय दहीहंडीसाठी राज्य सरकारने गोविंदांना शासकीय विमा कवच दिले आहे. प्रो गोविंदा दहीहंडी दरम्यान गोविंदाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास अथवा गंभीर जखमी झाल्यास हे शासकीय विमा कवच गोविंदांना लागू होणार आहे. ६ सप्टेंबरला जन्माष्टमी आहे. तर ७ सप्टेंबरच्या दिवशी दहीहंडीचा उत्सव रंगणार आहे. त्याच अानुषंगाने हा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी राज्य सरकारने विमाच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे गोविंदा पथकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या योजनेअंतर्गत दहीहंडी उत्सवात आणि प्रो-गोविंदा लीगसारख्या स्पर्धांमध्येही सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना हे विमान कवच लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ५० हजार गोविंदांना विमा कवच प्रदान केले होते. दहीहंडी हा साहसी खेळ असल्याने या खेळादरम्यान अनेकदा अपघाताच्या घटना देखील घडतात. त्यामुळे गोविंदांना दुखापत होणे आणि मृत्यू होण्याच्याही घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. या गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली जात होती. अखेर सरकारने गोविंदांची ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे गोविंदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोविंदांसाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा सर्वात मोठा निर्णय आहे.
गेल्या वर्षी गोविंदा आणि गोविंदा पथकांसंदर्भात राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यापैकी काही निर्णयांची आता राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यानुसार गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्यांना ७.५० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर हात-पाय जायबंदी झालेल्यांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा गेल्याच वर्षी केली होती. त्यानुसार, या वर्षासाठी गोविंदांच्या विमा कवच योजनेसाठी राज्य सरकारकडून निधी वर्ग करण्यात आला आहे. इतर खेळाप्रमाणे राज्यात प्रो-गोविंदा स्पर्धा होणार असल्याची घोषणाही केली होती. दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे तयार करताना दुर्घटना होऊन गोविंदांचा अपघाती मृत्यू होतो किंवा ते जखमी होतात, अशा गोविंदांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हातभार लावण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक सहाय्याची योजना आखण्यात आली आहे.
दहीहंडी जीवावर बेतणारा खेळ असला तरी अलीकडे सुरक्षिततेची सर्व साधने बंधनकारक केली आहेत. त्यामुळे मराठमोळी परंपरा बदलत्या काळातही जपणाऱ्या या खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा मिळावा, ही अनेक वर्षांपासूनची गोविंदा पथकांची मागणी होती व विनोद तावडे हे क्रीडा मंत्री असताना याबाबतची घोषणाही झाली. पण, पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. गतवर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा साहसी खेळाच्या दर्जाची घोषणा केली. मात्र, पुढे फारशी सकारात्मक कार्यवाही झाली नव्हती. यंदाच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर शासनाने गोविंदा पथकांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. दहीहंडी फोडताना दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास किंवा दुखापत झाल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंतची मदत या विम्याच्या माध्यमातून गोविंदांना मिळणार आहे.
प्रो-कबड्डीप्रमाणे प्रो-गोविंदा लीगही ३१ ऑगस्टला मुंबईत होणार आहे. मात्र, एकूणच साहसी खेळाचा दर्जाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यात पाच टक्के आरक्षणासह आणखीही सुविधा मिळणार आहेत. मात्र, दहीहंडी समन्वय समिती आणि शासनाच्या माध्यमातून त्यासाठी नियमावली तयार करावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी शासनाने सावध, सर्वसमावेशक आणि ठोस पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.