होळीनंतर उन्हाळा सुरू होतो; परंतु निसर्गाच्या चक्राचे आकडे काही सरळ पडत नाहीत, अशी स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. मुंबईतही पाऊस पडल्याने मुंबईत सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदारांना छत्री घेऊन विधिमंडळात प्रवेश करावा लागला. आज मुंबईत ऊन-पावसाचा खेळ पाहायला मिळाला. मुंबईकरांना या पावसामुळे थेट नुकसान झालेले नसले तरी, राज्याच्या ग्रामीण भागात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले आहेत. कांदा, द्राक्ष, आंबा या बागायतीदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आधी उल्हास, त्यात अधिक फाल्गुन मास अशी म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे करण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात येत होते, ते कामही रखडल्याचे पाहायला मिळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेले सात दिवस पुकारलेला संप मागे घेण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला, ही राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने दिलासा देणारी गोष्ट म्हणावी लागेल.
जुन्या पेन्शनची मागणी घेऊन राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपात उतरले होते. १ जानेवारी २००४ नंतर कामावर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांत जुन्या पेन्शन योजनेवरून आंदोलने केली गेली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र आणि हरियाणातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. देशातील अन्य राज्याचा विचार केला, तर राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांसह काही गैर-भाजपशासित राज्यांनी या आधीच जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या राज्यात जुनी पेन्शन योजना मिळू शकते, तर मग आमच्या राज्यात का नाही? असा प्रश्न महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील सरकारी कर्मचारी, संघटनांकडून उपस्थित केला गेला होता. राज्यात जुन्या पेन्शन प्रणालीसाठी हजारो कर्मचारी संपावर असताना केंद्र सरकार विविध आस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी मात्र शांत होते. त्यातून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा कोणताही विचार केंद्र सरकार करत नाही, याची कल्पना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना असावी. त्याचे कारण केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS फंड परत करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे ते केंद्र सरकारकडून नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जमा करण्यात आलेल्या पैशांची मागणी करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कायद्यात परताव्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा आर्थिक भार त्या त्या राज्यांवर पडणार आहे. असो. आपण महाराष्ट्रापुरता बोलायचे म्हटले तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यात राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा दावा कर्मचारी युनियनचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी केला. तसे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याचे सांगितल्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल याची खात्री नाही हे माहीत असतानासुद्धा पेन्शन योजनेत काही बदल करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानुसार राज्यातील १८ लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, हा विश्वास दाखवण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघे यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे आजपासून राज्यातील रुग्णालयातील रखडलेल्या शस्त्रक्रिया पुन्हा सुरू होतील. कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने सर्वसामान्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. तसेच आदिवासी दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई असा पायी लाँग मार्च काढला होता. गरीब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही, असा या मोर्चेकरी शेतकऱ्यांचा आरोप होता. ऊन-पावसाची तमा न बाळगता हे लाल वादळ जस जसे मुंबईच्या दिशेने येत होते तसे राज्य सरकारचे टेन्शन वाढत चालले होते. मुंबईच्या सीमेवर असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने या शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकल्यामुळे संप मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांचे नेते जीवा पांडू गावीत यांनी घेतला.
राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती दाखवत पुन्हा नाशिकच्या दिशेने जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था केली होती. तसेच शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत दुसऱ्या दिवसापासून पंचनामा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनासुद्धा सरकारबद्दल विश्वास वाढला होता. त्यामुळे राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार म्हणून जी संवेदनशीलता दाखवण्यात आली आहे, ती अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची ही सरकारकडून नेहमीच असते. अस्मानी संकट आले, तर आपल्या पाठीशी सरकारने राहावे ही भावना जनतेची असते. ती पूर्ण करणारा राज्यकर्ता हा तिच्या गळ्यातील ताईत होतो. गुढीपाढव्यापासून हिंदू नववर्ष सुरू होत आहे. या नव्या वर्षात महाराष्ट्रातील जनता सुखा- समाधानाने राहू दे, ही शुभेच्छा यानिमित्ताने व्यक्त करत आहोत.