ऋतिक पांडेय / स्मारक स्वैन
‘धनाचा माग काढा’ हे भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध झालेले धोरण आहे. याच तत्त्वाच्या आधारावर, भारताने गेल्या काही वर्षांत अशा काही उपाययोजना राबवल्या आहेत, ज्यामुळे लाच घेणे अत्यंत घातक (नुकसानकारक) ठरले आहे. मात्र असे असले तरी, अशा धोरणातही काही त्रुटी, काही छिद्रे राहून जातात. कारण आज मोठ्या प्रमाणात जागतिकीकरण झालेल्या जगात, भ्रष्टाचाराची कमाई सहजपणे देशांच्या सीमा ओलांडून पलीकडे पाठवली जाऊ शकते. आपल्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत भारताने ह्या त्रुटी कमी करण्यासाठी, सुधारित आणि प्रभावी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून या खाचाखोचा भरण्यासाठीची मोहीम हाती घेतली आहे. भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांसंदर्भात औपचारिक सहकार्य, गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित परस्पर कायदेशीर सहकार्याद्वारे म्हणजेच एमएलए व्यवस्थेद्वारे केले जाऊ शकते.
वित्तीय कृती दला (FATF)ला, अशा प्रकरणात, देशांनी ह्या एमएलए अंतर्गत, तपास, शिक्षा आणि संबंधित इतर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा असते. मात्र अनेकदा वस्तुस्थिती तशी नसते. उदाहरणार्थ, परस्पर कायदेशीर सहकार्य २०२३ विषयी जी-२०ची जबाबदारी निश्चित करणारा अहवाल जी-२० च्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्य गटाच्या १२ ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथे झालेल्या तिसऱ्या, म्हणजेच मंत्रीस्तरीय बैठकीत जारी करण्यात आला. ह्या अहवालात, काही विशिष्ट जी-२० सदस्य देशांना या प्रकरणात एमएलएच्या विनंती अर्जांचा विषय मार्गी लावण्याचा उल्लेख असल्याचे दिसून येत आहे. अहवालात विशद केल्याप्रमाणे, भारताने एमएलएच्या मार्फत आलेल्या सर्व विनंत्या १०० टक्के निकाली लावल्या असल्याचे दिसते आहे. मात्र, त्याचवेळी भारताने केलेल्या एमएलए विनंत्यांपैकी १० टक्के विनंत्या देखील सोडविण्यात आलेल्या दिसत नाहीत. एमएलएच्या विनंत्यांचा निपटारा करण्यात होणाऱ्या विलंबास अनेक घटक कारणीभूत आहेत, असे दिसते. जसे की देशांतर्गत कायदेशीर चौकटींमध्ये असलेले मतभेद, पुरेशा आणि वेळेत मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा अभाव. अशा विलंबांचा परिणाम तत्काळ होणाऱ्या तपासावर होत असतो. तसेच एकूणच भ्रष्टाचाराची प्रक्रिया खणून काढत, ती पूर्णपणे थांबविण्याच्या प्रयत्नांवरही होत असतोच. त्यामुळे, जे देश भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देत आहेत, त्यांच्या लढ्यात अनेक त्रासदायक अडथळे निर्माण होतात. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची एक सर्वज्ञात अशी मोडस ऑपरेंडी असते. ती म्हणजे, आपली दुष्कत्ये आणि त्यातून मिळालेला अवैध पैसा बनावट कंपन्यांच्या जाळ्यात दडवून ठेवणे. अशा संपत्तीचा शोध घेतांना, देशांना, अशा बनावट कंपन्यांच्या लाभार्थी मालकांची सविस्तर माहिती मिळणे आवश्यक असते. भारत आणि इतर काही मोजक्या देशांनी अशा कंपन्यांमधील लाभार्थी मालकांची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र बहुतांश देशांनी ते दिले नाहीत. त्यामुळे, अशा लाभार्थी मालकांविषयीची महत्त्वाची माहिती त्यांच्याकडून मिळणे अत्यावश्यक आहे.
एकदा जर, भ्रष्टाचारी व्यक्तीने मिळवलेल्या अशा संपत्ती, मालमत्तेचा शोध लागला, की मग तपासकर्त्यांना, अशी मालमत्ता गोठवणे आणि जप्त करणे अशा प्रक्रियांसाठी देखील सहकार्याची गरज असते. जेणेकरून, भ्रष्टाचारी व्यक्तींना आपल्या अशा अवैध संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याची संधी मिळू नये. त्याशिवाय, अशा प्रकरणात खटले उभे करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यातही सहकार्य आवश्यक असते. भारताने आपल्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत या दृष्टीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामधील त्रुटी दूर करता येतील. त्याच अानुषंगाने केलेल्या महत्त्वाच्या प्रयत्नांची माहिती, खालील परिच्छेदांमध्ये नमूद
केली आहे.
मालमत्ता वसुली :
भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यातून मिळवलेल्या धनाची पुनर्प्राप्ती आणि परतावा हा भ्रष्टाचार विरोधी धोरणाचा उद्देश असावा, याबद्दल भारताने जी-२० सदस्यांमध्ये सर्वसहमती घडवून आणण्यात यश मिळवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाची पायरी म्हणजे एमएलए (अंमलबजावणी) पूर्व सल्लामसलत सक्रियपणे करणे, यावर भारताने भर दिला आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत, जी-२० देशांनी अशा अवैध संपत्तीचे विघटन टाळण्यासाठी त्यावर वेळेत प्रतिबंध घालणे, गोठवण्याची किंवा जप्तीची रक्कम सुनिश्चित करण्यासाठीही सहमती दर्शविली आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी, संबंधित देशातील संस्थांना, त्यांच्या आर्थिक गुप्तचर विभाग किंवा इतर संबंधित प्राधिकरणांना पुरेसे अधिकार, प्रक्रिया आणि आवश्यक साधने प्रदान करण्याची आवश्यकता असू शकते ज्यामुळे गुन्ह्यातून मिळालेल्या संशयित मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा अपव्यय रोखता येईल, हेही लक्षात घेतले गेले आहे. ही एक अत्यंत महत्त्वाची उपलब्धी आहे, विशेषतः आज इंटरनेट तंत्रज्ञानात झालेल्या नवनवीन संशोधन आणि प्रगतीमुळे, पैसा दुसरीकडे वळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि जलद झाली आहे आणि म्हणून, त्या महत्त्वाच्या वेळी जर अशा संस्थांना त्वरित हालचाली करता आल्या तरच ते चोरलेला निधी रोखून परत मिळवू शकतील.
लाभार्थी मालकी असलेल्यांची माहिती :
एका अंदाजानुसार, अशा अज्ञात व्यक्तींच्या मालकीची असलेली जगभरातील एकूण संपत्ती, सुमारे ७ ट्रिलियन डॉलर्स ते ३२ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी असावी. ही संख्या, एकूण जागतिक संपत्तीच्या सुमारे १० टक्के इतकी आहे आणि जर त्या त्या देशातील अधिकारक्षेत्रात असलेल्या कंपन्या आणि संस्थांची मालमत्ता तसेच नियंत्रण करणाऱ्या व्यक्ती यांची माहिती जर देशांना द्यायची नसेल, तर अशी संपत्ती लपवणे अतिशय सोपे आहे. वित्तीय कृती दलाने आपल्या मानकांमध्ये, लाभार्थी मालकत्वाच्या बाबतीतली पारदर्शकता अधिकाधिक सुधारण्यासाठीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यासाठी, अलीकडेच या मानकांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. हे जी-२० देश, अशा सुधारित मानकांची वेळेत आणि जागतिक अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध असून, त्यांनी भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, यासाठी लाभार्थी मालकत्वविषयक माहिती सांभाळून ठेवणे आणि गरज पडल्यास सामायिक करण्याच्या यंत्रणेबाबत सहमती दर्शविली आहे. अशा यंत्रणांमुळे एलईएएस आणि एफआययूएस सहकार्याद्वारे लाभार्थी मालकी माहिती सीमापार सामाईक करणे, प्रभावीपणे शक्य होऊ शकेल.
आभासी मालमत्ता :
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, ओडिशाच्या दक्षता विभागाने, भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात, एका सरकारी अभियंत्यावर छापे घातले होते. त्यावेळी, त्याच्याकडे, १.७५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे आभासी चलनाच्या स्वरूपात असल्याचे आढळले होते. यथावकाश त्याला बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी अटकही झाली. हे प्रकरण निनावी-वर्धित आभासी मालमत्तांचा जलद अवलंब करण्याच्या घटनेला अधोरेखित करणारे आहे. आभासी मालमत्तेच्या रूपात संपत्ती लपविण्याची ब्लॉकचेन – आधारित प्रणालीची क्षमता, भ्रष्टाचाराचा शोध लावणे आणि त्यातून मिळालेली रक्कम वसूल करण्याच्या कामातील नवीन आव्हान म्हणून समोर आले आहे.
ब्लॉकचेन – आधारित प्रणालींवरील खासगी वॉलेट्स हे खोट्या नावाचे असतात. ज्यात, निधी वेगवेगळ्या स्तरात ठेवणे आणि तो लपवण्याच्या (नष्ट करण्याच्या) असंख्य संधी उपलब्ध असतात. अशा वॉलेटद्वारे हा पैसा देशांच्या सीमा ओलांडून मुक्तपणे फिरवला जाऊ शकतो किंवा प्रत्यक्षात असलेल्या कोल्ड वॉलेटमध्ये हा पैसा संग्रहित केला जाऊ शकतो. अशा मार्गांमुळे भ्रष्टाचाऱ्यांना लाच स्वीकारणे आणि तो पैसा वळवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. आभासी मालमत्तेशी संबंधित विविध जोखीमा लक्षात घेऊन, भारताने जी-२० वित्तमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांच्या ट्रॅकमध्ये आभासी मालमत्तेच्या नियमनासाठी सर्वसमावेशक जागतिक धोरण विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या सर्वसमावेशक धोरणामध्ये आर्थिक अखंडत्व राखण्यासाठी तसेच आभासी मालमत्तेच्या संबंधात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी संबंधित नियमन घटकांचा समावेश असेल. (पांडे आणि स्वैन हे अनुक्रमे अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागात सहसचिव आणि संचालक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते केवळ लेखकाची असून लेखकाचे नियोक्ते, संस्था, समिती किंवा इतर गट किंवा व्यक्तीची असणे गरजेचे नाही.)