सीमा दाते
बेस्ट असो किंवा एसटी दोन्ही तितक्याच महत्त्वाच्या. लोकलला जसं लाइफलाइन म्हटलं जातं, तशाच बेस्ट आणि एसटी या दुसऱ्या जीवनवाहिनी आहेत. बेस्ट मुंबईत जनतेला सेवा देते, तर एसटी लांब पल्ल्यात खेडोपाडी जनतेला सेवा देते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी कामगारांची परिस्थिती वाईट आहे. आपल्या मागण्यांसाठी गेले अनेक दिवस हे कामगार आंदोलन करत आहेत. दिवाळी, भाऊबीज या सणांच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी दिवा लावला, सण साजरा केला; पण या कामगारांच्या घरात मात्र तो साजरा झाला नाही. कारण त्यांच्याकडे पगारच नव्हता. आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी असतानाही ऊन, पाऊस, वादळ याचा विचार न करता जनतेला त्यांच्या निर्धारित स्थळी पोहोचवण्याचं काम हे एसटी कामगार करत आहेत. मात्र, आज त्यांनाच त्यांच्या मागण्यांसाठी, कुटुंबासाठी आंदोलनं करावी लागत आहेत, ही लांच्छनास्पद बाब म्हणावी लागेल.
गेल्या १५ दिवसांपासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. पगार वाढ, भत्ते आणि महत्त्वाचे म्हणजे, एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी आहे. मात्र, सरकार अद्यापही दुर्लक्ष करत आहे. एसटी टिकवायची असेल, तर विलीनीकरण हाच पर्याय आहे. मात्र, तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. सध्या संपामुळे २५०हून अधिक एसटी बस आगार बंद आहेत. संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेतच, पण सर्वसामान्य नागरिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. खेडोपाडी लोकांना एसटीचा आधार असतो, पण या संपामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी जास्तीचे पैसे मोजून लोकांना खासगी बस, रिक्षातून प्रवास करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्या आणि बस बंद झाली, अशी परिस्थिती आहे. शाळा सुरू झाल्याने मुलं शाळेत जायला सुरुवात झाली खरी, पण आता एसटी बस बंद असल्याने मुलांना शाळेत जाता येत नाही, अशा अनेक समस्या सध्या सामान्य नागरिकांना भेडसावत आहेत.
मुंबईसारख्या शहरात काही ठिकाणी गावी जाण्यासाठी लोकांकडून खासगी बस जास्तीचे पैसे उकळताना दिसत आहेत. मात्र, या सगळ्याच समस्यांवर सरकार चिडीचूप का? मुळात प्रश्न आहे तो म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांचा. वर्षानुवर्ष आपले कर्तव्य बजावूनही त्यांना पगार वेळेत का मिळत नाही? कोरोना काळात लोकल बंद असल्यामुळे मुंबई बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांसाठी बेस्टसह एसटी देखील सेवा देत होतीच. तरीही कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार नाही, पगारवाढ नाही. गेली अनेक वर्षे नोकरी करून केवळ १६ हजार पगार घेणारेही कामगार आहेत. काहींना तर ८ आणि १० हजार पगार असल्याचे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीने सांगितले आहे. इतक्या तुटपुंज्या पगारात घर कुटुंब कसं चालणार? मुलांचे शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या समस्या त्यांच्यापुढे उभ्या राहतात. महाराष्ट्र राज्य सोडता, इतर राज्यांतील वाहतूक सेवा देणाऱ्या एसटी कामगारांना २० हजार, तर तेलंगणासारख्या राज्यातही महाराष्ट्राच्या तुलनेत जास्त पगार दिला जातो. तर मग, महाराष्ट्रात का नाही देऊ शकत? हा प्रश्न एसटी कामगारांसमोर उभा राहतो.
एकीकडे एसटी कामगारांची अवस्था बिकट आहे, तर दुसरीकडे मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’ कामगारांचीही स्थिती काही चांगली नाही. निवृत्त झालेल्या कित्येक कामगारांना देखील अद्याप त्यांची थकबाकी बेस्टने दिलेली नाही. कोरोना काळात बेस्ट कामगारही केवळ मुंबई नाही, तर नवी मुंबई, बदलापूर, पनवेल अशा लांबच्या ठिकाणी जनतेला सेवा देत होते. २०१९मध्ये बेस्ट कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. पगारवाढ, भत्ते आणि महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट अर्थसंकल्प विलीन करा, या मागण्या घेऊन तब्बल नऊ दिवस संप सुरू होता. लोकांचे असेच हाल सुरू होते. हेच सत्ताधारी केवळ बैठका घेत होते, पण संप मिटविण्यासाठीचे प्रयत्न शून्य होते. महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडून तोट्यात असणाऱ्या बेस्टला अनुदानाची गरज आहे. मात्र, त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. एकीकडे खासगी वाहतुकीमुळे बेस्टवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून येतेय. मोनो, मेट्रोचा पर्यायही उपलब्ध झाल्याने बेस्ट प्रवासीही कमी होत गेले. परिणामी बेस्ट तोट्यात सुरू आहे. मात्र, तरीही बेस्ट ही जगली पाहिजे. सरकारने ती जगवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. एसी बस सुरू केल्या, पण त्याही खासगी. एकूणच काय तर खासगीकरणाची सुरुवात देखील सरकारने केली आहे. पण, बेस्ट टिकणं गरजेचं आहे.
संपावर गेल्याने सरकारने दोन हजारांहून अधिक एसटी कामगारांना निलंबित केले आहे. ३६ हून अधिक एसटी कामगारांनी आत्महत्या केल्या. या सगळ्याचा विचार करता, सरकारची कारवाई कितपत योग्य वाटते? ज्या एसटीला टिकवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, तिथे विरोधी पक्ष नेते, भाजप पुढे येत आहे, आंदोलनाला पाठिंबा देत एसटी कामगारांच्या व्यथा मांडत आहेत. मात्र, हेच सरकार त्यांना ताब्यात घेत आहे. त्यामुळे एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर हे सरकार नक्की गंभीर आहे का? की केवळ वेळकाढू बैठका घेत आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो. एसटी टिकवायची असेल, तर एसटी कर्मचारी टिकणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत. शेवटी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतरच एसटी कामगारांच्या समस्या संपतील.
seemadatte12@gmail.com