हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
विविध अर्थसंस्थांच्या कारभारात शिस्त रहावी आणि नियमांच्या चौकटीमध्ये कामे व्हावीत, यासाठी रिझर्व्ह बँक सध्या अनेक पावले उचलत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थात हा पूर्ण अर्थसंकल्प नसला, तरी निवडणुकीचा विचार करून त्या लोकानुनयाच्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या अानुषंगाने टिपलेले आर्थिक विनियोजनाचे चित्र.
रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डवरील उसनवारी यासारख्या असुरक्षित कर्जप्रकार संबंधाने जोखीम भाराची मात्रा १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ असा की, या कर्जांसाठी बँकांना जी भांडवली तरतूद १०० टक्के करावी लागत असे; ती आता १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर या कर्जासंबंधाने बँकेची वित्तीय कंपन्यांसाठी, म्हणजेच एनबीएफसीजकरिता जोखीम भार तरतूद १२५ टक्कयांवरून १५० टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, उपरोल्लेखित असुरक्षित कर्जांच्या परतफेडीत टाळाटाळ वा विलंब झाल्यास या जोखमीबाबत सुरक्षितता म्हणून आता २५ टक्के वाढीव प्रमाणात निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. अमेरिका अथवा चीन या महासत्तादेखील वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बेशिस्तीमुळे महासंकटात सापडल्या होत्या. त्यामुळे वित्त सेवा क्षेत्राचे नियमन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक पावले टाकत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. याच सुमारास मोदी काळातील आणखी एका अर्थसंकल्पाची तयारी पडद्यामागे वेगात सुरू झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये बँकांच्या कर्जवितरणात १२ ते १४ टक्के वाढ झाली; परंतु किरकोळ ग्राहक कर्ज आणि विशेषतः तारणविरहित असुरक्षित कर्जांमधील वाढीचे प्रमाण हे त्याच्या जवळजवळ दुप्पट म्हणजे २३ ते ३० टक्के इतके आहे. शिवाय क्रेडिट कार्ड विनिमयावरील थकबाकीचे प्रमाण मार्च २०२३ अखेर ४०७३ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मार्च २०२२ मध्ये हे प्रमाण ३१२२ कोटी रुपये इतकेच होते. अलीकडील काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उत्तम नफा मिळवून दाखवला आहे; परंतु अंदाधुंद कर्जवाटप झाल्यास, त्याच्या वसुलीची समस्या होईल. आता या तरतुदी वाढीव प्रमाणात कराव्या लागल्यामुळे बँकांच्या नफ्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. असुरक्षित कर्जासाठी निधी जुळवणी करणे बँकांसाठी महागडे ठरणार आहे. त्यामुळे या कर्जांवरील व्याजदर वाढणार, असे दिसते. क्रेडिट कार्ड उसनवारी ही ३० ते ४५ दिवसानंतर देय असते. देय तारखेनंतरही ती परत न आल्यास, जोखीम निर्माण होते. सध्या देशात क्रेडिट कार्डचा वापर खूप वाढला असून कोविडपूर्व कालावधीच्या तुलनेत परतफेड थकण्याचे प्रमाण कमी असले, तरीदेखील हे प्रमाण मागच्या वर्षीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच केवायसीचे नियम आणि संलग्न तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल पेटीएम पेमेंट बँकेवर पाच कोटी ३९ लाख रुपयांचा दंड लावला. या बँकेने पेमेंट बँकेच्या परवान्यासंबंधाने मार्गदर्शक तत्त्वे, बँकेची सायबर सुरक्षाविषयक रूपरेषा आणि यूपीआय परिसंस्थेसह मोबाइल बँकिंग सुरक्षा याबाबतच्या काही तरतुदींचेही पालन केले नसल्याचे आढळले. मध्यवर्ती म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने विशिष्ट नियामक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल पुण्याच्या अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेला चार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. वित्तीय शिस्तीबाबत रिझर्व्ह बँकेने कडक धोरण स्वीकारले आहे. याची गरज होतीच. आजपर्यंत केवळ खासगी बँकाच नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत बँका, नागरी सहकारी बँका तसेच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवर शिस्तीचा बडगा उचलला गेला आहे; परंतु या गोष्टी सतत आणि वेळच्या वेळी होणे आवश्यक असून कोणालाही कोणतीही सवलत देण्याची गरज नाही.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय शिस्त आणि नियोजित आर्थिक तरतुदींकडे बघणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थात हा पूर्ण अर्थसंकल्प नसला, तरी निवडणुकीचा विचार करून त्या लोकानुनयाच्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सरकार शेतकऱ्यांना आता सहाऐवजी आठ हजार रुपये देण्याची शक्यता आहे. लेखानुदान असले, तरी सरकारने त्याची तयारी केली आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून बैठकामागून बैठका झाल्या. संसदेचे अधिवेशन पुढच्या महिन्यात असले, तरी त्याअगोदर जवळजवळ सर्व तयारी झालेली असेल. वित्त मंत्रालयाने विविध विभाग आणि मंत्रालयांकडून खर्चाशी संबंधित तपशील मागवून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
येत्या एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या संभाव्य लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणारे नवीन सरकार सादर करणार आहे. वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अर्थसंकल्प विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लेखानुदानासाठी परिपत्रक जारी केले आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीमध्ये, मंत्रालये किंवा विभागांच्या तरतुदींसह सर्व प्रकारच्या खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक बाबींवर चर्चा केली जाते. यामध्ये करेतर महसूलही विचारात घेतला जाईल. परिपत्रकानुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना समर्पित निधीसह स्वायत्त संस्था किंवा अनुपालन संस्थांचे तपशीलदेखील द्यावे लागतील. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकीय अंदाज पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकांची फेरी संपल्यानंतर अंतिम रूप दिले जाईल.
सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प जुलै २०१९ मध्ये सादर केला. आता अर्थसंकल्पाबाबत सर्व विभाग आणि मंत्रालयांना त्यांच्या मागण्यांची यादी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. विश्लेषक भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम वाढीचा अंदाज व्यक्त करत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीचे श्रेय निवडणुकीपूर्वी सरकारी खर्चात झालेली वाढ आणि निवडणुकीनंतर वाढलेली खासगी गुंतवणूक यांना आहे.
अलीकडील विश्लेषणानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये ६.४ टक्क्यांच्या अंदाजित विकास दरापासून २०२४ मध्ये ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वाढ ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. चलनवाढ लक्ष्यापेक्षा सुमारे ५.१ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे. गोल्डमन सॅक्सने भारताची वित्तीय तूट कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तूट २०२४ मधील जीडीपीच्या सुमारे सहा टक्क्यांच्या अंदाजावरून फेब्रवारी २०२५ मध्ये सुमारे पाच टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. ही सुधारणा देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. तथापि, चलन खात्यातील तूट जीडीपीच्या सुमारे दोन टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि सतत पुरवठ्याचे धक्के यामुळे चलनवाढीचा दबाव वाढतो.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या या टर्ममधील अखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाल्याची नोंद घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विभागाच्या गरजा व मागण्या विचारात घेणे, उत्पन्नाचा अदमास घेणे आणि त्यानुसार अर्थसंकल्प तयार करणे, ही जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या नेहमीप्रमाणे पार पडतीलच. देशातील व्यापार, बडे उद्योग, लघुउद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र यांचा सर्वंकष विचार करून आणि त्या त्या क्षेत्रातील संघटना आणि धुरिणांशी चर्चा करूनच अर्थसंकल्पीय आराखडा सुनिश्चित केला जातो.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेले प्रत्यक्ष कर संकलनाचे १८ लक्ष २३ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी नुकताच व्यक्त केले आहे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत मागच्या वर्षात १६ लक्ष ६१ हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यापेक्षा हे उद्दिष्ट सुमारे पावणेदहा टक्क्यांनी अधिक आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असतानादेखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली आहे. चालू वर्षात डिसेंबरपर्यंत अग्रिम करसंकलनाचा तिसरा हप्ता जमा झाल्यावर संपूर्ण वर्षातील करसंकलनाबद्दल नेमके चित्र काय आहे, ते स्पष्ट होईल. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते नऊ नोव्हेंबरदरम्यान निव्वळ प्रत्यक्ष करसंकलन २२ टक्क्यांनी वाढले असून ही निश्चितच आशादायी स्थिती आहे.
करसंकलन वाढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रे सुदृढ असली पाहिजेत. पण काही वेळा ही वाढ निरोगी पद्धतीने न होता फुगवलेल्या फुग्याप्रमाणे होत असते. वित्तीय क्षेत्रात सध्या हे प्रकार सुरू असल्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात बजाज फायनान्सला आपल्या डिजिटल धाटणीच्या दोन कर्ज योजनांतर्गत नवीन कर्ज मंजुरी आणि वितरण थांबवण्याचे निर्देश दिले. डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे हे पाऊल ‘इकॉम’ आणि ‘इन्स्टा इएमआय कार्ड’ या कंपनीच्या दोन योजनांवर त्वरित प्रभावाने लागू होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल कर्ज देण्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.