नवी दिल्ली : फेम – इंडीया योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ग्राहकांना खरेदी किमतीत घट करून प्रोत्साहन दिले जाते. हे प्रोत्साहन बॅटरी क्षमतेशी जोडलेले आहे, म्हणजे e-3W आणि e-4W साठी रुपये 10,000/KWh वाहनाच्या किंमतीच्या 20% मर्यादेसह. त्यानंतर, 11 जून 2021 पासून e-2W साठी प्रोत्साहन/अनुदान रु. 10,000/KWh वरून वाढ करत 15,000रुपये/KWh पर्यंत वाढ करण्यात आली.त्याच बरोबर प्रोत्साहनाच्या कमाल मर्यादेतही वाहन किमतीच्या 20% वरून 40% पर्यंत वाढ करण्यात आली.
महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी दर 5% आहे. जीएसटी दर जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने आधीच 5% च्या सर्वात कमी दराच्या स्तरावर आहेत.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलली आहेत:
देशात बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने 12 मे 2021 रोजी एडव्हान्स केमिस्ट्री सेलच्या (एसीसी) उत्पादनासाठी, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मान्यता दिली. बॅटरीच्या किमतीत घट झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल.
वाहन उद्योग आणि वाहन भागांसाठी 15 सप्टेंबर 2021 रोजी मंजूर झालेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत 25,938 कोटी रुपये खर्चासह पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12% वरून 5% केला आहे; इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी 18% वरून 5% केला आहे.
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना हिरव्या रंगाची परवाना फलकपट्टी दिली जाईल आणि त्यांना परवाना आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल अशी घोषणा, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून राज्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवरील पथकर माफ करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांचा प्रारंभिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.