- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
भारताचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर या निवडणूक बाॅण्ड योजना खटल्यात निकाल देताना विविध बाबींवर भाष्य केले आहे व त्याचा आयकर कायद्यातील कोणत्या तरतुदींवर परिणाम होऊ शकतो, त्याची थोडक्यात माहिती आजच्या लेखात देण्यात आली आहे.
चंद्रचूड यांनी सदरच्या खटल्यावर निकाल देताना असे म्हटले आहे की, ‘इलेक्टोरल बाॅण्ड योजना, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९सी(१) ची तरतूद (वित्त कायदा २०१७ च्या कलम १३७ नुसार सुधारित), कंपनी कायद्याचे कलम १८२(३)(कलम १५४ द्वारे सुधारित केल्यानुसार) वित्त कायदा २०१७, आणि कलम १३ए(बी) (वित्त कायदा २०१७ च्या कलम ११ द्वारे सुधारित) कलम हे सुविधांच्या कलम १९(१)(ए) चे उल्लंघन करणारे आणि असंवैधानिक आहेत’. तसेच राजकीय पक्षांना अमर्यादित कॉर्पोरेट योगदानास परवानगी देणाऱ्या कंपनी कायद्याच्या कलम १८२(१) मधील तरतूद हटवणे हे मनमानी आणि संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच निर्णय देता न्या. चंद्रचूड यांनी खालील निर्देश जारी केले आहेत.
जारी करणारी बँक इलेक्टोरल बाँड्स जारी करणे थांबवेल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या न्यायालयाच्या १२ एप्रिल २०१९ च्या अंतरिम आदेशापासून आजपर्यंत खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करेल. तपशिलांमध्ये प्रत्येक इलेक्टोरल बाॅण्डच्या खरेदीची तारीख, बाॅण्ड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँडचे मूल्य यांचा समावेश असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ एप्रिल २०१९ च्या अंतरिम आदेशापासून आजपर्यंत ज्या राजकीय पक्षांना निवडणूक बाॅण्डद्वारे योगदान मिळाले आहे त्यांचे तपशील एसबीआय, भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करेल. एसबीआयने राजकीय पक्षांनी रोखीने घेतलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाॅण्डचे तपशील उघड करणे आवश्यक आहे. ज्यात रोखीकरणाची तारीख आणि इलेक्टोरल बॉण्डचे मूल्य समाविष्ट असेल.
एसबीआयवरील माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाला या निकालाच्या तारखेपासून तीन आठवड्यांच्या आत, म्हणजेच ६ मार्च २०२४ पर्यंत सादर करेल. भारतीय निवडणूक आयोग माहिती मिळाल्याच्या एका आठवड्याच्या आत, म्हणजे १३ मार्च २०२४ पर्यंत एसबीआयने दिलेली माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करेल आणि निवडणूक बाॅण्ड जे पंधरा दिवसांच्या वैधतेच्या कालावधीत आहेत परंतु जे अद्याप राजकीय पक्षाने रोखून घेतले नाहीत ते राजकीय पक्ष किंवा खरेदीदाराने जारी करणाऱ्या बँकेला बाॅण्ड कोणाच्या ताब्यात आहे यावर अवलंबून परत केले जातील. जारी करणारी बँक, वैध बाॅण्ड परत केल्यावर, खरेदीदाराच्या खात्यात रक्कम परत करेल.
व्यक्ती किंवा संस्थांनी केलेल्या इलेक्टोरल बाॅण्ड देणग्या आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत कलम ८० जीजीबी आणि कलम ८०जीजीसी अंतर्गत कर-सवलत आहेत. तसेच राजकीय पक्षांना आयकर कायद्याच्या कलम १३ एच्या तरतुदींनुसार देणग्या मिळू शकतात. त्यामुळे सर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालाचा या कलमांवर काय परिणाम होणार हे देखील बघणे तितकेच गरजेचे आहे.