तर काय करायचे? निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी लिहिले राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना पत्र
मुंबई : मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या आग्रही मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha) प्रत्येक गावातून मराठा समाजाचे (Maratha Community) उमेदवार उभे करण्याचे नियोजन केले जात आहे. तसे ठरावही धाराशिव जिल्ह्यातील (Dharashiv) काही ग्रामपंचायतींमध्ये केले आहेत. अशावेळी निवडणुकीत मोठ्या संख्येने उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठा समाजाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाची मोठी कोंडी झाली आहे.
निवडणुकीत मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास काय करावे? याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना पत्र लिहिले आहे. मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल का? मग मतपेट्याचे काय? त्यांची संख्या, मनुष्यबळ, मतपत्रिकांची हाताळणी, त्यांची सुरक्षितता, त्या ठेवायच्या कुठे? या सगळ्या गोष्टींबाबत मार्गदर्शन करावे, अशा आशयाचा मजकूर या पत्रात आहे. एखाद्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच आयोगासमोर अशाप्रकारची अडचण उभी राहिली आहे.
राज्य सरकारने गत महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे समर्थक मराठा समाजाला ‘ओबीसी’तूनच आरक्षण मिळावे, या मागणीवर ठाम आहेत. याच मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मराठवाड्यासह अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. त्याची तयारी प्रत्येक मतदारसंघात सुरू आहे. निवडणुकीत उमेदवार कसा असावा, कोण असावा, त्याला निधी कुठून येणार याबाबतचे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत.
मात्र यातून निवडणूक आयोगाची प्रचंड कोंडी झाली आहे. निवडणुकीत मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास काय करावे? असा प्रश्न आयोगाला पडला आहे. याच संभाव्य अडचणीची माहिती देण्यासाठी ओम्बासे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यास मतदान यंत्रे पुरेशी पडणार नाहीत. मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्यायची ठरल्यास त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न, आवश्य मनुष्यबळ, त्याचे नियोजन तसेच मतपेट्या ठेवण्याच्या जागेचाही प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती जिल्हाधिकारी ओम्बासे यांनी या पत्रात केली आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या या रणनीतीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार टीका केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात उमेदवार उभे करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. केवळ आपल्या काहीतरी मागण्या आहेत, त्यासाठी असा अट्टाहास करणे योग्य नाही, अशी टीका त्यांनी मराठा संघटनांवर केली आहे. ते लोकशाही मानत असतील तर अशा प्रकारचे अडथळे आणू नयेत, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाने ‘मिशन एक हजार’ची सुरुवात केली आहे. यात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान एक हजार उमेदवार करण्याचे नियोजन आहे. या उमेदवारांसाठी आवश्यक निधी गावातूनच उभा करायचा आहे. यासाठी ‘एक निधी समाजासाठी’ असे आवाहन करण्यात आले आहे. उमेदवारीची अनामत रक्कम आणि इतर निवडणूक खर्चासाठी प्रत्येक उमेदवारासाठी ३० हजार रुपयांची उभारणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाकडून टाकण्यात आलेले उमेदवारीचे निकष
– उमेदवार मराठा समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील असावा.
– उमेदवाराच्या घराचे छत पत्र्याचे असावे.
– शक्यतो दुसऱ्याच्या शेतात काम करणारा किंवा दुकानात काम करणारा असावा.
– उमेदवारांसाठी गावातील लोकांनी निधी गोळा करून त्याची अनामत रक्कम भरावी.
– राजकीय पक्षांच्या सभांना मराठा समाजातून कोणीही जाऊ नये.