मंगला गाडगीळ, मुंबई ग्राहक पंचायत
इंदिरापूरम, गाझियाबाद येथे ‘लोटस पॉण्ड’ निवासी प्रकल्पाबाबत एका विकासकाने वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली होती. या प्रकल्पातील घरे अत्यंत प्रशस्त असतील, त्यात आधुनिक सुविधा असतील, शिवाय या घरांचा ताबा एका वर्षात मिळेल असेही म्हटले होते. ही जाहिरात वाचून दिल्ली येथे राहणाऱ्या सुरजित सिंग यांनी मोठ्या आशेने २००५ साली एक सदनिका रु. २०,१६,२२५/- भरून आरक्षित केली. बिल्डरने मागितलेला व्यवहाराचा पहिला हप्ता म्हणून अडीच लाख रुपये भरले. याशिवाय बिल्डरने प्रीमियम म्हणून १० लाख रुपये भरण्यास सांगितले. तेही सिंग यांनी रोखीने भरले.
दहा वर्षांनंतर २०१५च्या अखेरीस, वेळापत्रकानुसार बांधकाम होत नसल्याचे दिसून येत होते. शिवाय बांधकाम आराखड्यात बदल केला असल्याचे दिसत होते. ८० नवीन घरे वाढवली असल्याचे दिसले. परिणामी सार्वजनिक जागा कमी झाली होती. पार्किंगसारख्या सुविधेचे आकुंचन झाले होते. बिल्डरच्या या मनमानीचा जाब जेव्हा सिंग यांनी विचारला तेव्हा बुकिंग रद्द करू अशी धमकी त्यांना मिळाली. धमकी खरी करताना आधी २०१२ साली आणि नंतर २०१३ साली बुकिंग रद्द करत असल्याची नोटीस पाठवली. सिंग यांना काही न सांगता त्यांच्या एचडीएफसी बँकेच्या खात्यात परताव्याचे ९ लाख रुपये भरून टाकले. हे कमी की काय म्हणून ते घर तिसऱ्याच पार्टीला ‘डिव्हाईन रिलेटर्स’ विकूनही टाकले. हे बघून सिंग यांना धक्का बसला व त्यांनी दिल्ली राज्य तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार केली. आपल्या तक्रारीत त्यांनी म्हटले की, बुकिंग रद्द केल्याची नोटीस परत घ्यावी आणि बुकिंग केलेले घर आपल्याला ताब्यात मिळावे. त्याचबरोबर फौजदारी गुन्हाही दाखल केला.
आयोगापुढे बिल्डरने आपले म्हणणे मांडताना बुकिंगला दहा वर्षे उलटली आहेत आता उशीर झाला आहे, सिंग यांनी आमच्याकडे ठेव म्हणून काही रक्कम ठेवली होती. ती आम्ही त्यांना परत केली. तक्रारदाराने पैसे स्वीकारल्याने तक्रारीला जागाच उरत नाही. २०१२ आणि २०१३ साली पैसे भरा अशा एकूण ६ नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्यावर सिंग यांनी काही केले नाही. गृह प्रकल्प गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश येथील असल्याने दिल्ली राज्य आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही. अशा अनेक सबबी सांगितल्या. तसेच रोखीने दहा लाख रुपये स्वीकारल्याचेही नाकारले. राज्य आयोगाने तक्रारींचे कामकाज पुढे चालू ठेऊन निकाल देताना म्हटले की, मूळ आराखड्यात बदल करणे, वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करता सिंग यांच्यावर आरोप करणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. १७९० प्रति फूट दराने एकूण २७६५५५० रुपये वजा आधी भरणा केलेले १०७७४३४ रुपये असे १६८८११६ रुपये तक्रारदाराने एका महिन्याच्या आत भरावे. तसेच बिल्डरने एका महिन्याच्या आत तक्रारदारांच्या नावाने सदनिका करून द्यावी. तक्रारदाराला अन्य भरपाई मिळू शकत नाही. कारण आता घराची किंमत वाढलेली आहे. त्यात त्याचा फायदा होतो आहे.
बिल्डर अर्थातच या निकालावर नाखूष होता. त्याने राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील केले. मध्यंतरीच्या काळात सुरजित सिंग यांचे निधन झाले. त्यांची आई, पत्नी, तीन मुलगे आणि एक मुलगी यांनी तक्रारींचे पुढील काम सुरू ठेवण्याचे ठरवले. बिल्डरने अगोदरच्या केसची उदाहरणे देत स्वतःच्या कृतीला योग्य ठरवले. परत तेच मुद्दे मांडले. सिंग यांनी दहा लाख रोखीने भरले हे नाकारले. ‘लोटस पॉण्ड’ प्रकल्प २००९ सालीच पूर्ण झाला असल्याने तक्रार दखलपात्र नाही वगैरे. आयोगाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर आपला निवडा सांगितला. या केसमधील महत्त्वाचे मुद्दे बिल्डरने केलेल्या कराराची पूर्तता केली की नाही, सदनिका रद्द करणे हे वैध आहे का, तक्रारदाराने पैसे भरण्यात कथित उशीर केल्याचा परिणाम व त्यातील कायदेशीरपणा, त्रयस्थ पक्षाला फ्लॅट विकणे आणि प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य आयोगाचे अधिकारक्षेत्र, मूळ आराखड्यात बदल केला त्यावर बिल्डर काही बोलत नाही.
बिल्डरने डिमांड ड्राफ्ट न देता थेट बँकेत पैसे का भरले. तिसऱ्याच पार्टीला घर विकले त्याचे अग्रीमेंट स्टॅम्प पेपरवर नाही. त्याचे पैसे कशा पद्धतीने मिळाले हेही सांगितलेले नाही. त्यामुळे हे घर विकले आहे यावर विश्वास ठेवता येत नाही. अधिकार क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर बिल्डरचे ऑफिस मयूर विहार, दिल्लीमध्ये आहे. अशा रीतीने सर्व मुद्दे आयोगाने निकाली काढले आणि राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता, तेलही गळे असे आपण म्हणतो ते या निवाड्यातून दिसून येते. सुरजित सिंग स्वतः आणि नंतर वारसदार यांनी दाखवलेली हक्कांबद्दलची जागरूकता, चिकाटी याचे त्यांना चांगले फळ मिळाले. गंमत म्हणजे हा निवडा झाला तो दिवस होता नेमका जागतिक ग्राहक दिन १५ मार्च २०२४.
mgpshikshan@gmail.com