नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही. पीएमएलए कायद्याच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे, याची माहिती देणे पुरेसे आहे.
पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सीआरपीसीच्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक असल्याचे वर्णन करताना, असे म्हटले होते की कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसी मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.
मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या…
संजय राऊत यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल केल्याचा आमदार नितेश राणे यांचा…
दोन्ही नेते भाषण न करता निघून गेले फुलपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) पार्श्वभूमीवर…
चिपळूणात ढगफुटी, अडरे गावात अर्ध्या तासात रेकॉर्डब्रेक पाऊस, नद्या दुथडी भरुन वाहू लागल्या चिपळूण :…
काँग्रेस आणि झामुमो यांनी झारखंडला लुटण्याची एकही संधी सोडली नाही पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना झोडपले! जमशेदपूर…
नवी दिल्ली : फसव्या जाहिरातींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे पतंजली कंपनीचे संस्थापक रामदेव बाबा आणि बाळकृष्ण…