आयुष्यात परीक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व असून पदोपदी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षा जर आपण चांगल्या प्रकारे पास झालो, तर आपसुकच आपले मनोबल वाढते, आत्मविश्वास द्विगुणीत होतो आणि कोणत्याही परीक्षांना अगदी संकटांनाही धीरोदात्तपणे सोमारे जाण्यास आपण सदैव सज्ज असतो. त्यामुळेच आयुष्याच्या प्रारंभी म्हणजेच शालेय जीवनात द्याव्या लागणाऱ्या विविध परीक्षांना मोलाचे स्थान आहे. जर या परीक्षाच नसतील, तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा कस लागणार नाही. गुरुजनांच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त झालेले नानाविध विषयांचे ज्ञान आपण किती प्रमाणात आत्मसात करू शकलो याचे मूल्यमापन परीक्षांमुळेच शक्य होते. पण काही तज्ज्ञांच्या मते शालेय जीवनात परीक्षांना अतिमहत्त्व दिले जात असल्याचे कारण पुढे करून आणि त्यास अनुसरून काही वर्षांपूर्वी तसे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामुळे पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा घेतल्या जात नव्हत्या व सर्व मुलांना श्रेणी (ग्रेड) नुसार पुढच्या वर्गात पाठविले जात असे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षांचे नुकसान होत नव्हते. म्हणजेच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करावे लागणार आहे. यात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे.त्यासाठीच शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.
आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांची इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. पुढील वर्गात प्रवेश मिळविण्यासाठी पाचवी आणि आठवी वर्गाची वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षणात पहिली ते आठवी इयत्तांच्या परीक्षा घेतल्या तरी सगळ्याच विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती देण्याच्या धोरणात बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना सरसकट ८ वीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय बदलण्यात आला आहे. पाचवी आणि आठावी इयत्तेत आता वार्षिक परीक्षा घेण्यात येणार आहे. तसेच इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या या वार्षिक परीक्षांमध्ये जर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास पुनर्परीक्षेचा एक चांगला पर्याय विद्यार्थ्यापुढे असणार आहे. मात्र या पुनर्परीक्षेतही जर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या त्या वर्गातच संबंधित विद्यार्थ्याला ठेवले जाणार आहे. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. जर विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. आतापर्यंत, या प्रकारच्या आव्हानाला विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत नव्हते. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेण्यात येईल. विद्यार्थी पुनर्परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत लाल शेरा आल्यास किंवा तो अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. हे करताना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून मात्र काढून टाकले जाणार नाही, याची कटाक्षाने काळजी घेण्यात आली आहे.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करणे बंधनकारक होते. पण असे केले गेल्यामुळे विद्यार्थी हा बहुतांश विषयात कच्चा राहू लागला, असल्याची बाब उघड झाली. परिणामी विद्यार्थ्याची गुणवत्ता थेट नववी इयत्तेत दिसत असल्याने वार्षित परीक्षेत अनेक विद्यार्थी अपयशी ठरत होते. पण आता नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळेच शालेय शिक्षणावेळीच विद्यार्थ्यांची दोन टप्प्यात गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये आता राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता शाळेतील प्रवेशाच्या एक टप्प्यावर म्हणजे पाचवीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी वाढणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. परीक्षा पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना गुणांच्या आधारावर उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण करण्याला कोणताही अर्थ नाही. मुलांची चौकस बुद्धी, सर्जनशीलता, शिकलेल्या गोष्टींची दैनंदिन अनुभवांना सांगड घालणे या गोष्टी तपासल्या जात नाहीत तोपर्यंत खरे मूल्यमापन होणार नाही. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत केवळ माहिती विचारली जाते आणि मुले उत्तरे पाठ करून ती लिहितात. त्यापलीकडे काही नसते. सध्या परीक्षा घ्यायला हरकत नाही; पण त्या परीक्षेच्या आधारावर पाचवीत अनुत्तीर्ण केल्याने काहीही निष्पन्न होणार नाही. सध्याच्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याच्या मार्गात ही गुणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे पहिलीपासून परीक्षाच नाही, असा समज झाला होता; परंतु प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्याचे सर्वंकष मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्यामुळे पाचवी आणि आठवीला वार्षिक परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाविषयी गांभीर्य रुजेल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासही मदत होईल. तसेच पाचवी आणि आठवी हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे आठत्तीपर्यंतची ढकलगाडी बंद झाल्यास त्या टप्प्यापर्यंत त्यांना शिकवलेल्या गोष्टी व्यवस्थित समजल्या आहेत की, नाही याची पडताळणी होण्याच्या दृष्टीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय हा योग्यच म्हणावा लागेल.