केंद्रातील मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हींमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले. विशेष म्हणजे या निर्णयाचे विरोधकांनीही स्वागत केले आहे. नवीन संसदभवनात कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी मंगळवारी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयक’ सादर केले आणि चर्चेनंतर ते आज लोकसभेत मंजूरही झाले. महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतियांश आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी राज्यघटनेत १२८वी दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकावर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. या विधेयकामुळे महिला लोकप्रतिनिधींचा राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर धोरणांच्या निर्मितीत सहभाग वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे नारीशक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाल्यावर लोकसभेत महिलांच्या जागा ८२ वरून १८०हून अधिक होणार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ फेररचना पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत.
कायदा लागू झाल्यानंतर महिला आरक्षण १५ वर्षे अनिवार्य ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. सध्याच्या लोकसभेत ८२ महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. एकंदर ५४३ सदस्यांच्या तुलनेत ही संख्या १४ टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या जागांमध्येही अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद या नारीशक्ती वंदन विधेयकात आहे. महिला आरक्षण विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांना एक तृतियांश आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे ठरवल्या जातील. तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल.
भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात सप्टेंबर १९९६ मध्ये महिला विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही आणि त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने डिसेंबर १९९६ मध्ये त्यांचा अहवाल दाखल केलेला होता. या विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक रद्द झाले होते. त्यानंतर बाराव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडले. तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबिदुराई यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केले आणि राजद (राष्ट्रीय जनता दल)चे एक खासदार लोकसभेच्या हौद्यात आले आणि त्यांनी या विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. त्याही वर्षी या विधेयकाला खासदारांचे समर्थन मिळवता आले नव्हते. त्यानंतर १९९९, २००२ आणि २००३ मध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. मात्र एकदाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते.
काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षाच्या अनेक सदस्यांचा पाठिंबा असूनही या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही हे विशेष. २००८ मध्ये, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडले आणि ते ९ मार्च २०१० रोजी १८६ विरुद्ध १ मतांनी हे विधेयक मंजूरही झाले होते. मात्र लोकसभेत मांडण्याकरिता हे विधेयक कधीही यादीत घेतले गेले नाही आणि पंधराव्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबरच हे विधेयकही विसर्जित झाले. त्याचे कारण असे की, लालू प्रसाद यादव यांचा राजद, जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला प्रामुख्याने विरोध होता. त्यावेळी जदयूचे नेते शरद यादव यांनी त्यावेळी विचारलेला एक प्रश्न प्रचंड गाजला होता. ते म्हणाले होते की, ‘‘या कमी केस ठेवणाऱ्या महिला, आमच्या (ग्रामीण भागातील महिला) महिलांचं प्रतिनिधित्व कशा करू शकतील?’’ त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेण्याचे धाडस झाले नाही.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केली गेली होती. बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांनी १९३१ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नवीन राज्यघटनेतील स्त्रियांच्या परिस्थितीबाबत उल्लेख केलेला होता. तसेच संविधान सभेच्या चर्चेतही महिला आरक्षणाचा मुद्दा आला होता, पण तो अनावश्यक असल्याचे सांगून या मुद्द्यावर चर्चा टाळली गेली. भारतातील बहुतांश राजकीय पक्षांचे नेतृत्व पुरुषांच्या हातात असल्याने देशातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे असल्याचे अनेक जाणकारांची मते आहेत. महिला आरक्षणासाठी पाठिंबा देताना, ओबीसी, एससी महिलांना त्यात आरक्षणाची तरतूद असावी, अशी मागणी लोकसभेत अनेक खासदारांकडून करण्यात आली. तसेच हे विधेयक तत्काळ लागू करावे, असे सांगत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी गेल्या २७ वर्षांत कोणत्याही सरकारला महिला आरक्षण विधेयक पुढे आणण्याचे जे धैर्य दाखवणे जमले नव्हते, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात होणार आहे; परंतु देशाची जनजणना होऊन महिलांसाठी कोणत्या जागा सोडायच्या या प्रक्रियेला वेळ असला तरी महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून त्याचे आगामी काळात कायद्यात रूपांतर करण्याचे काम मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झाले, याचे श्रेय मोदींनाच जाईल आणि त्याची इतिहासात नोंद होईल.