बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणाच्या चौकशीत जिल्हा शल्यचिकित्सकांची पत्राचाराची पतंगबाजी
कुमार कडलग
नाशिक : शासनाच्या बहुतांश विभागात आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते अशी परिस्थिती नियमित पाहायला मिळत असताना इकडे तीन वेळा कायाकल्प गौरव प्राप्त केलेल्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रशासनाने मात्र कंबरेचे काढून फेकून दिले की काय असे म्हणण्याची वेळ एका बोगस जात प्रमाणपत्राच्या चौकशी प्रक्रियेने आणली आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या सेवेत रुजू होताना एका महिला कर्मचाऱ्याने शासनाला सादर केलेले जात प्रमाणपत्र आणि स्वेच्छा निवृत्तीनंतर तब्बल तीन ते चार वर्षांनी वारसाला नोकरी देण्याच्या निमित्ताने सादर केलेले जात प्रमाणपत्र यातील तफावत अगदी काळ्याकुट्ट अंधारातही दिसत असताना जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे शल्य चिकित्सक पत्रचाराचे पतंग उडवू लागल्याने त्यांच्याच हेतूवर शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. या बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सक नक्की कुणाला वाचवू इच्छित आहेत?, या सफाई कामगार संवर्गातील महिला कर्मचाऱ्याने १९८४ मध्ये रुग्णालय सेवेत रुजू होताना गोंधळी समाजाचे जात प्रमाणपत्र सादर केले. साधारण २०१०-११मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या पागे लाड समितीच्या शिफारसी लाटण्याच्या हेतूने स्वतःची जात बदललेले प्रमाणपत्र सादर करून रक्ताच्या नात्यात नसलेल्या एका एससी प्रवर्गातील तरुणाला वारस पत्र तयार करून ती नोकरी मिळवून दिली. वास्तविक या चर्चित प्रकरणातील महिलेचे पाच ते सहा नातेवाईक याच ठिकाणी सेवा देत असल्याने ती कुठल्या जात प्रवर्गातील आहे ही बाब सहज स्पष्ट होत असताना २०१४ मध्ये सादर केलेले झाड गल्ली-१२(अ .जा.) हे प्रमाणपत्र रुग्णालय प्रशासनाने गृहीत कसे धरले? तत्कालीन प्रशासन अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी ही बनावट गिरी का दुर्लक्षित केली? हे कथित बनावट जात प्रमाणपत्र दिले ते तत्कालीन प्रांत कोण? कुठे सेवेत होते? निलंबित होते की शासकीय सेवेत रुजू होते? सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट असलेल्या या प्रकरणात विद्यमान जिल्हा शल्य चिकित्सक असंबंधित आदिवासी जात पडताळणी विभागाकडे का पत्रव्यवहार करतात? रुग्णालय प्रशासनातील कुठल्या दोषीला वाचविण्यासाठी सिव्हिल सर्जन खटाटोप करीत आहेत? यासह अन्य काही गंभीर प्रश्नांची उत्तरे शोधून संबंधित दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी होत आहे.