मुंबई : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता दिली आहे. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या सहीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर समितीमध्ये मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) हे अध्यक्ष असतील तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव यांना आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकींना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी शासन निर्णय दि. १३ ऑक्टोबर, १९६७ अन्वये निर्गमित केलेली आहे. यामध्ये अ. क्र. ८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत शासन निर्णय दि. १ जून, २००४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ. क्र. ८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी दि. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु. कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याशी सुसंगतता तपासून जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा, असे सूचित केले आहे.
राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली दि. २९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करणे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
समितीचा कार्यकाळ १ महिन्याचा असून महिनाभरात समिती शासनास अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार
ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही, याची मराठा समाजाला कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्यांची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra