इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
दिल्लीमधील केजरीवाल सरकारचे अधिकार मर्यादित करणारे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेने संमत केले. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्षाच्या खासदारांची संख्या जास्त आहे. मोदी सरकारने मांडलेले विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. राज्यसभेत १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी दिल्ली सेवा विधेयक संमत झाले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. केजरीवाल सरकारच्या मनमानी, भ्रष्टाचारी, बेकायदेशीर कारभाराला लगाम घालण्यासाठी विधेयक हे आणावे लागले, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली व दुसरीकडे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून काँग्रेसने आम आदमी पक्षाला साथ दिली.
कोणतेही सरकार घटनेला बांधिल असते. घटनेच्या अधिन राहूनच सरकारला काम करावे लागते. सरकारला निश्चितच अधिकार असतात. पण त्याचबरोबर कर्तव्य भावनेने घटनेच्या चौकटीत नि:पक्षपणे काम करावे, असेही अपेक्षित असते. पण आपणच दिल्लीचे सर्वेसर्वा आहोत, असा अहंकार व हट्टीपणाने केजरीवाल सरकारला ग्रासले आहे. दिल्ली सेवा विधेयक संमत झाल्याने आता केजरीवाल सरकारचे नोकरशहांच्या नेमणुका व बदल्यांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. ते अधिकार आता केंद्र सरकारकडे वर्ग झाले आहेत. दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर खरोखर दिल्ली सरकारचे काही औचित्य राहिले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. दिल्ली सरकार म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार. केजरीवाल हेच आम आदमी पक्षाचा आणि दिल्ली सरकारचा चेहरा आहेत. दिल्लीच्या सातही लोकसभा मतदारसंघात २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपचे खासदार निवडून आले. पण दिल्ली विधानसभा ताब्यात घेण्यास भाजपला जमलेले नाही. केंद्रात भाजप पण दिल्लीत आम आदमी पक्ष असा मतदारांनी कौल दिला आहे. दिल्लीकरांनी दिल्ली विधानसभा सलग तिसऱ्यांदा केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाकडे सोपवली आहे. दिल्ली सेवा विधेयकाने दिल्ली सरकारचे महत्त्वाचे अधिकारच केंद्राने काढून घेतले आहेत. म्हणूनच दिल्ली सरकारची अवस्था आता आजारी माणसासारखी झाली आहे. दिल्ली सरकारचे दातच केंद्राने उपटून टाकले आहेत.
दिल्ली सेवा विधेयकाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पंख कापले आहेत. केजरीवाल सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात सतत वादावादी चालू असते. जरा संधी मिळाली की, केजरीवाल सरकार केंद्रावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. केंद्र सरकार आणि मोदी सरकार यांचे एकमेकांवर सतत आरोप चालू असतात. केजरीवाल तर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी सतत भांडण उकरून काढत असतात. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, याचे भान केजरीवाल यांनी ठेवले, तर अनेक कटू प्रसंग टळू शकतात. दिल्ली सेवा विधेयकाने केजरीवाल यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. केजरीवाल हे मुख्यमंत्री असले तरी ते काही पूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री नाहीत. त्यांना नव्या विधेयकाने लक्ष्मणरेषा घालून दिली आहे. नवी दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. जगातील अनेक लहान-मोठ्या देशांचे दूतावास राजधानी दिल्लीत आहेत. संसद भवन, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, एनएमडीसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विमानतळ विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पोलिसांचे मुख्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, केंद्र सरकारची विविध मंत्रालयांची मुख्यालये, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली कॅन्टोंमेंट, राष्ट्रपती निवासस्थान, पंतप्रधानांचे निवासस्थान, केंद्रीय मंत्र्यांची निवासस्थाने, आंतरराज्य बस स्थानक, रेल भवन, बहुतेक मोठ्या राजकीय पक्षांची मुख्यालये दिल्लीतच आहेत.
राजधानीत अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटना आहेत. या सर्वांवर दिल्ली सरकारचा अधिकार चालणार, असे कसे गृहीत धरता येईल? दिल्लीत जगभरातील उच्चपदस्थांची तसेच राष्ट्रप्रमुखांची सतत ये-जा चालू असते. त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. नवी दिल्लीत पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक व अद्ययावत असल्याच पाहिजेत. काळानुसार पायाभूत सुविधांचा विकास होतच असतो. हे सर्व पूर्ण राज्याच्या दर्जा नसलेल्या दिल्ली सरकारचे काम नाही. दिल्ली सरकारमध्ये अनेक विभाग आहेत. जनतेच्या करातून दिल्ली सरकारला अमाप पैसा मिळतो. पण केजरीवाल सरकारच्या जाहिरातींवर तसेच आमदारांच्या वेतन व भत्त्यांवर वारेमाप खर्च होतो. मग हवेच कशाला दिल्ली सरकार, असा एक नवा वाद सुरू झाला आहे.
दिल्लीत महानगर परिषद अगोदरपासून होतीच. बगीचे, मोठे रस्ते, इस्पितळे, नागरी सेवा, वॉटर व सिव्हरेज बोर्ड हे पूर्वी महानगर परिषदेकडेच होते. ट्रान्स यमुना बोर्ड, स्लम बोर्ड, ग्रामीण बोर्ड, डीटीसी, देसू हे सर्व पू्र्वी दिल्ली महानगर परिषदेच्या अधिकार कक्षेत होते. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. गृह व नगर विकास खात्याचे अधिकार सुरुवातीपासून केंद्र सरकारकडे आहेत आणि तसे असणे गरजेचेही आहे. दिल्लीत असलेल्या विधानसभेला इतर राज्यांप्रमाणे दर्जा नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही. विरोधी पक्षात असताना सारेच पक्ष दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करतात, पण केंद्रात सत्तेत आल्यावर या मागणीवर मूग गिळून बसतात. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. पण हा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आल्यावर दिल्लीला पू्र्ण राज्याचा दर्जा देणे व्यवहार्य नाही, हे भाजपला कळून चुकले. अरविंद केजरीवाल गेली नऊ वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. त्यांनी दिल्लीसाठी काय मोठे काम केले? हे दाखवता येत नाही. मोहल्ला क्लिनिक किंवा सुंदर चकाचक शाळांच्या इमारती ते दाखवतात. पण सरकार म्हणून हे काम पुरेसे नाही. नऊ वर्षांत मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांची महत्त्वाकांक्षा खूप वाढली आहे. आम आदमी पक्षाची पंजाबमध्ये सत्ता आल्यापासून त्यांना दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी ते अधिक आग्रही झाले आहेत. केजरीवाल गेली नऊ वर्षे दिल्लीच्या जनतेला मूर्ख बनविण्याचे काम करीत आहेत, पण दिल्ली सेवा कायद्यात सुधारणा झाल्याने यापुढे त्यांना मनमानी कारभार करता येणार नाही. मुख्यमंत्री निवासस्थानाची रंगरंगोटी आणि नवीन फर्निचर यावर त्यांनी लाखो रुपये उधळले आहेत.
घोटाळे व भ्रष्टाचार त्यांच्या सरकारमध्ये बोकाळला आहे. दोन मंत्री जेलमध्ये आहेत, केंद्रीय चौकशी यंत्रणांच्या रडारवर आम आदमी पक्षाचे अनेक नेते आहेत. दिल्लीचा कारभार बघायला अनेक यंत्रणा असताना पुन्हा विधानसभा कशासाठी, अशा चर्चेला उधाण आले आहे. दिल्लीवर केजरीवाल यांचे वर्चस्व असता कामा नये, यासाठी केंद्र सरकार डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवून आहे. दिल्लीकरांना आता सेवा-सुविधा पुरवायच्या आहेत, त्याच्या चाव्या केंद्र सरकारच्या हाती राहतील, अशी दिल्ली सेवा विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यामुळे दिल्लीचे नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे सुपर बॉस झाले आहेत. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका व बदल्या यांचे अधिकार नायब राज्यपालांना असतील, असा एक वटहुकून केंद्र सरकारने अगोदर काढला होता. त्याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व न्यायालयानेही दिल्ली सरकारचे म्हणणे मान्य केले. त्यानंतर लगेचच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा सुधारणा विधेयक आणून दिल्ली सरकारचे दातच काढून घेतले. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देशम या पक्षांनी केंद्राच्या बाजूने मतदान केले त्यामुळे विरोधकात फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले.
मदनलाल खुराणा, साहिब सिंग वर्मा, सुषमा स्वराज किंवा शीला दीक्षित हे मुख्यमंत्री असताना केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार असा संघर्ष कधी झाला नव्हता. पण केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यापासून केंद्राशी सतत कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यांवरून संघर्ष चालू आहे. नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यातही सतत खणखणाट ऐकायला मिळत आहे. नव्या कायद्यामुळे केजरीवाल यांच्या मनमानीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in