स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात जातनिहाय गणना करून त्याचा अहवाल जाहीर करून राजकारणात मोठी खेळी खेळली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जातनिहाय गणना झालीच नव्हती. दुर्बल घटकांना व मागास जातींना शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे घटनेनेच बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी मागास व दुर्बल जातीची लोकसंख्या किती आहे हे समजावे यासाठी जातनिहाय गणना करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत जातनिहाय गणना कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारने केली नव्हती किंवा कोणत्याही राज्याने त्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर देशभर आरक्षणाच्या विरोधात संघर्ष उसळला, त्याचा परिणाम कोणत्याही सरकारने जातनिहाय गणना करण्याचे धाडस केले नव्हते. पण गेली चार, साडेचार दशके सत्तेच्या परिघात राहिलेल्या नितीश कुमार यांनी मोठ्या मुत्सद्दीपणाने राज्यातील सत्तेचा वापर करून बिहारमध्ये जातनिहाय गणना राबवली व त्याचा अहवालही जाहीर केला.
आरक्षणाचा लाभ सुरुवातीपासून अनुसूचित जाती, जमातींचा मिळत होता. पण ओबीसींकडे दुर्लक्ष होत राहिले, असा मुद्दा मांडला जात आहे. शेकडो जाती व उपजातींचा ओबीसींमध्ये अद्याप समावेश झालेला नाही. बिहारमध्ये १९७७ मध्ये कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना सामाजिक न्याय देण्यासाठी त्यांनी मुंगेरीलाल आयोगाने ओबीसींच्या संदर्भात केलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. नितीश कुमार यांच्या सरकारने केलेल्या जातनिहाय गणनेमुळे ओबीसींसह सर्व जातींची आकडेवारी बाहेर आली. कर्पूरी ठाकूर यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये १९७८ मध्ये अति मागासवर्गीयांना १२ टक्के व मागासवर्गीयांना ८ टक्के आरक्षण देऊ केले.
जातनिहाय जनगणना करण्यास भाजप टाळाटाळ करते असा समज भाजपचे विरोधक निर्माण करीत आहेत. पण देशात सर्वत्र ओबीसी मतदारांनी गेली दहा वर्षे भाजपला भरभरून मतदान केले आहे हे कसे विसरता येईल. विरोधी पक्ष जातनिहाय गणनेवरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे पण ओबीसी मतदारांचा विरोधी पक्षांपेक्षा भाजपवर जास्त विश्वास आहे हे २०१४ पासून प्रत्येक निवडणूक निकालाने दाखवून दिले आहे. समाजातील सवर्ण, ओबीसी हा भाजपचा मोठा मतदार आहे. सन २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे खासदार बहुमताने निवडून आले. जवळपास तीन दशकांनंतर एका राजकीय पक्षाला लोकसभेत स्वबळावर बहुमत प्राप्त झाले. अर्थात याचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्माई नेतृत्वाला आणि अमितभाई शहा यांच्या संघटन कौशल्याला आहे.
बिहारमध्ये झालेली जातनिहाय गणना व त्याचा अहवाल नितीश कुमार यांच्या सरकारने जाहीर केल्यानंतर त्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. जातनिहाय सर्वेक्षणात १३ कोटी ७ लाख, २५ हजार ३१० लोक सामील झाले. बिहारमधील जातनिहाय गणनेत हिंदू धर्मियांची संख्या ८२ टक्के आहे. त्यानंतर मुस्लीम लोकसंख्या १७.७० टक्के आहे. राज्यात जातनिहाय गणना करावी, असा बिहार विधानसभेने एकमताने ठराव संमत केला होता. गेल्या वर्षी ६ जून रोजी बिहार मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला. जातनिहाय गणना करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र जातीवर आधारित जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या व त्यानंतर जातनिहाय गणनेचा मार्ग मोकळा झाला.
भाजपकडे ओबीसी मतदार मोठ्या संख्यने झुकला आहे म्हणून काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांना ओबीसींचा अचानक कळवळा आला आहे. राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कोटा ठेवावा, अशी मागणी केली होती. बिहारचा जातनिहाय गणना अहवाल जाहीर होताच राहुल गांधी आता त्याच्या सभांमध्ये ‘जितनी आबादी, उतनी भागीदारी’ अशी घोषणा करीत आहेत. लोकसभेत एकूण ५४३ खासदार आहेत. पैकी ४२.७ टक्के खुल्या वर्गातील आहेत, तर ओबीसी प्रवर्गातील केवळ २२ टक्के खासदार आहेत. देशात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.०६ टक्के आहे. पण लोकसभेत या वर्गाच्या खासदारांची संख्या १५.८३ टक्के आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे. पण लोकसभेतील या वर्गातील खासदारांची संख्या ९.५७ टक्के आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी १७ मार्च २०२२ रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खुल्यावर्गातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ग्रुप १ मध्ये ६१ टक्के व ग्रुप २ मध्ये ५२ टक्के असल्याचे मान्य केले आहे. अधिकारी वर्गात ग्रुप ए मध्ये खुल्यावर्गात असलेल्यांचे प्रमाण ६४.५ टक्के आहे, तर ओबसी १६.८ टक्के, एससी- १२.०८ टक्के, तर एसटी ८. ६ टक्के अधिकारी म्हणून केंद्रीय नोकरीत आहेत.
बिहारचा विधानसभेत ओबीसी आमदारांची संख्या ९९ आहे. खुल्या वर्गातील आमदार ७१, एससी ४० तर एसटी २ व मुस्लिम १९ आमदार आहेत. बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय गणनेत यादवांची संख्या मोठी आहे. यादव १४.२६ टक्के आहेत. मुस्लिमांची १७.७ टक्के लोकसंख्या आहे. मुस्लीम-यादव मिळून (एमवाय) व्होट बँक ३२ टक्के आहे. ओबीसींमधील कोइर व कुर्मी हे मतदार नितीश कुमार यांच्या पाठीशी उभे असतात. बिहारमध्ये कोइर ४.२१ टक्का आहेत, तर कुर्मी हे अवघे २.८७ टक्के आहेत. दोन्ही समाजाची मिळून ही लोकसंख्या ७ टक्के होते. बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय गणनेत सवर्णांची लोकसंख्या १५.५२ टक्के असल्याचे आढळले. त्यात ब्राह्मण ३.६७ टक्के, राजपूत ३.४५ टक्के आणि भूमिहार २.८९ टक्के आहेत.
बिहारमधील जातनिहाय गणनेचे म़ॉडेल म्हणजे भाजप विरोधकांना एक राजकीय हत्यार प्राप्त झाले आहे. सन २०१० मध्ये केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे सरकार होते. तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते, पण त्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कोट्याची तरतूद नव्हती. आता त्याबद्दल राहुल गांधी खेद व्यक्त करीत आहेत. भाजप विरोधकांना म्हणजे इंडिया नामक आघाडीला जातनिहाय गणना हा प्रचाराचा मुद्दा बनवायचा आहे, पण त्यावर किती मतदार आकर्षित होऊ शकतात, हे ठामपणे सांगता येत नाही. इंग्रजांच्या काळात जातनिहाय गणना होत असे. १८८१ मध्ये पहिल्यांदा इंग्रजांनी देशात जातनिहाय गणना केली. १९३१ पर्यंत ही प्रथा चालू होती. १९४१ मध्ये जनगणना झाली. पण त्याची आकडेवारी जाहीर झाली नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या वेळच्या प्रमुख नेत्यांनी जातनिहाय गणना करू नये असे ठरवले. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये जनगणना झाली पण त्यात जातनिहाय गणना केली गेली नाही. केवळ एसीसी, एसटी अशी गणना झाली. कारण त्यांना घटनेनुसार आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळावे, अशी पहिली मागणी उत्तर प्रदेशातून काशीराम यांनी केली.
भारत सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागास जातींना आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना केली. १९८० च्या दशकात जातीवर आधारित नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण मिळावे या मागणीला जोर चढला. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्याचे जाहीर केल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी विरोधाचा आगडोंब उसळला. सन २०१० मध्ये लालूप्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव यांनी जातनिहाय गणना व्हावी म्हणून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर बराच दबाव आणला होता. यूपीए सरकारच्या काळात सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय गणना करण्याचा प्रयोग झाला. २०१३ मध्ये काम पूर्ण झाले. पण त्याचा तपशील पुढे कधी आला नाही. मंडल आयोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींचा आकडा ५२ टक्के आहे. पण तो २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. बिहार मॉडेलचे मोदी सरकार भविष्यात अनुकरण करेल की नाही हे गुलदस्त्यात आहे, पण बिगर भाजप राज्यांतून अशा मागणीला जोर चढू लागला आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in