ब्रँडच्या लढाईला पक्षीय राजकारणाची उकळी

• अर्थभूमी: उमेश कुलकर्णी

शीर्षक वाचून वाचकांना हा राजकीय लेख वाटेल. पण हा राजकीय नाही, तर आर्थिक विषयावरच आहे. पण त्याचे शीर्षक तसे मुद्दाम दिले आहे कारण वस्तुस्थिती तशीच आहे. हे जे दोन ब्रँड आहेत, त्यात एक आहे अमूल आणि दुसरा आहे नंदिनी ब्रँड. नंदिनी हा कर्नाटकमधील दुधाचा सुप्रसिद्ध ब्रँड आहे आणि अमूल तर सर्वांनाच माहीत आहे. पण अमूलने आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कर्नाटकात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि ब्रँडमधील लढाई पेटलीच. कर्नाटकमधील नंदिनी ब्रँडची स्थिती चांगली नाही. त्यांचे दुधाचे संकलन कमी होत गेले आहे आणि आता ते केवळ काही लाख लिटर दररोज इतके राहिले आहे आणि गुजरातचा सर्वांच्या परिचयाचा अमूल ब्रँड कर्नाटकात शिरकाव करू पाहात आहे ते नंदिनीचा बळी घेऊन नव्हे. खुद्द देशाचे गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील एका सभेत बोलताना कर्नाटक मिल्क फेडरेशनच्या नंदिनी ब्रँड आणि अमूल यांच्यात व्यावसायिक सहकार्य असेल असे म्हटले होते. पण, कोणत्याही मुद्यावर राजकीय लाभ उठवण्याच्या राजकीय पक्षाच्या वृत्तीला जागून कर्नाटक काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी नंदिनीचे विलीनीकरण करण्याचा शहा यांचा डाव रचला आहे, असा आरोप केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी विलीनीकरण वगैरे काही होणार नाही, असा खुलासाही केला. पण, हा राजकीय भाग झाला. आपला विषय अर्थविषयक आहे, तर ब्रँडबाबत चर्चा करू.

नंदिनी हा कर्नाटकातील सर्वात लोकप्रिय ब्रँड आहे, हे निर्विवाद आहे. कर्नाटक मिल्क फेडरेशनचा तो असून अनेकदा तो राजकारणातही सापडतो. १९५५ साली फेडरेशन स्थापन झाले आणि दूध, दही आणि विविध दुग्धजन्य पदार्थ तयार होऊन त्यांची विक्री करण्यात येऊ लागली. अमित शहा यांनी अमूल आणि नंदिनी एकत्र येऊन प्रत्येक गावात प्राईम डेअरी स्थापन करतील, असे म्हटले होते. याचा अर्थ विलीनीकरण होईल, असा नाही. केएमएफचा कारभार २५ हजार कोटी रुपयांचा असून सध्याच्या घडीला ८२ लाख लिटर दुग्धसंकलन केले जाते. त्यातील ८० टक्के पैसा शेतकऱ्यांकडे जातो. अशा या ब्रँडने दुसऱ्या ब्रँडच्या मदतीने विस्तार केला तर त्यात काहीच हरकत नाही. शहा यांच्या प्रस्तावाला माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी पाठिंबा दिला असला तरीही आता मात्र कुमारस्वामी यानी विरोध केला आहे. भाजपला पाठिंबा दिला तर भाजपची लाईन घेतली, अशा संकटात आपले सारे विरोधी पक्ष नेहमीच सापडलेले असतात. ते असो.

पण, अमूलने कर्नाटकात नंदिनीबरोबर सहकार्याने विक्री करण्याचे ठरवले तर स्थानिकांचा विरोध होत आहे. पण, खरे तर ब्रँड उत्पादनाची विक्री त्याच्या दर्जावर अवलंबून असते. जर अमूलपेक्षा नंदिनी दर्जेदार असेल तर ग्राहक नंदिनीकडेच वळणार, हे सत्य आहे. आणि कोणत्याही ब्रँडच्या लढाईत अंतिम लाभ हा ग्राहकांचा होतो. हे लक्षात घेऊन तरी काँग्रेसने अमूलला विरोध करू नये. पण आपल्याकडे व्यापाऱ्यांना नेहमी स्पर्धेपासून संरक्षण हवे असते. त्यामुळे दर्जेदार उत्पादने नसली तरीही चालतात, असा त्यांचा ग्रह असतो. भारताने स्वदेशी व्यापाऱ्यांचे हित रक्षण व्हावे, म्हणून चीनने पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक महासंघ म्हणजे आरसीईपीमधून माघार घेतली होती, कारण त्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांच्या हिताला बाधा येत होती. पण तेथे भारतीय व्यापाऱ्यांचा प्रश्न होता. येथे तर देशातीलच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेही पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. अजून ते साध्य झालेले नाही. त्याला या निर्णयाने हातभार लागू शकतो. पण राज्याराज्यात आणि त्यातही काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील राजकीय वैरापोटी ब्रँडची लढाई सुरू झाली आहे. यात ग्राहकांचे नुकसान आहे. कर्नाटकात सेव्ह नंदिनी हॅशटॅग आणि बॉयकॉट नंदिनी असे ट्विटर वॉरही सुरू झाले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा किती जनमानसात खोलवर रूजला आहे, हे लक्षात येते. देशांतर्गत स्पर्धेत ब्रँडला अन्य राज्यात प्रवेश करण्यात काहीही अडचण येऊ नये. वास्तविक नंदिनीने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२० मध्ये महाराष्ट्रात वाजतगाजत प्रवेश केला. तेव्हा इथल्या ब्रँड्सनी कसलाही विरोध केला नव्हता. आता महाराष्ट्रात नंदिनी ब्रँडचे दूधही मिळते. पण त्याला प्रतिसाद ग्राहकांकडून मिळाला नाही. त्यामुळे तो अपयशी ठरला. नंदिनी ब्रँड जर अन्य राज्यात जाऊ शकतो, तर कर्नाटकात अमूल आणि नंदिनी एकत्र काम का करू नयेत, यातून ग्राहकांचा फायदाच आहे. कारण, ग्राहकांना उत्पादनातील वैविध्याचा लाभ मिळणार आहे. तसे कर्नाटकातील काँग्रेसने अमूलच्या ब्रँडच्या विरोधात अशी राजकीय लढाई सुरू करून आक्रस्ताळेपणा करण्यापेक्षा सरळ जे उत्पादन चांगले असेल, ते टिकेल, या नियमानुसार जे होईल ते पाहावे. पण काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी ही ब्रँडची लढाई यासाठी महत्वाची आहे. कारण, तेथे लवकरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मुद्दा अस्मितेचा मुद्दा केला जाणार, हे स्पष्ट आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांनी स्पष्टपणे दोन्ही बँडचे विलीनीकरण होण्याचा प्रश्नच नाही, असे सांगितले. तरीही काँग्रेस यावर विनाकारण वाद काढत आहे. आणि लोकांना केएमएफचा ब्रँड खरेदी करायला भाग पाडायचे, हे उदारीकरणाच्या नंतर तर शक्यच नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर एखादे उत्पादन लोकांना जबरदस्तीने खरेदी करायला लावायचे आणि दुसरे उत्पादन मिळूच द्यायचे नाही, हा सारा पूर्वीचा मामला संपलाच आहे.

कुणीही कुणालाही अमूकच एक उत्पादन घ्या, अशी जबरदस्ती करू शकत नाही. नंदिनी ज्यांना नको आहे, त्यांच्यावर त्याच ब्रंडचे दूध घ्या, अशी सक्ती का करायला लावायची, याचे उत्तर देणे कुणालाही अवघड जाईल. आर्थिक उदारीकरणाअगोदर भारतात मोनोपॉली नावाचा प्रकार होता. उत्पादनाची मोनोपॉली सुरू असे आणि ग्राहकांना त्याच्याशिवाय अन्यत्र वळता येत नसे कारण दुसरी उत्पादने उपलब्ध नसत. पण, पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी अचानक भारताची दारे परदेशी उत्पादने आणि कंपन्यांना खुली केली आणि त्यामुळे आज आपण परदेशी उत्पादन सहज विकत घेतो. ज्या काँग्रेसने देशात उदारीकरण आणले, त्याच काँग्रेसचे बगलबच्चे आज गुजरातचा ब्रँड कर्नाटकात येण्यास विरोध करतात, हा विनोद आहे. काँग्रेस इंदिरा गांधींच्या काळात सातत्याने डाव्यांच्या प्रभावाखाली होती आणि त्यामुळे परदेशी उत्पादनांना भारतात येण्यास बंदी असे. त्यावेळी जनता पक्षाची राजवट असताना कोका कोला हे शीतपेय भारतात आले तेव्हाही किती गदारोळ झाला होता, ते अनेकांना आठवत असेल. पण आता डाव्यांचा प्रभाव औषधालाही नाही आणि ग्राहकांना स्वातंत्र्य उपभोगण्याची इतकी सवय लागली आहे की, कुणाच्याच बंधनांना ग्राहक जुमानणार नाहीत. त्यामुळे अमूल कर्नाटकात अधिक जोशात राहाणार आणि राजकीय मुद्दा जाऊ द्या, पण कर्नाटकच्या ग्राहकांना अधिक निवडीची संधी मिळणार, हे निश्चित आहे. कर्नाटकच्या नंदिनी ब्रँडनेही गुजरातेत आपला ब्रँड घेऊन जावे. उदारमतवादी धोरण हेच तर सांगते. त्यात पक्षीय राजकारणाची पाचर काँग्रेसनेच नव्हे तर कुणीच मारू नये. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हित नाही. नंदिनी आणि अमूल यात प्रोडक्ट डिफरन्शिएशनही भरपूर आहे. म्हणजे नंदिनी चीज आणि आईसक्रीम विकत नाही तर अमूलच्या या दोन उत्पादनाना प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे हे ब्रँडचे वादळ दुधातलेच वादळ ठरणार, यात काही शंका नाही. अंतिम विजय ग्राहकराजाचाच होणार.

umesh.wodehouse@gmail.com