अवधूत वाघ

भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत भारतामधून माओवाद्यांचा संपूर्ण निपात करण्याचा संकल्प जाहीर केला आणि त्याप्रमाणे कृती करण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारने जिथे जिथे माओवाद्यांचा उपद्रव आहे त्या-त्या राज्यातील सरकारच्या मदतीने एक मोठी मोहीम हाती घेतली आणि हा हा म्हणता भारतातील दहशतवाद्यांच्या अंताला सुरुवात झाली. भारतात ज्यावेळी माओवाद टोकाला पोहोचला होता त्यावेळी साधारणपणे दहा हजार सशस्त्र माओवादी महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओरिसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड आधी राज्यांत नियमितपणे हिंसक कारवाया करीत होते; परंतु सरकारच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणामुळे ही संख्या आता केवळ १००० पर्यंत खाली आली आहे. कित्येक माओवादी एकतर मारले गेले तर अनेकांनी सरकारसमोर शरणागती पत्करली आहे.

जंगलामध्ये प्रत्यक्ष शस्त्रे हाती घेऊन हिंसक कारवाया करणाऱ्या माओवाद्यांना तर आपण ओळखतोच, पण त्यामानाने शहरांमध्ये राहून अशा माओवादी कारवायांना मदत करायचे काम करणाऱ्या छुप्या शहरी माओवाद्यांना आपण ओळखण्यात कमी पडतो. हे सर्व आपल्याच आजूबाजूला असतात. वेगवेगळ्या संघटनांची नाव धारण करून आणि लोकांना भुलवू शकतील अशा तत्त्वज्ञानाच्या बुरख्याखाली हा संपूर्ण देश माओवादी करण्याचा प्रयत्न करणारे हे शहरी माओवादी हिंसक कारवाया करणाऱ्या माओवाद्यांचे स्लीपर सेल आहेत.

फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियर आदि समाजसुधारकांची नावे धारण करून, तर आता अगदी साने गुरुजींच्या नावाने देखील हे शहरी माओवादी आपला अजेंडा पुढे रेटत असतात. प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या माओवाद्यांना रसद पुरवणे व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये लोकशाही मार्गाने स्थापित झालेल्या सरकारबद्दल असंतोष निर्माण करणे हे यांचे प्रमुख काम आहे. शहरी माओवादी जंगलात असलेल्या माओवादी सैन्याला शस्त्र, अस्त्र, आधुनिक उपकरणे याचबरोबर मनुष्यबळ पुरविण्याचे देखील काम करतात. रावणाला जशी दहातोंडे होती तशी या शहरी नक्षत्रवादाला हजारो तोंडे आहेत. संपूर्ण भारतात वेगवेगळ्या नावाने सुमारे ४५०० संघटना माओवाद्यांसाठी सक्रियपणे काम करतात, तर नुसत्या महाराष्ट्रात यांची संख्या १००० हून अधिक आहे.

जंगलातील माओवाद्यांकडे शस्त्रे असल्यामुळे आणि ते उघडपणे हिंसक कृत्य करत असल्यामुळे त्यांच्यावर उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करणे सोपे जाते; परंतु त्या मानाने शहरी माओवाद्यांकडे फक्त प्रिंटेड मटेरियल एवढाच पुरावा असल्यामुळे त्यांच्यावर फारशी कारवाई करण्यास कायद्याने अडचण येते. डाव्यांची इकोसिस्टीम एवढी तगडी आहे की, अथक प्रयत्नाने जरी पोलिसांनी या शहरी माओवाद्यांना अटक केली तरी वेगवेगळ्या समाजसेवी संस्था ह्युमन राईटच्या नावाखाली त्यांना मदत करायला पुढे येतात व कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन त्यांची सहज मुक्तता करतात.

जोपर्यंत शहरातील शहरी माओवाद आपण मुळासकट उपटून फेकत नाही, तोपर्यंत माओवादाचा पूर्ण बिमोड होणे कठीण आहे. हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार अनेक माओग्रस्त राज्यांनी याबाबतचा विशेष कायदा बनवला. यात छत्तीसगड, ओरिसा, आंध्र प्रदेश तेलंगणा यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे. हा कायदा बनवत असताना तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. ओरिसामध्ये बिजू जनता दलाचे तर छत्तीसगडमध्ये भाजपाचे सरकार होते. यावरून एक लक्षात येते की, पक्ष कोणताही असो या सर्व राज्यातील सरकारांनी माओवाद पूर्णपणे ठेचण्यासाठी कायदे केले व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील केली. यामुळेच की काय या राज्यामध्ये माओवादाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. महाराष्ट्रामध्ये त्यामानाने हा कायदा बनविण्यासाठी थोडा उशीरच झाला; परंतु गेल्या अधिवेशनामध्ये फडणवीस सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक म्हणून शहरी माओवादाच्या विरोधामध्ये एक कडक कायदा करण्याच्या प्रयत्नात सुरुवात केली. या कायद्यामुळे माओवादाला समर्थन देणाऱ्या शहरी माओवादीच्या वेगवेगळ्या संघटनांवर बंदी घालणे सरकारला शक्य होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर या बंदी घातलेल्या संघटनेची मालमत्ता ताब्यात घेणे देखील सहज शक्य होणार आहे; परंतु असे असूनही या कायद्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला वैयक्तिकरीत्या दोषी मानण्यात येणार नाही. कारण हा कायदाच मुळी व्यक्तीच्या नव्हे, तर दहशतवादी कृत्य करणाऱ्या संघटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे.

शहरी माओवादामध्ये काम करत असलेल्या संघटनांच्या बाबतीत उच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या सखोल अभिप्रायानंतरच त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष असलेल्या तिघा जणांच्या समितीकडे या अभिप्रायाची पडताळणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या समितीच्या शिफारसीनंतरच सरकार अशा संघटनांवर बंदी घालू शकेल; परंतु त्याआधी त्या संघटनेला समिती समोर आपली बाजू मांडण्याची संधी देखील देण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे तर कायद्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या बंदीला ती संघटना उच्च न्यायालयात देखील आव्हान देऊ शकते. यावरून हा कायदा कोणाला त्रास देण्यासाठी नाही, कोणावर अन्याय करण्यासाठी नाही, घटनेच्या विरोधात नाही, वैयक्तिक स्वातंत्र्याला आव्हान देणारा नाही, घटनेने दिलेले आहे अधिकारांचे उल्लंघन करणारा नाही हे सिद्ध होते.

एकीकडे ‘भारत तेरे तुकडे होंगे, इन्शाल्ला इन्शाल्ला’ असे नारा देणारे असतात, तर अफजल गुरूच्या फाशीला विरोध करणारे देखील असतात. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मार्क्सला नाकारून बुद्धाला स्वीकारले त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन, त्यांच्या नावाने संघटना तयार करून त्यांच्या अनुयायांना बुद्धाच्या शांतीच्या मार्गावरून मार्क्सच्या हिंसेच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचे भयंकर मोठे षडयंत्र शहरी माओवाद्यांनी आखले आहे. त्यांचे लक्ष वंचित समाज घटक आहेत. एकीकडे भारताच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होण्याच्या वेळी म्हणजेच २०४७ साली हा देश विकसित झाला पाहिजे. विश्वगुरू झाला पाहिजे आणि भारतातील एकही माणूस प्रगतीपासून वंचित नसला पाहिजे या ध्येयाने काम करणाऱ्या मोदी सरकार विरुद्ध २०४७ साली ‘लाल किले पे लाल निशान’ अशी घोषणा देऊन २०४७ साली भारत माओवादी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दोन टोकाच्या विचारसरणीमधील हा संघर्ष शेवटी जरी आपणच जिंकणार असू तरी या संघर्षाला बळ देण्याचे काम जन सुरक्षा विधेयक करेल असा ठाम विश्वास आहे आणि त्यासाठी शांततेने सुसंस्कृत जीवन जगणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांनी माओवाद्यांच्या भूलथापांना बळी न पडणे व या विधेयकाचे समर्थन करणे ही काळाची गरज आहे. (लेखक हे महाराष्ट्र भाजपाचे प्रवक्ते आहेत)