नेहा जोशी
सर्वसामान्यपणे घरटी एक तरी लॉकर असतोच. पण गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घटनांमुळे खरंच बँकेतील लॉकर सुरक्षित आहेत का? हा मुद्दा चर्चेत आला. अशीच ही पुढील केस ज्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेकांनी गेल्या आणि चालू वर्षात बँकेतील आपल्या लॉकरच्या करारनाम्याचे नूतनीकरण केले. या केसमध्ये तक्रारदाराच्या आईने (मृत) लॉकर भाड्याने घेतले होते आणि तक्रारदार संयुक्त धारक होता. जेव्हा लॉकरधारक लॉकर उघडण्यासाठी बँकेत गेला तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, तुमचे लॉकरचे भाडे थकल्याने बँकेने तो लॉकर ताब्यात घेऊन दुसऱ्या ग्राहकाला दिला आहे.
खरेतर लॉकर धारकाने थकलेले भाडे योग्य काळात भरले होते हे त्यांनी बँकेच्या लक्षात आणून दिले. तेव्हा बँकेने ते अनवधानाने झाल्याचे मान्य केले. पुढे ग्राहकाच्या लक्षात आले की, त्यांनी बँकेत ठेवलेले काही दागिने गहाळ आहेत; परंतु बँकेचे म्हणणे असे की तो एक फक्त रेकॉर्ड आहे. परिणामी, ग्राहकाने दागिने परत करण्यासाठी किंवा नुकसानभरपाईसाठी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे संपर्क साधला. पुढे या केसमध्ये राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला लॉकरमधील वस्तू परत देताना काही नियमनाच्या मर्यादा आढळल्याने ही केस सुप्रीम कोर्टात गेली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निर्णय दिला. ही केस होती अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनायटेड बँक ऑफ इंडिया. कोर्टाने युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला नुकसानभरपाई आणि खटल्याचा खर्च म्हणून रु. ५ लाख आणि रु. १ लाख दंड ठोठावला. निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली.
बँका लॉकरशी निगडित जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. ग्राहक बँकेत लॉकर भाड्याने घेतात ते त्यांना आपल्या वस्तूंची बँक काळजी घेईल या उद्देशाने! पण बँका जर जबाबदारी नाकारत असतील तर गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा जाईल. शिवाय बँकांच्या अशा कृतींमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ संबंधित तरतुदींचे उल्लंघनही होईल. अशा प्रकारे लॉकर सुविधा/सुरक्षित ठेव सुविधा व्यवस्थापनासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वसमावेशक आणि सर्व बँकांचे समान नियम करणे आवश्यक आहे. बँकांना ग्राहकांवर एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटी लादण्याचे स्वातंत्र्य नसावे. बँकिंग क्षेत्रात या निकालामुळे लॉकरमधील मौल्यवान वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकांवर अमर्याद दाव्यांचा दबाव निर्माण झाला आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये आरबीआयने बँकांद्वारे प्रदान केलेल्या सुरक्षित ठेव लॉकर/सुरक्षित कस्टडी आर्टिकल सुविधेवर सुधारित सूचना जारी केल्या आणि निर्देश दिले की सुधारित सूचना १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होतील. सर्व बँकांवरती जुन्या लॉकर धारकांकडून सुधारित करारनामा करणे बंधनकारक आहे. आधी १ जानेवारी २०२३ मग ३० जून २०२३ आणि शेवटी अंतिम तारीख १ जानेवारी २०२४ अशी करण्यात आली. यातील मुख्य कळीचा मुद्दा हा लॉकर संदर्भातील सुधारित करारनामाच आहे.
भारतीय बँक असोसिएशन (IBA)ने एक मॉडेल लॉकर करार केला आहे. जागरूक ग्राहक म्हणून यातील अटी आणि नियम आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे. हे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. लॉकर सुविधा मिळवण्यासाठी लॉकर घेणाऱ्याचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. यासोबतच काही बँका लॉकर देण्यापूर्वी बचत खाते उघडण्याची अट घालू शकतात.
२. लॉकरचे तीन वर्षांचे भाडे व शुल्क वसूल करता येईल इतक्या रकमेचीच मुदत ठेव लॉकर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकाकडून लॉकर देतेवेळी बँकेने घ्यावी; परंतु ही अट केवळ नवीन ग्राहकांसाठी आहे. सध्याच्या व समाधानकारकरीत्या लॉकर सुरू ठेवणाऱ्या लॉकरधारकाला त्याने मुदत ठेव ठेवलीच पाहिजे अशी सक्ती बँकेला करता येणार नाही.
३. आरबीआयच्या नियमानुसार बँक लॉकरच्या सुरक्षेची जबाबदारी बँकांवर असते. तुमचे लॉकर असलेल्या बँकेत दरोडा, चोरी किंवा आगीसारखी घटना घडल्यास तुमच्या लॉकरची सर्व जबाबदारी बँकेची असेल. बँकेच्या स्वत:च्या उणिवा, कर्मचाऱ्यांनी केलेला निष्काळजीपणा किंवा फसवणुकीच्या कोणत्याही कृतीमुळे नुकसान झाल्यास, बँकेने द्यायची नुकसानभरपाई चालू वार्षिक भाड्याच्या शंभर पट इतकी आता करण्यात आली आहे.
४. बँकेचा लॉकर किमान वर्षातून एकदा उघडला जावा. बराच काळ लॉकर न वापरल्यास बँक आधी नोटीस पाठवून मग लॉकर उघडू शकते.
५. हा नवीन करार स्टॅम्प पेपरवर करणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्याची एक प्रत ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे.
६. लॉकरचा वापर दागिने आणि कागदपत्रांसारख्या मौल्यवान वस्तूंच्या साठवणुकीसारख्या वैध कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. कोणतीही रोख किंवा चलन साठवण्यासाठी नाही. कोणतीही प्रतिबंधित सामग्री, नाशवंत सामग्री किंवा किरणोत्सर्गी सामग्री किंवा बँकेला, ग्राहकांना धोका निर्माण करणारा कोणताही बेकायदेशीर पदार्थ लॉकरमध्ये ठेवता येत नाही. असे आढळ्यास बँक लॉकर उघडू शकते.
७. बँकांनी ग्राहकांना प्रदान केलेल्या लॉकर्सच्या संरक्षणासाठी योग्य ती काळजी आणि आवश्यक खबरदारी घ्यावी. बँकांनी त्यांच्या शाखांमध्ये सेफ डिपॉझिट व्हॉल्ट/लॉकरच्या कार्यान्वित असलेल्या प्रणालींचा सतत आढावा घ्यावा आणि आवश्यक पावले उचलावीत. सुरक्षा प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केल्या पाहिजेत आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रक्रियेचे योग्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे. अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.
८. बँकिंग नियमन कायदा आणि सहकारी बँका (नामांकन) नियमांमधील तरतुदी आणि भारतीय करार कायदा आणि भारतीय उत्तराधिकार यांच्या संबंधित तरतुदी प्रमाणे बँकांनी नॉमिनेशन आणि वारसा पॉलिसी ठरवावी असे आरबीआयने नमूद केले आहे. लॉकर भाड्याने घेणाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना होणारी गैरसोय आणि अवाजवी त्रास टाळण्याची अत्यावश्यक गरज आहे. जर मृत लॉकर धारकाने कोणतेही नामांकन केले नसेल किंवा संयुक्त भाड्याने घेणाऱ्यांनी असा कोणताही आदेश दिलेला नसेल, तर वारसांना सर्व्हायव्हरशिप क्लॉजद्वारे लॉकर वापरण्यास दिला जाऊ शकतो. बँकांनी ग्राहक-अनुकूल प्रथांचा अवलंब करावा. लॉकर परत करताना एक यादी करणे आवश्यक आहे.
९. जर नॉमिनी/सर्व्हायव्हर/कायदेशीर वारस लॉकर चालू ठेवू इच्छित असेल, तर बँका नॉमिनी/सर्व्हायव्हर/कायदेशीर वारसांशी नवीन करार करू शकतात. बँकांनी नॉमिनेशनबद्दल ग्राहकांना माहिती देणे तसेच त्यांच्या वेबसाइटवरही ही माहिती असणे बंधनकारक आहे.
१०. लॉकर्सच्या वाटपाच्या उद्देशाने शाखांनी प्रतीक्षा यादी प्रसारीत करावी आणि लॉकर वाटप करताना पारदर्शकता असावी.
११. बँक/शाखेचा ओळख कोड सर्व लॉकरच्या चाव्यांवर एम्बॉस्ड केलेला असावा.
mgpshikshan@gmail.com