- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे असल्याने सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू शकत नाही. ते साहजिकच आहे. कोणत्याही सरकारला एखाद्या वस्तूच्या किमती वाढू देणे आणि तेही साखरेसारख्या महत्त्वाच्या पदार्थावरील, हे परवडणारे नसते. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी ३१ ऑक्टोबरनंतरही पुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी पहिले कारण म्हणजे साखरेच्या दरांनी सध्या उच्चांक गाठला आहे. सणासुदीचा हंगाम आहे आणि या काळात साखरेचा दर उच्चांकी स्तरावर पोहोचणे हे सरकारला मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, परवडणारे नसतेच. सध्या हीच परिस्थिती आहे आणि महागाईने जनता त्रस्त झाली असताना निवडणुकीत मतदान यंत्रांच्या माध्यमातून सरकारवर त्याचा राग निघू नये, ही दक्षता कोणतेही सरकार घेत असतेच. मोदी सरकारही ती दक्षता घेत आहे आणि त्याबद्दल सरकारने काहीही गैर केलेले नाही. सरकारला जनता आणि शेतकरी या दोन्हीतही समतोल साधावा लागतो. साखर उत्पादकांची चांदी झाली तर जनतेला चुना लागेल, हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे डीजीएफटीने साखर निर्यातीवर बंदी कायम राहील, ही माहिती दिली आहे.
साखरेची निर्यात ही भारतातून सर्वात जास्त होते आणि भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा देश आहे. त्यामुळे भारत सरकारला हा निर्णय घेणे आवश्यसकच होते. कारण हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि आता सणासुदीचा म्हणजे दिवाळी दसऱ्याचा हंगाम आहे. या काळात साखरेचे दर वाढले तर त्याचा मतांवर परिणाम होतो, हे सार्यांनाच ठाऊक आहे. महाराष्ट्रात तर साखर उत्पादन सर्वाधिक होते आणि त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश हे साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये देशात अर्ध्याहून अधिक साखर उत्पादन करतात आणि या दोन राज्यांत यंदा पावसाने धोबीपछाड दिली आहे. त्यामुळे उसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेवरील निर्यातबंदीचे घातक परिणाम होतील, याची माहिती असूनही साखरेवरील निर्यात बंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात एकूण जे साखर उत्पादन होते त्यापैकी निम्मे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक याच दोन राज्यात होते. उत्पादन कमी झाल्यामुळे किमती वाढतात, या अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार साखरेचे दर उच्चांकी स्तरावर गेले आहेत. देशांतर्गत साखरेच्या किमती इतक्या वाढल्यामुळे निर्यात करण्यास बंदी घालणे आवश्यकच होते आणि त्यानुसारच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमती काहीशा आटोक्यात राहतील. काही वर्षांपूर्वी साखरेच्या किमती इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या आणि तेव्हा सरकार सणासुदीच्या दिवसात साखरेचा कोटा रिलीज करत असे. आता साखरेचे नियंत्रण सरकारी निर्णयामुळेच थेट होत असल्याने सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य ठरला आहे आणि त्यामुळेच जनसामान्यांच्या हातात साखरेचे दर काहीसे परवडणारे राहिले आहेत. साखर निर्यातीवर बंदी घातली नसती तर साखर उत्पादकांची चांदी झाली असती आणि देशाच्या अर्थव्यस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम झाला असता. पण आता हे सारे सरकारच्या एका निर्णयामुळे टाळले गेले आहे. या निर्णयाचा परिणाम जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही होणार आहे. साखर कारखाने ही ग्रामीण महाराष्ट्राची यशोगाथा ठरली होती. ग्रामीण भागात सुबत्ता याच कारखान्यांनी आणली. ज्या शेतकऱ्यांच्या दारात सायकली दिसत नसत, त्यांच्याकडे मर्सिडिझ बेन्झ वगैरे दिसू लागल्या होत्या. नंतर साखर कारखान्याचे दिवस फिरले. ग्रामीण महाराष्ट्र पुन्हा कंगाल झाला आणि अनेक प्रश्नांशी झुंजत राहिला. तसे तर साखर कारखान्यांना कुणी अडचणीत आणले, हा वेगळा मुद्दा आहे. त्यावर येथे चर्चा करण्याची गरज नाही. पण आता साखर उत्पादकांना आणि जनतेला या दोघांनाही साखरेच्या वाढत्या दराने संकटात ढकलले आहे. एक म्हणजे साखरेला एम एस पी नाही म्हणजे किमान आधारभूत किमत नाही, जशी ती तांदूळ आणि गव्हाला आहे. याचे कारण अर्थात तांदूळ आणि गहू हे सर्वत्र पिकवले जाणारे पीक आहे. पण साखरेच्या किमती वाढल्याने आणि त्याही ऐन सणासुदीच्या हंगामात वाढल्याने सरकारला त्यांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ यासह चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात साखर उत्पादक राज्य एकही नसले तरीही राज्यातील जनतेला साखरेच्या किमती अवाच्या सव्वा असतील तर रोष मतपेटीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याची एक संधी मिळेल, हेही गणित यामागे आहे.
साखर उत्पादकांना किमत चांगली मिळवण्याची एक संधी सरकारने हिरावून घेतली आहे, अशी ओरड विरोधकांनी चालवली आहे. विरोधकांचे ते कामच आहे पण सरकारला केवळ शेतकऱ्यांचा केवळ विचारच करून चालत नाही तर जनतेचा विचारही करावा लागतो. शेतकरी हे जितके आवश्यक आहेत तितकेच नागरिकही आवश्यक आहे. त्यात भाजपा हा शहरी मतदारांचा जनाधार असलेला पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपा या वर्गाची काळजी घेणारच, यात काही आक्षेपार्ह नाही. २०२२-२३ मध्ये सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा पुरेसा राहण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आणि किमतीवर मर्यादा राहावी म्हणून निर्यातीवर बंदी घातली. ६ मेट्रिक टनापर्यंतच साखर आता निर्यात करता येऊ शकते. २०२१-२२ मध्ये भारताने ११ दशलक्ष टन साखर विकली गेली होती. पण आता सहा मेट्रिक टनाचा कोटाही कदाचित आणखी कमी केला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कारण अंतिम हेतू साखरेची किमत मर्यादित ठेवणे हाच आहे.
यंदा कमी पाऊस झाल्याने उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र खूपच कमी झाले आहे आणि त्यामुळे साखरेचे उत्पादन घटले आहे. अर्थात उसाचा उपयोग केवळ साखर उत्पादन करण्यासाठीच होत नाही तर इथॅनॉल तयार करण्यासाठी होतो. तो इंधनाला एक चांगला पर्याय आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असल्याने आणि गेल्या काही वर्षांत प्रमुख साखर निर्यातदार देश बनला आहे. यंदाच्या मोसमात म्हणजे २०२२-२३ मध्ये, ४५ एल एम टी अतिरिक्त साखरेला इथॅनॉलकडे वळवले गेले. यंदा भारताच्या साखर निर्यातीचे प्रमाण निम्म्यावर आणले जाईल असे सांगितले जाते. देशांतर्गत उपभोगासाठी साखरेचे प्रमाण भरपूर असल्याने किमतीत फारसा फरक पडणार नाही, असाही एक अंदाज आहे. २०२१-२२ मध्ये भारतात साखरेचे उत्पादन ३६ दशलक्ष टनापर्यंत गेले होते. चालू वर्षी उत्पादन ३३ दशलक्ष टनापर्यंत जाईल. जानेवारी २०२४ च्या अखेरीस सरकार साखर निर्यात धोरण जाहीर करत असल्याने व्यापारी आणि निर्यातदार निर्यात होणाऱ्या साखरेचे प्रमाण आणखी कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करत आहेत. आता ग्रामीण भागात अनेक कारखाने बंद पडले आहेत आणि ज्या संचालकांचे खासगी कारखाने आहेत तेच तेवढे नफ्यात आहेत. कारखाना सरकारी होता तेव्हा तोट्यात आणि आता खासगी संचालकांनी चालवायला घेतला तेव्हा फायद्यात, हे गणित कसे त्याची चर्चा पुढे केव्हा तरी करता येईल. पण आता सरकारी साखर कारखान्यांना कुणी नख लावले, याचा विचार करण्याची ही जागा नव्हे. पण त्यामुळे साखरेचे उत्पादन मात्र वाढून किमती वाढल्या, असे झाले नाही. उलट साखरेचे उत्पादन थंडावून किमती वाढल्या, हेच एक वास्तव आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com