Anti-Love Jihad : राज्यात लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच लव्ह जिहादविरोधी (Anti-Love Jihad) कायदा करण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य सरकार उत्तर प्रदेशासह ज्या राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद विरोधी कायदा अस्तित्त्वात आहे, त्यांचा अभ्यास करत असल्याचे समजते.

श्रद्धा वालकर या मुलीच्या हत्त्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लव्ह जिहाद कायद्याची मागणी महाराष्ट्रात जोर धरू लागली. त्यातच शुक्रवारी भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी श्रद्धाच्या वडिलांसह इतर काही नातेवाईकांना सोबत घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

महाराष्ट्र सरकार लव्ह जिहादचा कायदा केलेल्या राज्यांमधल्या कायद्याचा अभ्यास करत आहे. त्यात असलेली कलमे कितपत उपयोगी पडतील. आपल्याकडे अस्तित्त्वात असलेले कायदे कितपत प्रभावी आहेत, याचा तौलनात्मक अभ्यास चालू आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटल्याचे सोमैय्या यांनी सांगितले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातच सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करावा, अशी मागणी भाजपच्या नेत्यांनी याआधी केली होती. त्याच आनुषंगाने सरकारने ही चाचपणी सुरू केली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील लव्ह जिहादची प्रकरणे रोखण्यास मदत होईल, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.

‘लव्ह जिहाद’ कायद्याचे स्वागत – नितेश राणे

उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि अन्य राज्यासारखे राज्य सरकार जर लव्ह जिहाद कायदा आणत असेल तर स्वागत आहे. आम्ही कित्येक दिवसांपासून या कायद्याची मागणी करत आहोत. राज्यात सक्षम धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होणे ही काळाची गरज आहे आणि राज्य सरकार तसा विचार करत आहे ही समाधनाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या लव्ह जिहाद कायद्यात लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, कोणाशीही खोटे बोलून विवाह करणे, अशा विवाहाला ग्राह्य धरणे हे कायद्यानुसार गुन्हे आहेत. यात दोषी असल्याचे सिद्ध झाले, तर आरोपीला ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. यातली पीडित मुलगी १८ वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल, तर चार ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीतकमी तीन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. कोणती संस्था-संघटना या गुन्ह्यात सहभागी असेल, तर तीन ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.