अमेरिका हा सर्वात मोठा लोकशाही देश मानला जातो. तेथे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्षांची आलटून पालटून सत्ता येत असते. सध्या डेमोक्रेटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन हे अध्यक्ष आहेत. पण तेथे या दोन पक्षांमध्ये सातत्याने कुरघोडीचे राजकारण चालत असते. या राजकाणापायीच तेथे अनेकदा अमेरिकेला शटडाऊनचा धोका असतो. सध्याही १ ऑक्टोबरपासून अमेरिकेला शटडाऊनचा धोका होता. सिनेटमध्ये खर्चाच्या विधेयकाला मंजुरी द्यावी लागते. रिपब्लिकन पक्षाने खर्चाचे विधेयक अडवून धरल्याने अमेरिकेला सध्या शटडाऊनचा धोका जाणवत आहे. शटडाऊन म्हणजे काय ते समजावून घ्यावे लागेल. तर त्याचा अर्थ असा की, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत निधीची टंचाई आहे आणि त्यासाठी सिनेटला खर्चाचे विधेयक मंजूर करावे लागेल.
अमेरिकेवर ही वेळ का आली, हे समजून घ्यायचे असेल तर हे माहीत करून घ्यावे लागेल की, अमेरिकेत २ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड अर्थसंकल्पीय तूट आली आहे. कोविड पूर्व काळातील स्थितीपेक्षा ही तूट कितीतरी जास्त आहे. ही तूट इतकी जास्त वाढण्याचे कारण हे आहे की, अमेरिकेने कोविडपूर्व काळात होता त्याच्या स्तराइतकाच खर्च केला. पण दरम्यानच्या काळात खर्च मात्र महत्त्वपूर्णरीत्या वाढला आहे. त्यातून ही प्रचंड अर्थसंकल्पीय तूट आली. अमेरिकेला असे शटडाऊन होणे हे काही पहिल्यांदाच झाले आहे, असे मात्र नाही. यापूर्वी कितीदा तरी अमेरिका या संकटाला सामोरे गेली आहे. पण रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रेटिक पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी खर्चाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आडकाठी आणली आहे. त्यामुळे हे विधेयक अडकले आणि त्यामुळे शटडाऊनचा धोका निर्माण झाला. सध्या तरी हा धोका काही काळापुरता टळला आहे. आता शटडाऊनमुळे काय परिणाम होतील, याचा विचार केला तर मनोरंजक माहिती समोर येते.
आपल्याकडेही लेखानुदान नावाचा प्रकार असतो. जेव्हा निवडणुका व्हायच्या असतात तेव्हा सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही. तेव्हा तात्पुरत्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी लेखानुदान मांडले जाते. त्याचाच हा अमेरिकन प्रकार आहे, हे समजून घ्यायचे. अमेरिकेत सरकारी शटडाऊनमुळे बाजारपेठेवर परिणाम होत नाही. मात्र आर्थिक डाटा प्रसिद्ध करण्यात अडचणी येतात. अमेरिकेतील शटडाऊन हा जोखमींनी भरलेला असतो. त्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊ शकत नाही. अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या शटडाऊनचा फटका बसतो. त्यांचे पगार होऊ शकत नाहीत. खर्चाला मंजुरी नसल्याने अमेरिकन सरकारच्या विविध विभागांना कामकाज ठप्प होण्याची भीती होती. ती आता टळली आहे. अर्थात युक्रेनला केली जाणारी मदत यातून वगळली आहे. याबद्दल युक्रेनने चिंता व्यक्त केली आहे.
युक्रेनचे सध्या रशियाशी युद्ध चालू आहे. पण त्यामुळेच अमेरिकेला यंदा निधीच्या टंचाईला सामोरे जावे लागले आहे. संघराज्य आपत्कालीन निधीत १६०० कोटी डॉलरची वाढ करण्यात आली असल्याने सरकारच्या १७ नोव्हेंबरपर्यंतच्या खर्चाची सोय झाली आहे. अशी वेळ अमेरिकेसह कोणत्याही देशावर येऊ शकते. भारतावरही चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना अशी वेळ आली होती आणि भारत सरकारकडे पैसा नव्हता. त्यामुळे भारताला बँक ऑफ इंग्लंडकडे शेकडो टन सोने गहाण ठेवून पैसा उभा करावा लागला होता. पण ती टंचाई विरोधकांच्या अडवणुकीमुळे भारतावर आली नव्हती. पण अमेरिकन सिनेटचे सभापती मॅकार्थी यांनी मोठ्या खर्च कपातीची मागणी अडगळीत टाकून दिली. सिनेटने नाट्यपूर्ण ड्रामानंतर अखेर विधेयक मंजूर केले आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाचा धोका टळला.
युक्रेनला मदत देण्यासाठी अमेरिकेला हा सारा सव्यापसव्य करावा लागला. शटडाऊनचे परिणाम काय झाले असते, याचा विचार केला असता तर असे दिसते की, २० लाखपेक्षा जास्त सैनिकांना पगाराशिवाय काम करावे लागले असते. युक्रेनला नाटो सदस्य व्हायचे आहे आणि युक्रेन नाटोमध्ये सामील होऊ नये म्हणून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक या दोन्ही पक्षांत युक्रेनचे समर्थक आहेत. पण त्यांना धक्का बसला आहे. युक्रेनसाठी ६०० कोटी डॉलर्सची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी युक्रेनला देऊ करावयाच्या मदतीत जोरदार कपात सुचवली होती. त्यामुळेच अमेरिकन सरकार शटडाऊनकडे वळण्याचा धोका उत्पन्न झाला होता. या शटडाऊनचा सर्वात जास्त परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. तो किती काळ चालेल, याचेही भाकीत वर्तवता येत नाही. अमेरिकेतील सरकारी सेवेवर या शटडाऊनचा दूरगामी परिणाम झाला असता. आता सुदैवाने ती आपत्ती टळली असल्याने हे धोकेही टळले आहेत. सरकारी सेवांमध्ये अडसर आल्याने सरकारचा स्वतःवरचा विश्वास उडतो कारण प्राथमिक कर्तव्ये बजावण्यातील त्यांचा आत्मविश्वास डळमळतो.
अमेरिकेवरील हे संकट आता टळले असले तरीही त्याचे परिणाम अप्रत्यक्ष भारतालाही भोगावे लागणार आहेत. कारण अमेरिकन सरकारकडे निधीची टंचाई निर्माण झाल्याने गुंतवणुकीवर परिणाम होणार आहे. त्याचा फटका भारतीय कंपन्यांना बसणार आहे आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. अमेरिकन पर्यटकांवर भारताचा पर्यटन व्यवसाय चालतो. पण अमेरिकन नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्याने भारतातील पर्यटन व्यवसायाला फटका बसणार आहे. कोरोना महामारीतून नुकत्याच बाहेर पडलेल्या भारतीय पर्यटन व्यवसायाला आता कोणताही हादरा परवडणारा नाही. पण आता अमेरिकेतून हा दणका मिळाल्याने भारतातील पर्यटन व्यवसाय अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. जग जवळ आले आहे, असे म्हटले जाते ते याचमुळे. १९३० मध्ये अमेरिकेत अभूतपूर्व मंदी आली होती. त्यापेक्षाही हे संकट कमी गंभीर नाही.