- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
एकीकडे शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर मोदी सरकारच्या विरोधात एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किमतीची मागणी लावून धरत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. पण मोदी सरकारच्या काळात कृषी कर्जाचा आकडा २० लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. मोदी सरकारचा हेतू आहे की, शेतकऱ्यांनी कमी पाणी लागते, त्या पिकांकडे वळावे. पण शेतकऱ्यांचा दुराग्रह आणि डाव्या संघटनांनी मोदी शेतकऱ्यांना भटकवण्याचे सुरू केलेले प्रयास यामुळे या आंदोलनाला धार चढली आहे. मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत असले तरीही वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगते.
यानुसार, ग्लोबल ट्रेंड ढ़रिसर्च इनिशिएटिव्हने म्हटल्यानुसार, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना उत्तेजन देण्यासाठी हरित क्रांती २.० ची सुरुवात करण्याची गरज आहे. जीटीआरआयने म्हटले आहे की, या पिकांवर सरकार एमएसपीची हमी देऊ शकते. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कृषी क्षेत्रात कर्जाची जोरदार मजल मारली आहे. पूर्वी म्हणजे काँग्रेसच्या काळात बँका शेतकऱ्यांना दारात उभ्या करत नसत. आज अशी परिस्थिती आहे की, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ या वर्षात एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत २०.३९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांना वितरित केले आहे.
मनमोहन सरकारच्या काळाशी तुलना केली असता असे दिसते की, २०१३-१४ या वर्षात फक्त ७.३ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्यात आले होते. कृषी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाची सीमा २० लाख कोटी रुपये निश्चित केली होती; परंतु बँकांनी यापूर्वीच हे लक्ष्य पार केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा २२ लाख कोटी रुपयांच्या वर जाऊ शकतो. कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून, देण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यासाठी व्याजात सूट ही जाहीर केली आहे. ज्या पिकांना पाणी कमी लागते, त्यांना चालना देण्यासाठी भारत सरकारला हरित क्रांती २.० ची सुरुवात करण्याची गरज आहे, असे मत ग्लोबल ट्रेड रिसर्चने व्यक्त केले आहे. अर्थात शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. कारण त्यांचा खरा हेतू शेतकऱ्यांचे कल्याण हा नसून मोदी सरकारला हटवणे हा आहे. जे नेते शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत, त्यांचे काही व्हीडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यापैकी काहींनी तर असेही म्हटले आहे की, मोदी यांचा राजकीय आलेख राममंदिर उद्घाटनानंतर प्रचंड वाढला आहे. त्याला खाली आणणे हाच आमचा हेतू आहे.
भारतातील जे विरोधी पक्ष आहेत जसे की, शिवसेना उबाठा गट, राष्ट्रवादी पवार-सुळे गट त्यांचा तरी वेगळ काय उद्देश आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला अपशकुन करणे आणि मोदी यांना सत्तेतून हटवणे हा त्यांचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सरकार ज्या पिकांना पाणी कमी लागते, त्यांना एमएसपीची हमी देऊ शकते. जीटीआरआयने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्या यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत कारण अनेक राज्यात शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन आंदोलन करत आहेत. त्यांची पिकांसाठी एमएसपीची हमी देण्याची मागणी महत्वाची आहे. पण ही मागणी पूर्ण करणे कोणत्याही सरकारला मान्य करणे शक्य नाही. हे शेतकरी नेत्यांनाही माहीत आहे. पण यातील राजकारणाचा भाग सोडला तरीही असे दिसते की, एमएसपी खरेदीमघ्ये गहू आणि धानची हिस्सेदारी ९० ते ९५ टक्के आहे. धानची सर्वाधिक खरेदी ही पंजाबसह हरियाणात केली जाते. याच अहवालात जीटीआरआयने मोफत विजेच्या मागणीबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. मोफत विजेच्या मागण्या मान्य केल्या जाऊ नयेत, अशी शिफारस अहवालात केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने खजिनाच उघडला आहे. पण शेतकऱ्यांना डावे नेते त्यांच्या कल्याणाचे नाव घेत त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आज मोदी सरकारचे निर्णय मान्य केले, तर त्यात शेतकऱ्यांचाच लाभ आहे. मागे तीन कृषी कायदे मोदी सरकारने आणले तेव्हाही शेतकरी तेव्हा काँग्रेसच्या बहकाव्यात आले होते. त्यांनी हे कायदे मागे घ्यायला लावले. आज तेच शेतकरी पिकांना चांगला भाव मिळत नाही, म्हणून ओरड करत आहेत. त्यांना आपले धान्य कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मोदी सरकारने दिले होते. पण शेतकऱ्यांना काँग्रेसने दिशाभूल केल्याने ते स्वातंत्र्य नको होते. त्यामुळे पुन्हा त्यांच्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे वर्चस्व नशिबी आले. गेल्या वेळेस कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांना फूस लावणारी काँग्रेसच होती. पण त्यावेळचे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंद्र सिंग हे आज भाजपामध्ये सामील झाले आहेत. एक बाब स्पष्ट आहे. ज्या मोदी सरकारला विरोधक खासकरून डावे नेते शेतकरी विरोधी म्हणून दूषण देत आहेत, त्याच मोदी सरकारच्या काळात कृषी कर्जाची आकडेवारी समाधानकारक तर आहेच. पण कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जातून सोडवण्याचेही काम केले आहे. हे सत्य आहे की, राष्ट्राची वाढ ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी योजना सुरू केल्या आहेत. त्यात किसान सम्मान निधीयोजना आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये जमा केले जातात. ही रक्कम अपुरी आहे, हे मान्य आहेच. पण शेतकऱ्यांना थोडी तरी मदत केली जाते. काँग्रेसच्या काळात हे शक्य होत नव्हते. मोदी हे द्रष्टे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे.
आर्थिक आघाडीवर अनेक बातम्या भारताच्या लाभाच्या येत आहेत. जपानच्या पाठोपाठ चीनही मंदीच्या तडाख्यात आहे. चीनमधून अनेक कंपन्या काढता पाय घेत आहेत. भारत आता १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. हे कुणी मोदी सरकारच्या स्तुतीपाठकाने म्हटलेले नाही, तर जागतिक अर्थमंचाचे म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बोर्गे ब्रँडो यांनी म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकरी जे आंदोलन करत आहेत, ते त्यांच्या तर हिताचे नाही, पण देशाच्या विकासातही नाही. काही ठरावीक पिकांना एमएसपी देण्याची त्यांची मागणी अत्यंत अयोग्य आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेला नख लावणारी आहे. कारण मग शेतकरी याच पिकांच्या लागवडीकडे वळतील आणि इतर पिकांकडे दुर्लक्ष होईल. त्यामुळे अर्थातच अन्न सुरक्षेत समतोल राहणार नाही आणि शेतकऱ्यांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. आज भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच ती जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून त तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असे ब्रँडे यांचे भाकीत आहे. मोदी सरकारच्य काळात देश आर्थिक बाबतीच नव्हे तर कृषी क्षेत्रातही मोठी आगेकूच करत आहे. मोदी यांचे उद्दिष्ट शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुपट्ट करण्याचे आहे. त्या दिशेने आपण वेगाने वाटचाल करत आहोत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ज्या गतीने सुरू आहे, त्यावरून लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ, अशी भाकिते आहेत. याचे सारे श्रेय मोदी यांचेच आहे, हे मान्य करायला काही अडचण पडू नये. विरोधकांना ते मान्य करणे काहीसे अडचणीचे जाईल. मोदी सरकारने अनेक आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला आहे. त्यात शेतीमध्ये रासायनांचा वापर कमी करणे हा एक आहे. त्यामुळे अनेक जमिनीचा पोत कायम राहिला आहे. उत्पादकता वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारताच्या विकासाचा वेग आज सात टक्के आहे आणि तो कोणत्याही देशाचा नाही. मोदी सरकार कृषी क्षेत्रासाठीही भरीव काम करत आहे, ही गोष्ट कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट झाली आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com