मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीसाठी अन्नाचा एक कणही न खाता गेल्या १६ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाची कोंडी अखेर गुरुवारी १७ व्या दिवशी फुटली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फळांचा रस प्राशन करत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतच्या मुद्द्यावर सातत्याने चर्चा सुरू होती. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही दिवसांचा अवधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी जात मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी फळांचा रस पिऊन आपल्या उपोषणाची सांगता केली.
एकीकडे जरांगेंनी उपोषण सोडले आणि इकडे केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम खात्याचे मंत्री नारायण राणे यांनी सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही, असा दावा केला आहे. नारायण राणे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट मांडताना केलेल्या दाव्यात फार मोठे तथ्य दिसत आहे. कारण यापूर्वी राणे यांच्याच नेतृत्वाखालील समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय देऊन मराठा समाजाला बळ दिले होते. मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण समाप्त करण्यात यशस्वी हस्तक्षेप केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राणे यांनी अभिनंदन केले. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या उपोषणाला योग्य तो न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी राज्य सरकारला महिन्याभराचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे या कालवधीत आरक्षणाचा तिढा सरकारला सोडवावा लागणार आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीही झाला होता.
अनेकांनी त्या आरक्षणाबाबत टीकाही केली होती याची आठवण नारायण राणे यांनी करून दिली आणि सरसकट कुणबी दाखले कुणाला देऊ नका असा सल्लाही दिला आहे. हे सर्व करण्याआधी राज्य सरकारने घटनेतील १५/४ चा अभ्यास करावा. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी कधीही नव्हती आणि नाही असे सांगतानाच राज्यात ३८ टक्के मराठा समाज आहे जो गरीब आहे, त्यांना आरक्षणाची गरज आहे, असेही त्यांनी अधोरेखीत केले आहे. मराठा समाजातील वर्गाला आरक्षण द्यावे पण अन्य कुणाचेही आरक्षण काढून हे आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी आग्रही भूमिका राणेंनी मांडली आहे. तसेच आरक्षण देताना द्वेषाची भावना निर्माण होऊ देऊ नका अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र ज्याला इतिहासाची जाण आहे त्यानेच या विषयावर बोलावे, असा वडीलकीचा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. यापूर्वी आरक्षण देण्यात आले तेव्हा मराठेच मुख्यमंत्री होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
विशेष म्हणजे सतरा दिवसांपूर्वी मनोज जरांगेंनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला सुरुवात केली. ते उपोषणाला बसले होते, पण त्याबाबत फारसे कोणाला माहितीच नव्हते. पण जालन्यात जेव्हा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर मात्र हे उपोषण घराघरांत पोहोचले आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झटणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील या नव्या चेहऱ्याची राज्यासह देशाला ओळख झाली. व्यवसायाने समाजसेवक असलेले मनोज जरांगे यांनी २० वर्षांपासून वेगवेगळी आंदोलने केलीत. तसेच, आतापर्यंत ते २० मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी झाले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा क्रांती मोर्चाचा पहिला मोर्चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निघाला होता, त्यामध्ये देखील जरांगे-पाटलांचा महत्त्वाचा वाटा होता. मनोज जरांगे हे मूळचे बीड जिल्ह्यातील. उदरनिर्वाहासाठी ते अंबड, जालना येथे एका हॉटेलमध्ये काम करण्यासाठी आले आणि तिथेच राहू लागले. सुरुवातीला ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते, पण नंतर त्यांनी पक्षापासून फारकत घेतली आणि मराठा समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी ‘शिवबा ऑर्गनायझेशन’ नावाची स्वतःची संघटना स्थापन केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खंबीर समर्थक असलेले मनोज जरांगे-पाटील हे अनेकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध नेत्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळांचा भाग होते. जरांगे-पाटील यांनी गेले १७ दिवस मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात खळबळ उडवून दिली होती. उपोषण सोडताना जरांगे यांच्या मते मराठा समाजाला एकनाथ शिंदे हेच न्याय देऊ शकतात, ते आरक्षण देतील, असा त्यांचा विश्वासही आहे.
एक महिन्यांचा वेळ मिळावा अशी शासनाची मागणी होती. त्या पद्धतीने एक महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. नंतर ३१ व्या दिवशी सरकार आपल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देईल, असा विश्वास जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, मराठवाड्यातील सर्व कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाला दिले होते. त्यामुळे विविध पातळीवर कामाला लागलेल्या प्रशासनाने १९६७ पूर्वीच्या ३३ लाख ९८ हजार महसूल व शैक्षणिक अभिलेखांची तपासणी केली. यापैकी ४१६० अभिलेखात कुणबी नोंद आढळली आहे. यामुळे निजामकालीन वंशावळीची अट सरकारने काढलेल्या जीआरमधून काढली नाही, तर प्रशासनाने तपासलेल्या अभिलेखांपैकी सुमारे ९९ टक्के मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणार नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांना उपोषण सोडताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठवाड्यामध्ये सव्वाकोटी एवढी लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय कुणबी प्रमाणपत्र द्या तसेच वंशावळ हा शब्द शासन अध्यादेशातून वगळा, अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र कायद्याच्या कसोटीवर तसेच प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे हे आरक्षण न्यायालयात टिकवणे हे सरकारपुढे मोठे आव्हान असणार आहे.