मधुसूदन जोशी: मुंबई ग्राहक पंचायत
आपल्यापैकी प्रत्येकालाच असे वाटत असते की, आपले स्वतःचे घर असावे. त्यासाठी आपण बऱ्याच खटपटी करून, कर्ज वगैरे काढून घर बांधतोही. पण कुठेतरी माशी शिंकते आणि आपले ते स्वप्न धुळीला मिळालेले पाहावे लागते. अशाच एका घरमालकाची व्यथा आपण या निवाड्याच्या माध्यमातून समजून घेऊ या. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर झालेल्या या प्रकरणात मंचाचे पीठासीन अधिकारी सुभाष चंद्र आणि सदस्य डॉ. साधना शंकर यांनी निकाल दिला. या तक्रारीत केवळ नगरपालिकाच नव्हे, तर विमा कंपनीला सुद्धा प्रतिवादी करण्यात आले होते.
भवानीगढ, पंजाब येथील रामचंदर यांनी एक जुने घर विकत घेतले आणि त्याची पुनर्बांधणी करण्यासाठी विहित नमुन्यात नगरपालिकेला अर्ज करून बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घेण्यासाठी २०१५ साली शुल्क भरले आणि भवानीगढ नगरपालिकेने आराखडा मंजूर केला. मग २०१७ साली त्यांनी पुन्हा नगरपालिकेकडे अर्ज व शुल्क भरून वर एक मजला वाढविण्याची परवानगी घेतली व नगरपालिकेने त्याचा आराखडा मंजूर केला. या बांधकामासाठी रामचंदर यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून १३ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले व बँकेने असे कर्ज मंजूर करताना त्यांचेकडून एसबीआय जनरल इन्शुरन्सकडून सर्व जोखमीसाठी २४ लाख रुपयांचा विमा करून घेतला. रामचंदर यांनी जवळजवळ रु. ३५ लाख इतकी रक्कम खर्च केली आणि घरात राहायला आले. एप्रिल २०१७ मध्ये त्यांना घराच्या भिंतींना आणि छताला तडे गेलेले आढळले. हळूहळू हे तडे वाढत जाऊन भेगा पडायला लागल्या आणि त्यामुळे इमारत कमकुवत होत गेली, दरवाजे जाम झाले. त्यांनी ताबडतोब गवंड्याला बोलावून एकूण नुकसानीचा अंदाज घेतला तसेच बँकेलाही कळवले.
बँकेने विमा कंपनीला कळवून सर्वेक्षक नेमला. त्यांनी एकूण घराच्या नुकसानीची पाहणी केली पण घरमालकाला असे कळवले की, हे नुकसान घराच्या विमा पॉलिसीत समाविष्ट होत नाही. सबब आपला दावा मान्य करता येणार नाही. रामचंदर यांनी पुन्हा गवंड्याना बोलावून मजल्याच्या लाद्या काढल्या, तर आत मध्ये पाण्याचे तळे साचलेले दिसले. पुढे तपास करता असे आढळून आले की, नगरपालिकेची मुख्य जलवाहिनी फुटल्यामुळे पाणी साचत होते. रामचंदर यांनी नगरपालिकेकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली. पुन्हा त्यांनी विमा कंपनीला कळवल्यावर त्यांनी सर्वेक्षकाची नेमणूक करून खर्चाचा अंदाज घेतला. रामचंदर यांना अभियंत्याने सांगितले की, हे घर आता वास्तव्य करण्यायोग्य नसून याच्या पुनर्बांधणीसाठी साधारपणे रु. २७ लाख इतका खर्च येईल. २७ एप्रिल २०१७ ला रामचंदर यांनी विमा कंपनीस पत्र लिहून नुकसानभरपाईची पुन्हा मागणी केली. शिवाय भवानीगढ नगरपालिकेस आणि संगरूर उपजिल्हाधिकारी यांना देखील कळविले.
विमा कंपनीने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी हा दावा विम्याच्या तरतुदीनुसार नसल्याचे सांगत अर्जदाराचा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर अर्जदाराने एसबीआयशी संपर्क करून या दाव्यात तडजोड करण्यास विनंती केली; परंतु त्यांनी ही विनंती अमान्य केली. यावर अर्जदाराने विमा कंपनीने दावा फेटाळल्याचे नगरपालिकेस कळविले; परंतु नगरपालिकेने यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही. अर्जदारास त्यामुळे पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दावा दाखल करावा लागला. विमा कंपनीने या दाव्याला विरोध करताना म्हटले की, पाण्याच्या पाइपलाइनमधून झालेल्या गळतीमुळे नुकसान झालेले असल्यामुळे याबाबत पॉलिसीमध्ये कुठल्याही कलमात याची नुकसानभरपाई मान्य करता येणार नाही. हे झालेले नुकसान नगरपालिकेच्या मलनिस्सारण वाहिनी फुटून पाणी साठल्याने इमारतीचे नुकसान झाले आहे, शिवाय इमारत निवासी वापरासाठी असताना त्याच्या तळमजल्याचा दुकान म्हणून व्यावसायिक वापर केला जात होता. त्यामुळे मुळात रामचंदर हे ग्राहक या कक्षेत येत नाहीत. हे नुकसान नगरपालिकेच्या फुटलेल्या मलनिस्सारण वाहिनीमुळे झाले असून पाणी आणि मलनिस्सारणाची जबाबदारी ही नगरपालिकेची आहे.
नगरपालिकेच्या अधिवक्त्याने यावर युक्तिवाद करताना असे प्रतिपादन केले की, नगरपालिकेची फुटलेली जलवाहिनी इमारतीपासून २० फूट अंतरावर असल्याने या नुकसानीचा नगरपालिकेच्या जलवाहिनी फुटण्याशी काही संबंध नाही. त्यामुळे हे नुकसान विमा कंपनीने भरून द्यावे. कर्ज देणाऱ्या एसबीआय बँकेने यावर प्राथमिक आक्षेप नोंदवताना असे म्हणणे मांडले की, विमा कंपनीशी संपर्क करून देण्यापुरतीच बँकेची जबाबदारी होती आणि त्यांच्या पॉलिसीतील कलमांबद्दल बँक अनभिज्ञ होती. राज्य तक्रार निवारण मंचाने १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आपल्या आदेशात भवानीगढ नगरपालिकेस आदेश दिला की, या नुकसानभरपाईस ते जबाबदार असून अर्जदारास रु.२,३७,६५० इतकी रक्कम दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ६% व्याजासह द्यावी व याव्यतिरिक्त रु ३०,००० नुकसानभरपाई आणि रु १५,००० दाव्याचा खर्च द्यायला सांगितले. या निवाड्याने संतुष्ट न झाल्याने अर्जदाराचे वकील यांनी असे म्हणणे मांडले की, मंचाने निवाडा करताना विम्याच्या पॉलिसीतील सगळ्या तरतुदींची दखल न घेता फक्त ४-५ कलमांचा आधार घेतला आहे. पॉलिसीच्या कलम ९ अंतर्गत अर्जदाराच्या दाव्याची पुष्टी होत आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, याबाबत नगरपालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे अर्जदाराचे नुकसान झालेले आहे आणि सरकार नियुक्त सर्वेक्षणाचा नुकसानीचा अंदाज फेटाळणे हे संयुक्तिक नाही.
विमा कंपनीच्या अधिवक्त्याने असे म्हणणे मांडले की, नगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे अर्जदाराचे नुकसान झालेले असून यात विमा पॉलिसीच्या कलम ९ चा काही संबंध नाही. नगरपालिकेने असेही म्हणणे मांडले की, अर्जदाराने मंजूर आराखड्यानुसार इमारत न बांधता व्यावसायिक वापरासाठी इमारत बांधली. त्यामुळे ते आमचे ग्राहक म्हणून मान्य करता येत नाही. याबाबत अर्जदाराने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे तक्रार दाखल केल्यानंतर विमा पॉलिसीच्या कलम ९ चा साकल्याने ऊहापोह केला व असा निष्कर्ष काढला की, ही इमारत बांधताना अर्जदाराने नगरपालिकेची रितसर परवानगी घेतलेली होती, नगरपालिकेस पाणीपट्टी देखील भरत होते, व्यावसायिक वापराबद्दल कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याने अर्जदार हे नगरपालिकेचे ग्राहक म्हणूनच गणले जातील व नगरपालिकेच्या चुकीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई घेण्यास पात्र आहेत. हा निवाडा करताना मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या लीलावती किरीटलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट विरुद्ध युनिक शांती डेव्हलपर्स आणि इतर या खटल्याचा आधार घेतला. नगरपालिकेने केलेल्या २० फूट अंतराच्या दाव्यावर मंचाने असे नमूद केले की, २० फुटांवरील पाण्याच्या गळतीमुळे नुकसान होत नाही, असे नगरपालिका कुठेही सिद्ध करू शकली नाही.
पाण्याच्या जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या व्यवस्थित ठेवणे हे नगरपालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे आणि ते ती टाळू शकत नाहीत. अखेरीस राष्ट्रीय मंचाने आपला निकाल देताना राज्य मंचाचा निकाल रद्द ठरवला आणि विमा कंपनी व नगरपालिका यांना समान जबाबदार धरत विमा कंपनीस रु. २,३७,६५० इतकी रक्कम व त्यावर ६% व्याज अर्जदाराला द्यायला सांगितले नगरपालिकेस सुद्धा रु. २,३७,६५० इतकी रक्कम व त्यावर ९% व्याज देण्याचा आदेश दिला. ग्राहक इतका सजग असेल आणि त्याची आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद मागण्याची तयारी असेल, तर न्याय मिळतोच. कदाचित ग्राहकाच्या अपेक्षेइतकी नुकसानभरपाई मिळाली नसेलही; परंतु अगदी काहीच न मिळता निदान थोडीफार रक्कम तरी ग्राहकाला मिळाली हेही नसे थोडके.
mgpshikshan@gmail.com