जी. किशन रेड्डी
ईशान्येकडील राज्यांमधील निसर्गरम्य डोंगरदऱ्यांमध्ये परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहेत. दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर शांतता आणि समृद्धीचे एक नवे युग येथे सुरू झाले आहे. या ८ राज्यांमध्ये असलेल्या सुप्त क्षमतेची दखल पहिल्यांदाच घेतली गेली, ज्यावेळी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वृद्धी आणि समृद्धीचे अग्रदूत म्हणून भारताच्या अष्टलक्ष्मी या नावाने साद घातली. या प्रदेशातील रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क व्यवस्थेच्या वाढलेल्या वेगाद्वारे इतिहास रचला जात आहे. त्यांच्या दर्जाचा विचार केला तर उर्वरित भारतामधील जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांइतक्याच त्या दर्जेदार आहेत. बंद, चक्का जाम आणि संपाची झळ आता युवा वर्गाला अजिबात बसत नसून आता त्यांच्या स्वप्नांचे मधुर सूर यापूर्वी कधीही नव्हते इतके सुस्पष्टपणे घुमत आहेत.
व्यापार सुलभ झाaला आहे आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारी नवी केंद्रे उदयाला येत आहेत. अर्थातच या सर्वांचे श्रेय वाढलेल्या संपर्क व्यवस्थेचे आहे. ईशान्येकडील हा प्रदेश म्हणजे आता अभूतपूर्व राजकीय इच्छाशक्ती, प्रेरणादायी समर्पित वृत्ती आणि प्रत्येक भारतीयाला प्रिय असलेली एकत्रित मालकीची भावना यांची गाथा आहे. भारताच्या ‘ईशान कोन’मधील विकासाच्या आणि वृद्धीच्या एका नव्या पहाटेचा जयघोष आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या ईशान्य परिषदेच्या ७१व्या पूर्ण सत्रामध्ये माननीय गृहमंत्र्यांनी अतिशय चपखल वर्णन केल्यानुसार, गेले दशक म्हणजे ईशान्य भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण अध्याय ठरला आहे.
या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनामुळे संघर्षकेंद्री प्रशासनाच्या पारंपरिक मॉडेलच्या काचेच्या छताच्या ठिकऱ्या उडून या प्रदेशात विकासाभिमुख शासनाकडेच वाटचाल सुरू झालेली नाही, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकात्मतेच्या बीजांची पेरणी होऊन एका बळकट, अधिक संघटित भारताची निर्मिती होऊ लागली आहे. ईशान्य प्रदेशात अलीकडेच आगरतळा अखौरा रेल लिंक या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय रेल्वे संपर्क व्यवस्थेचे झालेले उद्घाटन, म्हणजे एकेकाळी भारताचा दुर्लक्षित दुर्गम असलेला भाग कशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पर्यटनाच्या नकाशावर आला आहे, याचे अतिशय अभिमानास्पद उदाहरण आहे.
चैतन्यदायी संस्कृती आणि विपुल संसाधने असलेल्या भारताच्या ईशान्य प्रदेशाने प्रदीर्घ काळ राजकीय मतभेदांची झळ सहन केली आहे. खऱ्या बांधिलकीची उणीव दिसून येऊ नये म्हणून ती झाकण्यासाठी हिंसा आणि अस्थिरता यांचा अनेकदा सोयीस्कर आच्छादन म्हणून वापर केला जात होता आणि आदेश आणि कार्यवाही यांच्यातील प्रचंड मोठी तफावत ठळकपणे दिसून येत होती. मात्र, पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकांत सातत्याने झालेल्या प्रयत्नांमुळे या प्रदेशातील बहुतांश भागात शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित झाली आहे. सरकारने या भागातील भौगोलिक स्थिती आणि सुरक्षा यांचे आव्हान स्वीकारले आहे आणि समृद्धी व विकासाचे महामार्ग उभारत आहे. अरुणाचल प्रदेशातील किबिथू हे गाव देशातील शेवटचे गाव समजले जात होते, मात्र, त्याला देशाचे शेवटचे नव्हे तर पहिले गाव मानण्याचे आणि व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाचे स्थळ बनवण्याचे पाऊल ईशान्य प्रदेश आणि त्यातील दुर्गम भागांच्या विकासाविषयीच्या बांधिलकीचे प्रतीक बनले आहे.
२०१४ पासून ५० पेक्षा जास्त मंत्रालयांकडून प्रादेशिक विकासात ५ लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या बळावर हा भाग विकासाच्या अमाप संधी प्राप्त करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. २०१४ पासून या भागामध्ये आर्थिक क्रांतीची प्रक्रिया सुरू आहे. ५४ केंद्रीय मंत्रालयांकडून खर्चामध्ये तब्बल २३३% ची वाढ (२०१४ मधील २४,८१९ कोटींवरून २०२३ मध्ये ८२,६९० कोटी रुपये) किंवा ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत १५२ % वाढ (२०१४ मधील २३३२ कोटींवरून २०२३ मधील ५८९२ कोटी रुपये) यामधून परिवर्तनकारी विकास प्रकल्पांना चालना देणाऱ्या गतिशील आर्थिक परिदृश्याची कल्पना येऊ शकते.
माननीय पंतप्रधानांनी २०१४ मध्ये ईशान्येकडील प्रदेशात ‘वाहतुकीद्वारे परिवर्तन’ हा त्यांचा दृष्टिकोन सर्वांसमोर मांडला, १० वर्षांनंतर त्यांचा तो दृष्टिकोन आश्चर्यकारकपणे प्रत्यक्ष साकार होताना आपण पाहत आहोत. दळणवळण आणि संपर्क व्यवस्था आता सर्वात गतिमान क्षेत्र म्हणून उदयाला येत आहे. ७५ वर्षांतील मणीपूरची पहिली मालवाहतूक संपर्कप्रणाली असो, १०० वर्षांनंतर नागालँडमधील दुसरे रेल्वे स्थानक असो, अनेक राज्यांमधून पहिल्यांदाच उड्डाण करणारी विमाने असोत, ७५ वर्षांत पहिल्यांदाच मालगाडी २०२२ मध्ये मणीपूरला पोहोचली, जिरीबाम-इंफाळ रेल्वे मार्गावर बांधलेला १४१ मीटर उंचीच्या कमानीवरील जगातील सर्वात उंच गर्डर रेल्वे पूल असो, ईशान्य प्रदेशातील संपर्क व्यवस्थेमध्ये सुधारणा हा आश्चर्याचा आणि प्रेरणेचा विषय आहे.
२०१४ पूर्वी, अतिशय महाकाय असलेली भारतीय रेल्वे गुवाहाटी किंवा त्रिपुराच्या पलीकडे कधीही धावली नव्हती. आज सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना जोडण्याच्या योजनेसह हे जाळे दूरदूरपर्यंत पसरले आहे आणि कमिशन्ड सेक्शन्सच्या विभागांमध्ये लक्षणीय १७०% वाढ झाली आहे, जी वार्षिक सरासरीच्या (यूपीए-२ च्या काळात ६६.२ किमी/वर्ष ते सध्याच्या १७९.७८ किमी/वर्ष) दुप्पट आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि सहकार्यामुळे हा उल्लेखनीय आर्थिक बदल साध्य झाला, ज्यामध्ये यूपीए-२ च्या कार्य काळातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये तब्बल ३८४% इतकी प्रचंड मोठी वाढ नोंदवली गेली आणि ही तरतूद २०२३-२४ या वर्षासाठी ९,९७० कोटींवर पोहोचली.
‘अमेरिकेतील रस्ते चांगले नाहीत कारण अमेरिका श्रीमंत आहे, पण अमेरिका अमेरिकन रस्ते चांगले असल्यामुळे श्रीमंत आहे,” हे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे विचार ईशान्य प्रदेशाच्या स्थितीबद्दल चपखल बसणारे आहेत.
ईशान्येकडील प्रदेशांच्या विकासाला प्राधान्य देत ईशान्य प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग विकासाने राष्ट्रीय सरासरीला देखील मागे टाकले आहे. या सरकारच्या काळात रस्ते बांधणीचा वेग दुपटीपेक्षा जास्त झाला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात दिवसाला ०.६ किमी रस्ते बांधले जात होते तर २०२४ ते २०१९ या काळात १.५ किमी लांबीचे रस्ते बांधले गेले.
तसेच, स्वातंत्र्यानंतर, २०१४ पर्यंत, ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये केवळ १०,९०५ किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते; परंतु अवघ्या १० वर्षांच्या कालावधीत, २०२३ पर्यंत हा आकडा या प्रदेशात १६,१२५ किमीच्या राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत पोहोचला. आज १.११ लाख कोटी रुपये खर्चाचे ५,३८८ किमी. लांबीचे प्रकल्प चालू आहेत. त्याचप्रमाणे २०१४ पासून ८ नवीन विमानतळ बांधण्यात आल्याने हवाई संपर्क व्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. ईशान्येकडील प्रदेशात हवाई प्रवास करण्यासाठी प्रादेशिक हवाई संपर्क व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची ठरत आहे. आव्हानात्मक मार्गांसाठी ती व्यवहार्यता तफावत निधी उपलब्ध करते. उडान योजने अंतर्गत आज ६४ नवे मार्ग कार्यरत झाले आहेत. पाकयोंग, उमरोई आणि इटानगर यांची परिचालनात अलीकडेच भर पडल्यामुळे पहिल्यांदाच प्रत्येक राज्य एका कार्यान्वित विमानतळाचा अभिमान बाळगू लागले आहे.
नद्या या ईशान्य प्रदेशांच्या जीवनरेखा आहेत. फाळणी पूर्वीच्या दिवसांत जलवाहतूक करण्याजोगे वाहतूक मार्ग होते ज्यामुळे मालवाहतूक सहजपणे करता येत असे. आंतरराष्ट्रीय सीमांमुळे परस्पर संपर्क खंडित होऊन लोकांच्या आर्थिक संधी बंद पडल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अंतर्गत जलमार्गांचे हे दुवे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सात दशके लागली. १९ नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग (२०१४ पर्यंत केवळ १) आणि बांगलादेशसह अंतर्देशीय जल वाहतूक प्रोटोकॉल आणि चितगाव आणि मोंगला बंदरांचा वापर याबाबतचा द्विपक्षीय करार, असियान आणि शेजारील राष्ट्रांसोबत व्यापार वाढवण्यासाठी आर्थिक संधी खुल्या करतील.
संपूर्णपणे कायापालट झालेल्या या संपर्क व्यवस्थांमुळे एकाकडून दुसरा अशा प्रकारे परिणाम दिसू लागले आहेत. त्याचे फायदे आर्थिक परिदृश्याच्याही पलीकडे पोहोचू लागले असून केवळ पायाभूत सुविधांच्या स्वरूपातच ते दिसत नसून विविध क्षेत्रातील गुणवत्तेच्या जोपासनेलाही बळ देत आहेत. होतकरू उद्योजकांपासून ते जागतिक दर्जाच्या क्रीडापटूंपर्यंत या प्रदेशात गुणवत्ता ओसंडून वाहू लागली आहे. मणीपूरमध्ये देशातील पहिले क्रीडा विद्यापीठ आणि २०१८ पासून खेलो इंडिया अंतर्गत भरीव आर्थिक तरतुदी यांसारख्या उपाययोजनांमुळे या प्रदेशातील क्रीडा गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्याची बांधिलकी प्रतिबिंबित होत आहे. त्याशिवाय जवळजवळ ४००० स्टार्टअपची नोंदणी आणि डिसेंबर २०२२ पर्यंत ६७० कोटींहून अधिक सूक्ष्म अर्थसहाय्य कर्जांना मंजुरी, ईशान्येतील गतिशील वाढ आणि क्षमतांना अधोरेखित करत आहे.
गेल्या दशकात ईशान्य प्रदेशाने साध्य केलेल्या प्रगतीमुळे भारताच्या एका दुर्गम कोपऱ्यातील एक भाग ही ओळख बाजूला सारून नव्या वृद्धीचे इंजिन अशी ओळख निर्माण केली आहे. संपर्क व्यवस्थेतील क्रांतीमुळे यापूर्वी कधीही चाचपणी न झालेली दालने खुली झाली आहेत. या प्रदेशातील पर्यटन, अर्थव्यवस्था, कृषी आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्राची क्षमता आणि युवा मनुष्यबळ यांची जोपासना करून, नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेती, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती आणि यापूर्वी अनेक दशके चाचपणी न झालेली अनेक क्षेत्रे यांवर लक्ष केंद्रित करून आम्ही या प्रदेशाच्या आर्थिक वृद्धीवर एकाच वेळी काम करत आहोत. आम्ही या प्रदेशात खूप मोठी कामगिरी करून दाखवली आहे आणि अनेक प्रकारची कामगिरी करणे बाकी आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही लढाई अर्धी जिंकली आहे. पूर्वोत्तर भारतातील एका नव्या पहाटेविषयी आमचा दृष्टिकोन आणि निर्धार खालील काही ओळींमधून व्यक्त करत आहे. “पहाटेला कवेत घेत, करत आहे तेजस्वी प्रवासाचा प्रारंभ, ईशान्य प्रदेशाचा प्रवास, म्हणजे एक तेजस्वी दीपस्तंभ महत्त्वाकांक्षा जिथे साकार होतात, त्या उंचीवर जाण्याची ओढ आहे, ईशान्य प्रदेशाच्या विकासाची ही गाथा कथनाच्या प्रतीक्षेत आहे”. (प्रस्तुत लेखाचे लेखक भारत सरकारचे ईशान्य प्रदेश विकासमंत्री आहेत.)