सुकृत खांडेकर
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या नोएडामध्ये बेकायदेशीर उभे राहिलेले तीस – बत्तीस मजली ट्वीन टॉवर्स सुरुंग लावून जमीनदोस्त करण्यात आले. हे दृश्य देशातील सर्व जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावर बघितलेच, पण त्याच्या व्हीडिओ क्लिप्स काही क्षणातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या. देशातील एक मोठा इव्हेंट म्हणून या घटनेकडे जनतेने बघितले. पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे नोएडामधील उत्तुंग टॉवर्स बारा सेकंदात भुईसपाट झाले. बेकायदा आणि अनधिकृत बांधकाम हा देशातील सर्वच शहरांना आणि महानगरांना शाप आहे. पण राजधानी दिल्लीच्या परिसरात विशेषतः एनसीआर म्हणजेच नॅशनल कॅपिटल रिजनमध्ये बेकायदा उत्तुंग इमारतींचे एवढे मोठे पेव फुटले आहे की, खऱ्याची आणि कायदेशीर दुनिया राहिली कुठे? असा प्रश्न मनात येईल.
बेकायदेशीर आहेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोएडातील ट्वीन टॉवर्स पाडून टाकले, हा काही बेकायदा बांधकामांना लगाम घालण्याचा कायमचा उपाय नाही. मुळात हे टॅावर्स उभे राहात होते, तेव्हा प्रशासन काय झोपा काढत होते का? २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीच वाजता शंभर मीटरहून अधिक उंचीचे हे टॉवर्स काही क्षणात खाली आले. हे टॉवर्स पाडण्यासाठी ३७०० किलो दारूगोळा वापरण्यात आला. किमान ८० टन दगडमातीचे ढिगारे जमा झाले.
ढिगाऱ्याची किंमतच पंधरा कोटींपर्यंत जाईल. धूळ आणि मातीचे ढिगारे यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी अँटी स्मॉग गन्स, पाण्याचे फवारे यांचा वापर करण्यात आला. कारवाईच्या वेळी काही अपघात घडला, तर इस्पितळात राखीव बेड्स ठेवण्यात आले होते. टॉवर्स कोसळताना कोणतीही जीवितहानी होऊ नये म्हणून परिसरातील सात हजार लोकांना दुसरीकडे हलविण्यात आले होते. या जागेची संपूर्ण साफसफाई करण्यासाठी किमान तीन महिने अवधी लागणार आहे. ट्वीन टॉवर्स हा भ्रष्टाचाराचा रावण म्हणून ओळखला जातो आहे. या रावणाचे दहन गणेशाचे आगमन होण्यापूर्वीच करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर आदेश दिले नसते, तर हे टॉवर्स आजही दिमाखाने चमकत उभे राहिलेले दिसले असते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना, देशाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली असून त्याचे समूळ उच्चाटन करणे हे फार आव्हान असल्याचे म्हटले होते. निदान त्याची सुरुवात ट्वीन टाॅवर भुईसपाट करण्यापासून झाली, असे समजायला हरकत नाही.
ट्वीन टावर्स हे भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले होते. त्याच्या उभारणीत भ्रष्टाचारी कोण, बिल्डर्स, प्रशासनातील नोकरशहा, टावर्सला मजले नि मजले चढविण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी की बिल्डर्सला संरक्षण देणारे राजकारणी, याचा तपशील कधी पुढे येणार…
दर वर्षी विजया दशमीला दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर, मुंबईच्या आझाद मैदानावर व शिवाजी पार्क मैदानावर रावणाचे दहन केले जाते, पण रावण कधी संपत नाही तसेच एखाद्या दुसऱ्या बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली म्हणजे महानगरातील अनधिकृत बांधकामे बंद होतील, असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे की, रावणाचे दहन करणारे देखावाच जास्त करतात, त्यामागे राक्षसी वृत्ती कायमची नष्ट करून कठोर इच्छाशक्ती नसते. ट्वीन टॉवर्स जमीनदाेस्त केले, याचा दुसरा अर्थ सहाशे कोटी रुपयांची मालमत्ता मातीत गाडली गेली, पण त्या कारवाईसाठीसुद्धा कोट्यवधी रुपये खर्च झालेच.
नोएडा सेक्टर ९३ मधील ट्वीन टॉवर्स ग्रीन कॅरिडॅारमध्ये उभे राहिले होते. अशा ठिकाणी तीस-चाळीस मजली इमारती उभ्या केल्या जातात तेव्हा कोणी बघितले नव्हते काय…? तेव्हाच प्रशासन, पोलीस, नोकरशहांनी त्याला अटकाव का केला नाही…? बांधकाम क्षेत्रावर मॅानिटरिंग करणारे अधिकारी काय कुंभकर्णासारखे डोळे मिटून झोपले होते का? त्या परिसरात एवढे टाॅवर्स आहेत की कोणता टाॅवर वैध आहे आणि कोणता टाॅवर अवैध आहे? हे कोणी सांगू शकत नाही.
ट्वीन टाॅवरच्या विरोधात कोणतीही सोसायटी किंवा एखादा प्रामाणिक नागरिक न्यायालयात गेला नसता, तर सहाशे कोटींची मालमत्ता बेकायदा उभी राहिली आहे, याचा कुणाला पत्ताच लागला नसता. देशातील प्रत्येक शहरात, प्रत्येक वॉर्डात बेकायदा बांधकामे आहेत. शनिवार-रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी तर अशा बांधकामांना वेग येतो. कोविड काळात अधिकृत बांधकामे सर्वाधिक झाली असावीत, पण कोणत्याही महापालिका प्रशासनाला किंवा सरकारला त्याची दखलसुद्धा घ्यावीशी वाटली नाही.
या ट्वीन टॉवर्समध्ये सन २०१० पासून किमान सहाशेजणांनी तरी फ्लॅटसाठी पैसे गुंतवले आहेत. त्यांचे पैसे व्याजासकट परत दिले जातील, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. ते कधी मिळणार, हे कोणालाच ठाऊक नाही. आम आदमी हा प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी आणि बेपर्वा कर्मचारी यांच्या वागणुकीचे दुष्परिणाम कसे भोगतो, त्याचे ट्वीन टॉवर हे ज्वलंत उदाहरण आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये एमराल्ड हौसिंग सोसायटीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर दोन उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिल्याचे निदर्शनास आणले. एप्रिल २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने टॉवर्स पाडून टाकण्याचा आदेश दिला व ज्यांनी तेथे फ्लॅट बुक केले, त्यांना १४ टक्के व्याजासह पैसे परत करण्याचा आदेश दिला. सुपरटेक डेव्हलपर कंपनीने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डर कंपनीला कोणताही दिलासा दिला नाहीच, उलट तीन महिन्यांत ट्वीन टॉवर्स पाडून टाका, असा ३१ ऑगस्ट २०२१ ला आदेश दिला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नोएडा प्राधिकरणाने ट्वीन टॉवर्स पाडण्याचे काम मे २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, असे न्यायालयाला सांगितले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेच २८ ऑगस्ट तारीख निश्चित केली आणि ट्वीन टॉवर्स भुईसापट करण्याचे आदेश दिले.
ट्वीन टॉवर भुईसपाट झाले, आता सुपरटेक डेव्हलपर्स कंपनीचे पुढे काय होणार, याची अनेकांना उत्सुकता आहे. या कंपनीचे दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्स्प्रेस-वेवरती मोठमोठे गृहबांधणी प्रकल्प चालू आहेत. कंपनीचे चेअरमन आर. के. आरोडा यांनी म्हटले आहे की, ट्वीन टॉवर्स जमीनदोस्त झाले तरी आमच्या अन्य प्रकल्पांवर काहीही परिणाम होणार नाही. सुपरटेक कंपनीचे आजपर्यंत सत्तर हजार लोकांना निवासी फ्लॅटस दिलेले आहेत, त्यामुळे ९५२ फ्लॅट्स असलेले ट्वीन टॉवर्स पाडले गेले, त्याचा परिणाम अन्य प्रकल्पांवर काहीही होणार नाही. सुपरटेक कंपनी विविध प्रकल्पांमध्ये दिल्ली परिसरात वीस हजार निवासी फ्लॅट्स उभारण्याचे काम करीत आहेत. नव्वद हजारांमधील ९५२ फ्लॅट्स पाडण्यात आले, ही कारवाई तर केवळ एक टक्के आहे, असे कंपनीला वाटते.
ट्वीन टॉवर्स जमीनदोस्त केल्याने कंपनीला ६०० कोटींचा फटका बसला आहे. दिल्ली परिसरातील बलाढ्य विकासक कंपनीच्या विरोधात लढण्यासाठी तेथील रहिवाशांनी एकत्र येऊन एमराल्ड कोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे निवृत्त अधिकारी उदयभान तेवतिया हे असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासह चार ज्येष्ठ नागरिकांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात सुपरटेक डेव्हलपर्स विरोधात दहा वर्षे जिद्दीने लढा दिला आणि उद्यानाच्या जागेवर उभे राहिलेले बत्तीस मजली ट्वीन टॉवर्स भुईसपाट करण्यात यश मिळवले व भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाला जमिनीत गाडून लढाई जिंकली.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in