रवींद्र तांबे
माझ्या आयनल गावचे क्रिकेटर आणि सध्या पोलीस दलात कार्यरत असणारे संदेश चव्हाण यांनी ११ जानेवारी, २०२३ रोजी मला मोबाइलवरील आयनल विकास मंडळाच्या ग्रुपवर संदेश पाठविला होता की, ‘आपण असाच एक लेख ग्रामीण भागातील आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, त्यांचा विद्यार्थी पट कमी होत चाललेला आहे. त्याची कारणे काय असू शकतात, याबाबत आपण अभ्यास करून त्याच्यावर प्रकाश टाकणारा एखादा लेख लिहिला तर खूप बरे होईल. आपण ज्या गावच्या शाळेत शिकलो त्या शाळा आता गावी गेल्यावर हरवलेल्यासारख्या वाटत आहेत. त्याचे खूप दु:ख होत आहे.’ खरंच ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांचा अभ्यास केल्यास सध्या इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. तेव्हा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचविणे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाच्या शाळा १५ मे पासून सुरू झाल्या आहेत. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२१ शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, असे काल वाचनात आले. त्यात पट संख्येचा खेळखंडोबा मग राज्यातील मराठी शाळांचे भवितव्य काय? तेव्हा मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडणार नाहीत याची सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. यातच मराठी शाळांचे भवितव्य आहे. शिक्षण क्षेत्रात सध्या शिक्षक सेवक म्हणून अगदी तीन वर्षे मानधनावर काम करावे लागते. रुपये तीन हजारांचे आता रुपये आठ हजार झाले तरी त्यांचे भवितव्य काय? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांची पात्रता एच. एस. सी., डी. एड. असून बऱ्याच ठिकाणी एम. ए. झालेले शाळेतील फलकावर त्यांच्या नावाच्या समोर वाचायला मिळतात. त्यात कायम विनाअनुदानित शाळांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता अध्यापक पदवीला काहीच किंमत नाही असे वाटते. वास्तविक ते सेवेत रुजू झाल्यापासून पूर्ण वेतनी पगार दिला गेला पाहिजे. सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे मराठी शाळांच्या पटसंख्येवर त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. तेव्हा मराठी शाळांचे भवितव्य काय असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. जर शाळा बंद पडत असतील, तर त्यांचे भवितव्य काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
एक वेळ गजबजलेल्या मराठी शाळा आता ओस पडतात की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अलीकडे पट संख्येचा प्रश्न आल्याने ज्याठिकाणी वीसपेक्षा कमी मुले आहेत, अशा शाळांसमोर टांगती तलवार होती. मात्र जागृत पालक वर्गामुळे शिक्षण विभागाला नमती बाजू घ्यावी लागली. अन्यथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८३५ शाळा बंद पडल्या असत्या. अशा शाळांमध्ये शिक्षक सेवक जरी नियुक्त करण्यात आले तरी त्यांचा पोटापाण्याचा विषय आहे. तीन वर्षे प्रत्येक महिन्याला रुपये तीन हजार दिले जात असतील, तर त्यांनी आपल्या कुटुंबाकडे कसे लक्ष द्यायचे. यातून कुटुंबाचा कसा उदरनिर्वाह व्हायचा. याचा सुद्धा विचार होणे आवश्यक आहे. आता रुपये तीन हजार ऐवजी रुपये आठ हजार केले आहेत. अनेक उमेदवार इतर जिल्ह्यातून नोकरीनिमित्ताने आलेले आहेत. त्यांना पुन्हा आपल्या गावी जायचे असेल तर गाडीला सुद्धा पगार पुरत नाही अशी परिस्थिती दिसून येते. मग सांगा एकावेळी गाडीला पूर्ण पगार गेला तर घर महिनाभर चालणार कसे. परजिल्ह्यातून येऊन नोकरी जरी मिळाली तरी तुटपुंज्या पगारामुळे देवगड व वैभववाडी येथील शिक्षक सेवकाला आपला शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रवास गळफास घेऊन मध्येच थांबवावा लागला. त्यामुळे असे प्रकार पुढे शिक्षकांवर येऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने पूर्ण वेतनी पगारावर त्यांची नियुक्ती करावी. यातच त्यांचे तसेच शिक्षण विभागाचे कल्याण आहे. पाहा ना मार्च, २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये राज्यातील १५१ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण मिळाले आहेत, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १७३ शाळांचा १०० टक्के निकाल लागला आहे. हे यश केवळ आणि केवळ शिक्षकांमुळेच शक्य होते. तेव्हा शिक्षकांचे भरतीचे धोरण बदलणे शिक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
तेव्हा शिक्षकांना पूर्ण पगार दिला गेल्यास ते आपल्या कुटुंबाला पोटभर अन्न देऊ शकतात. जर इतकी मेहनत घेऊन अपुऱ्या पगारामुळे त्याला पोटभर अन्न मिळत नसेल तर त्यांनी अध्यापन कसे करावे. असे किती दिवस चालणार आहे. यात ते चांगल्याप्रकारे अध्यापन करतील काय? याचा विचार शासनाने करायला हवा. त्यांची सेवक म्हणून भरती न करता त्यांना पूर्ण वेतन पगार देऊन त्यांची त्याच जिल्ह्यात भरती करावी. प्रत्येक वर्षाला दिले जाणारे फायदे त्यांना मिळालेच पाहिजे. याचा परिणाम त्याना समाधान मिळाले की, ते अधिक जोमाने अध्यापन करू शकतात. तुटपुंज्या पगारामुळे अर्धपोटी किती दिवस राहणार आणि अध्यापन करणार? याचा विचार राज्यातील शिक्षण विभागाने करणे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. तेव्हा कोकणचे सुपुत्र व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे मातृभाषेवर भर देऊन येत्या काळात मराठी शाळांना चांगले दिवस आणतील, अशी अपेक्षा करूया !