उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले लांडगे, पडळकर, भेगडे, कुल यांना क्रेडीट
पुणे : आम्ही सगळे आनंदी आहोत, या कारवाईच्या दरम्यान आमदार महेश लांडगे, गोपीचंद पडळकर, बाळा भेगडे, राहुल कुल यांनी प्रचंड मेहनत घेतली, पाठपुरावा केला. हा महाराष्ट्राचा विजय आहे. अनेक लोकांनी यामध्ये सर्वांचे मी आभार करतो, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बैलगाडा शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, बैल हा धावणारा प्राणी आहे. असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सॉलिसिटर जनरल यांनी सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा तयार केलेला कायदा पूर्णपणे योग्य ठरलेला आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत पूर्णपणे चालणार आहे. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, महाराष्ट्राचा विजय आहे.
बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. प्राणी प्रेमींनी बैलगाडा शर्यतीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या सर्व याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने या स्पर्धांना हिरवा कंदील दिला आहे. कायद्यात केलेले बदल समाधानकारक असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे. यामुळे बैलगाडा शर्यतीपुढेचे कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्यभर ग्रामीण भागात आनंद साजर केला जात आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायलयाकडून परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर विविध अटी शर्तीनुसार शर्यती भरवल्या जात होत्या. मात्र आता बैलगाडा शर्यतीपुढेचे कायदेशीर अडथळे सुप्रीम कोर्टाने दूर केले आहेत.
विधिमंडळानं केलेल्या कायद्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. हा कायदा प्राण्यांचा छळ करणारा नाही. जल्लिकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे, तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
या अगोदर डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकुन घेतल्या. यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारची कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे, असे म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्ती के एम जोसेफे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक भाग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
२०११ पासून हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले होते. मात्र आज सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाने मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२१ मध्ये काही नियम-अटींसह अंतिम निकालाच्या अधीन निर्णय राहिल अशा पध्दतीने तात्पुरती परवानगी दिली होती. कोर्टाने आज तीन राज्यातील खेळांना परवानगी दिली आहे. यामध्ये तमिळनाडूमधील जालीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटक मधील कंबाला शर्यतीचा समावेश आहे. त्या-त्या राज्य सरकारने कायदे केलेले आहेत. त्यातील प्राण्यांची क्रुरता कमी करण्याचा पयत्न केला आहे. या सगळ्या खेळात प्राण्यांचा जीव घेणे हा उद्देश नाही.
दरम्यान, कोल्हापुरात बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने एकमेकांना साखर पेढे भरवत जल्लोष साजरा केला. बैलगाडा शर्यत यावर अनेक जणांचा उदरनिर्वाह होत असून गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद असलेली बैलगाडा शर्यत आता पुन्हा सुरू होत असल्याने आम्हाला याचा आनंद असल्याच्या भावना बैलगाडा स्पर्धक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.