नेमेचि येतो पावसाळा… त्याप्रमाणे नेमेचि येतो मराठी राजभाषा दिन, अशी परिस्थिती आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर ऊर्फ कवी कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त मराठी राजभाषा दिन साजरा करण्यात येतो. पण राजभाषा दिन साजरा करतो म्हणजे काय, तर कुसुमाग्रज यांच्या प्रतिमेला शासकीय पातळीवरून पुष्पहार घातला जातो, मराठी भाषेच्या गौरवाची भाषणे केली जातात आणि शासनाने मराठी भाषा विभाग स्थापन केला असल्याचे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते. हा विभाग काय काम करतो, याची काहीही माहिती लोकांना नसते. लढाऊ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांची कुवत दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावाव्यात, या आग्रहापलीकडे जात नाही. अर्थात ती मागणीही महत्त्वाचीच आहे. कारण कर्नाटकात, तामिळनाडूत किंवा कोणत्याही दाक्षिणात्य राज्यात गोल गोल वेटोळी असलेल्या भाषेतील पाट्या काही म्हणता काही समजत नाहीत. हैदराबाद, बंगळूरु वगैरे ठिकाणी हे अनुभवता येते.
मराठी भाषेचा गौरव करताना अनेक मुद्दे मांडले जातात. मराठीतून शिक्षण, अगदी विज्ञान आणि संगणक तसेच अभियांत्रिकी शिक्षण मराठी मातृभाषेतून देण्याची भलामण, मराठी शाळा बंद का पडत आहेत, यावर तेच तेच परिसंवाद आणि गेल्या वर्षी मांडलेले तेच तेच मुद्दे या पलीकडे या एका दिवसाच्या उत्सवाची मजल जात नाही. त्यामुळे मराठी भाषेचा वापर सार्वत्रिक होण्यासाठी आणि मराठीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी आपण खरोखर गंभीर आहोत का, हा प्रश्न पडतो. मुळात मराठीची गळचेपी करण्याचे पातक आपणच केले आहे. पूर्वी म्हणजे ऐंशीच्या दशकात कोणत्याही कंपनीच्या जाहिरातीत कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड उमेदवार हवा, अशी एक अट असेच. त्यातून आपणच मराठी शाळांना नख लावले. तेव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाने हा मुद्दा घेतला नाही. आज इंग्रजी शिक्षण इतके अंगवळणी पडले आहे की, तशी अट घालण्याचीही आवश्यकता उरलेली नाही. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेल्यांनाच नोकरीसाठी बोलवण्यात येते. राजकीय पक्षांना आपण मराठीसाठी काहीतरी करतो आहोत, हे दाखवावेच लागते. आता नगण्य ठरलेल्या एका राजकीय पक्षाने मराठीवरून भावनिक राजकारण केले. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव, वगैरे भावनिक हाकाटी पिटण्याचे काम केले. मराठीची सक्ती केली आहे, असे म्हणतात.
शासकीय भाषा म्हणजे भयानक प्रकार आहे आणि त्यातही मराठीविषयी प्रेम उत्पन्न होत नाही. न्यायालयीन कामकाज मराठीतून चालावे, असा एक ठराव किंवा मागणी ही अगदी नित्याची बाब होती. आज न्यायालयीन कामकाज मराठीत चालते. पण मराठीतून कामकाज चालण्याबाबत जितकी मराठी अस्मिता राजकीय पक्षांना जिवंत असल्याचे वाटते, तितके त्यांना खटले जलदीने निकालात निघावेत, याबाबत वाटत नाही. मुळात आता थोडेसे कठोर बोलले पाहिजे. मराठीचे कौतुक केलेच पाहिजे आणि इये मराठीचिये कौतुके वगैरे ओळींना ललामभूत मानले पाहिजे, याबद्दल दुमत होणार नाही. पण जी भाषा रोजीरोटी देते, ती भाषा आपली, असे लोक समजत असेल तर त्यांना कसा दोष देता येईल. इंग्रजी ही ज्ञान भाषा आहे, असा तिचा डिंडिम पिटला जातो. पण ती ज्ञानभाषा झाली ती त्या भाषेतील प्रचंड विद्वान आणि असामान्य बुद्धिजीवींच्या प्रयत्नांमुळे. तसे मराठीतील तज्ज्ञांना ते करणे अशक्य नाही. मराठी भाषेतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सन्मानाची नोकरी मिळणे तर सोडाच, पण शिपायाची नोकरीही कुणी देत नाही, हे वास्तव आहे. मराठीत जुने वाङ्मयही टिकवले जात नाही. इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. पण नंतर आलेल्या काळ्या इंग्रजांनीही इंग्रजीचे उच्चाटन करून मराठीतून शिक्षणाला प्रतिष्ठा आणि नोकरी मिळवण्याची पात्रता बहाल केली नाही. मराठीतून संगणकीय परिभाषा विकसित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. कोणतेही परिपूर्ण भाषिक सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले नाही. त्यामुळे ईमेलची भाषाही इंग्रजीच असते. मंत्रालयात दोन वरिष्ठ मराठी अधिकारी भेटले तर ते इंग्रजीतच बोलतात, हा विनोद आता जुना झाला. आता शुद्ध इंग्रजीही हद्दपार झाली आहे. आता मोबाइलमध्ये वापरण्यात येणारी विचित्र हिंग्लीश (हिंदी अधिक इंग्रजी) भाषा वापरात येत आहे आणि मान्यवर इंग्रजी दैनिकेही त्याचा वापर करतात. नव्या पिढीला मराठीबद्दल प्रेम नाही, असे म्हणणे बकवास आहे. त्यांना प्रेम आहे. पण त्यांच्यासाठी जुन्या पिढीनेच काहीच केले नाही. आज पन्नाशीत असलेले आई-वडील घरातही इंग्रजीतच बोलत असतात. इंग्रजीचे वैर करून मराठी भाषेला प्रतिष्ठा मिळवून देता येणार नाही, हे तर खरेच आहे. पण इंग्रजी जी अपरिहार्यपणे आपण स्वीकारली आहे, ती सवय सोडायला हवी. एक दिवस मराठी भाषा दिन साजरा करून नंतर त्याकडे पाहायचेही नाही, हे निदान भाषेच्या बाबतीत चालू नये.
मराठी पाट्या हव्यात, या आग्रहाने केवळ मराठी पेंटरांचे भले होईल. पण लोकांना त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. मराठीला प्रतिष्ठा मिळवून देऊ, वगैरे राणा भीमदेवी थाटाच्या राजकीय नेत्यांच्या वल्गनांनी केवळ मराठी प्राध्यापकांचे भले झाले. प्रत्यक्षात मराठीकडे विद्यार्थी अगदीच नाईलाज झाले तर जातात. मराठी भाषेचा गौरव करताना त्या भाषेतून शिकणाऱ्यांना नोकरी आणि प्रतिष्ठा कशी मिळेल, याची व्यवस्था राजकीय नेत्यांनीच करायला हवी. कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषा धांदोट्या गुंडाळून मंत्रालयाच्या प्रांगणात उभी आहे, हे केलेले वर्णनही आता जुने झाले. आता मराठी भाषेबद्दल बोलताना ती गायबच झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.