शिंदे गटाचा कोर्टात मोठा दावा, सिब्बल यांचा चेहरा फिका पडला
बंडामुळे नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार पडले
नवी दिल्ली : शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही. उद्धव ठाकरेंना ३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसेच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी २८८ पैकी १७३ आमदार होते. त्यामुळे केवळ १६ आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच राजीनामा देण्यासाठी घाई केली. महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्याला एकनाथ शिंदे आणि समर्थकांचा बंड नाही तर उद्धव ठाकरे यांनी वेळेच्या आधी राजीनामा दिला म्हणून सरकार पडले असल्याचे शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी म्हटले आहे. बंडखोर १६ आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही, असा ठपका शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर ठेवला आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे आपल्याच चुकीच्या निर्णयामुळे फसणार असल्याचे दिसून येताच सुनावणी सुरू असतानाच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा चेहरा फिका पडला.
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणीचा आज दुसरा दिवस आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा याबाबत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तर शिंदे गटाची बाजू अॅड. हरीश साळवे मांडत आहेत. सुनावणीसाठी ते लंडन येथून ऑनलाईन हजर झाले आहेत.
यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला प्रत्युत्तर देताना साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांनी राजीनामा का दिला? त्यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ होता. त्यामुळे ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे १६ आमदारांमुळे सरकार पडले हे सिद्ध होत नाही. आमची याचिका १६ आमदारांची होती. इतर २२ आमदारांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
तसेच आता जर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला गेला तर या चर्चेला अर्थ असेल, असे सांगत राजीनामा दिला नसता तरच काही प्रश्न उपस्थित झाले असते, असे साळवे म्हणाले. बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे इतर सर्व मुद्दे निरर्थक आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत, असे अॅड. हरीश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले.
हरीश साळवे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. बहुमत चाचणी झाली की नाही? याच मुद्द्यावर हे सर्व येऊन थांबते तर, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
यानंतर ठाकरे गटाचे विधानसभेतील गटनेते अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवर साळवे यांनी आक्षेप घेतला. अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद हे बेकायदेशीर आहे. उद्धव ठाकरे यांनी वर्षावर बैठक बोलावली होती. या बैठकीला फक्त १४ आमदार उपस्थित होते, यामुळे बहुमत नव्हते, असे साळवे म्हणाले.
१६ आमदारांना अपात्र केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याचे सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतू साळवेंनी या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे नव्हता, असे सांगत सिब्बलांचा बचाव खोडून काढला.