प्रा. अशोक ढगे
भारतात अतिवृष्टी नवी नाही; परंतु आता अतिवृष्टीपेक्षा ढगफुटीचं प्रमाण वाढलं आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या ढगफुटी आता पुणे, बंगळूरु, पाटणा, भोपाळ आणि कोलकात्तासारख्या शहरांत वारंवार व्हायला लागल्या आहेत. शहरांना जणू तलावांचं स्वरूप आलं आहे. शहरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन, शहर नियोजन, मलनिःसारण आदी सर्वांचा पुर्नविचार करण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तनाचे अनेक परिणाम आपण पाहतो आहोत. समुद्रातली पाण्याची पातळी वाढून समुद्रसपाटीवरची शहरं बुडतील, असं आपण वारंवार ऐकत आहोत; परंतु गेल्या दोन वर्षांमधली उदाहरणं पाहिली, तर पुणे, बंगळूरु, चेन्नई, भोपाळ, नाशिकसारखी शहरं ढगफुटीचा सामना करत आहेत, हे दिसतं. यातली अनेक शहरं तर समुद्रसपाटीपासून दोन ते अडीच हजार फूट उंचीवर आहेत. ६७ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर त्याला अतिवृष्टी म्हणतात. अवघ्या तास-दीड तासांत चार-पाच इंच पाऊस झाल्यास ढगफुटी म्हणतात. महाराष्ट्रात सात सप्टेंबर २०२१ रोजी एका दिवसात ८५ पेक्षा जास्त ठिकाणी ढगफुटी झाली होती. त्यात सर्वाधिक ४२ ढगफुटी मराठवाड्यामध्ये, त्या खालोखाल उत्तर महाराष्ट्रात ३०, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात दोन, तर घाटमाथ्यावर एक ढगफुटी झाली होती. या वर्षी तर एका ठिकाणी एकदा नाही, तर दोन-तीनदाही ढगफुटी झाली. नाशिक, नगर, पुणे, बंगळूरु आदी शहरांनी त्याचा अनुभव घेतला. २२ आणि २३ जुलै २०२१ या दोन दिवसांमध्ये १०१ पेक्षा जास्त ढगफुटींनी महाराष्ट्रात ३५० पेक्षा जास्त लोकांचे मृत्यू झाले. इमारती-घरांची पडझड, वाहनं, रस्ते, पूल वाहून जाणं असे प्रकार ढगफुटीमुळे होतात. महाराष्ट्रातल्या लाखो एकर शेतीचं क्षेत्र अवघ्या काही मिनिटांमध्ये उद्ध्वस्त झालं आहे. विदर्भात या वेळी जास्त नुकसान झालं आहे. कापूस, तूर, मूग, मका, बाजरी, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, टोमॅटो, कांदा, फळबागा, पालेभाज्या आदींचं मोठं नुकसान झालं आहे.
संकटांची ही ‘ढगफुटी’ आता शहरांवर कोसळत आहे. मॉन्सून पॅटर्न बदलला आहे. मॉन्सूनबरोबरच चक्रीवादळ, गारपीट तसंच ढगफुटींचा पॅटर्न बदलल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचं वितरण बदललं आहे. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र असा संपूर्ण महाराष्ट्र आता ढगफुटींच्या ‘हिटलिस्ट’वर आहे. भारतात वार्षिक पावसाची सरासरी ८९० मिलीमिटर आहे; मात्र एका दिवसात ही सरासरी पार करत मराठवाड्यात कन्नडसारख्या ठिकाणी अवघ्या काही तासांमध्ये एक हजार मिलीमिटरपेक्षा जास्त पाऊस पडत ढगफुटी झाली. शंभर मिलीमीटर प्रती तास या दराने कोसळणाऱ्या पावसाला ढगफुटी म्हणजे ‘क्लाऊड बर्स्ट’ म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार १५ मिनिटांमध्ये २५ मिलीमिटर किंवा एक इंच, ३० मिनिटांमध्ये ५० मिलीमिटर किंवा दोन इंच, ४५ मिनिटांमध्ये ३ इंच किंवा ७५ मिलीमिटर, एक तासाच्या कालावधीत १०० मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षाही अधिक दराचा पाऊस म्हणजे ढगफुटी (क्लाऊड बर्स्ट) होय. कमी वेळात जास्त प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाने ढगफुटी झाल्यानंतर येणाऱ्या पुराला किंवा महापुराला ‘फ्लॅश फ्लड’ असं म्हटलं जातं. जागतिक हवामान संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार विचार केला, तर महाराष्ट्रात अवघ्या दोन दिवसांमध्ये १०१ पेक्षा जास्त ढगफुटींचा पाऊस होत महापूर आले. महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी, दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातला हा जीवघेणा पाऊस म्हणजे ‘अतिवृष्टी’ किंवा ‘महावृष्टी’ आहे, असं म्हटलं जातं. अलीकडेच पुण्यात आणि बंगळूरुमध्ये ‘फ्लॅश फ्लड’चा अनुभव आला.
सरत्या आठवड्यामध्ये पुणे आणि परिसराला मुसळधार पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलं. या वेळी पुण्यातल्या कोथरुडसारख्या भागात पाणी शिरलं. सरकारी काऱ्यालयं, पोलीस ठाणी, अग्निशमन दल आदी ठिकाणी पाणी शिरलं. त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालं. अचानक आलेल्या तुफान पावसामुळे काही भागांमधल्या रस्त्यांचे कालवे झाले होते. आधीच सुरू असलेली पुणे मेट्रोची कामं आणि त्यात झालेल्या तुफान पावसामुळे शहराच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. शहरभरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. शहरात अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरलं. सोबतच छोटे-मोठे नालेही भरून वाहू लागले. अतिवृष्टीसदृश पावसामुळे बावधन परिसरामध्ये हाहाकार उडाला. तिथली रामनदी मागील काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच दुथडी भरून वाहिली. पावसामुळे या भागातल्या सखोल परिसरातल्या अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं. बावधन भागातल्या रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, उभ्या असलेल्या चारचाकीसुद्धा ३० ते ४० फूट लांब वाहून गेल्या. आळंदी परिसरातही असंच घडलं. बावधन गावामध्ये झालेल्या अनेक बांधकामांनी जुन्या ओढ्या-नाल्यांची दिशा बदलून टाकली. पुण्याच्या या अवस्थेला महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. पुण्याच्या नकाशावरून पाचशे ओढे-नाले गायब झाले आहेत. तिथे बांधकामं झाली आहेत. पुणे शहरातल्या जमिनी कमी झाल्या आहेत. पाण्याची निचरा होण्याची व्यवस्थाच अडचणीत आली.
बंगळूरुची स्थितीही तशीच आहे. ‘सिलिकॉन सिटी’ म्हणून जगभर ख्यातकीर्त झालेल्या बंगळूरु शहराला अलीकडेच पावसाच्या पाण्याने जोराचा तडाखा दिला. ‘आयटी सिटी’ असलेल्या बंगळूरुमध्ये देशभरातून युवक नोकरीनिमित्त आले. घरांची मागणी वाढली. त्यामुळे बांधकामं मोठ्या प्रमाणात झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून हजारो युवक या शहरात ऐटीत जगायचं स्वप्न घेऊन आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी येतात. त्यापैकी प्रत्येकाच्या कुटुंबाच्या उरात ढगफुटीनं धडकी भरली असणं स्वाभाविक आहे. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर याचे पडसाद फार मोठ्या प्रमाणावर उमटलेले दिसतात. अनेक कंपन्या या शहरातून आपलं कार्यालय हलवण्याच्या विचारात आहेत, इथपर्यंतची चर्चा समाजमाध्यमांमधून सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असं होऊ नये, म्हणून अडीचशे कोटी रुपयांचं पॅकेज देण्याची तयारी केली आहे. भारतातल्या मध्यम, मोठ्या आणि अवाढव्य शहरांची अशी अवस्था होण्याचं कारण समान आहे. अत्यंत कमी काळात जोराचा पाऊस सुरू झाला, तर विदर्भातल्या गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या जिह्यांमध्येही पूरस्थिती निर्माण होते, तर मग प्रचंड नागरीकरणामुळे पाण्याच्या विसर्गाचा, मुक्त प्रवाहाचा रस्ताच रोखून धरणाऱ्या शहरांच्या नाका तोंडात पाणी जाऊन ती गटांगळ्या खातात.
काही वर्षांपूर्वी बंगळुरुमध्ये मोकळ्या जागांचं प्रमाण ४५ टक्के होतं. आता ते दहा टक्क्यांपेक्षा कमी झालं आहे. शहरात नागरी जंगलं असली, तर पाणी शोषतात आणि प्रवाह मोकळे करण्यास मदत करतात; परंतु पुण्या-मुंबईत ती राहिलेली नाहीत. सुनियोजित शहर विकसित करणं आपल्या अभियंत्यांना आणि मोठमोठ्या विकासकांना मान्य नसावं. पैशाच्या हव्यासापोटी मिळेल त्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना यंत्रणा डोळे झाकून घेण्यात धन्यता मानतात. नदी, नाले, ओढे यांचे प्रवाह मोकळे करून पावसाळ्यात त्यांच्या मुक्त संचाराचं क्षेत्र रिकामं करून देण्याच्या शपथा कागदावरच राहतात. संकटाच्या काळातच त्यांची आठवण येते. मुंबईत छोट्या पावसानेही पाणी तुंबतं. कारण त्याच्या वाटा अतिक्रमणांनी रोखल्या आहेत. अतिवृष्टी हे निसर्गनिर्मित आणि पाणी तुंबणं हे मानवनिर्मित आव्हान आहे, हे एकदा लक्षात घेऊन मानवनिर्मित संकट दूर केलं, तर नैसर्गिक संकटाची तीव्रता कमी करता येईल.