माधव भांडारी
इंग्रजांना हाकलून आपण स्वातंत्र्य मिळवल्याला यंदा पंचाहत्तर वर्षं पूर्ण झाली. या पाऊण शतकाच्या काळात देशात अनेक बदल घडले. त्यातले काही बदल अपेक्षित होते तर काही अनपेक्षित. या काळात आपण अनेक चढ-उतार अनुभवले, परकी आक्रमणांचा सामना केला, आर्थिक संकटांना तोंड दिलं. या काळात अनेक प्रकारचे सामाजिक संघर्ष घडले. त्या सर्वांच्या जोडीला अत्यंत मूलगामी असे राजकीय बदलसुद्धा याच काळात होत गेले.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची सत्ता स्वाभावीकपणे काँग्रेसच्या हातात गेली आणि पंडित नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले. त्यांनी सतरा वर्षं देशाचं नेतृत्व केलं. त्या काळात काँग्रेसला आव्हान देऊ शकेल, असा दुसरा पक्ष देशात नव्हता आणि नेहरूंच्या जवळपास जाऊ शकेल असा नेता काँग्रेसमध्ये नव्हता. त्यामुळे नेहरू करतील ती पूर्व दिशा अशी परिस्थिती होती. त्यांनी आपल्या विचारांनुसार देशाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. ‘समाजवाद’ आणि धर्मनिरपेक्षता हे त्यांचे आर्थिक आणि राजकीय आदर्श होते. त्या पायावर ‘आपल्या कल्पनेतला आधुनिक भारत’ घडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांना तरुणपणापासून पाश्चात्त्य जीवनशैली आणि साम्यवादी विचारांचं आकर्षण होते. त्यामुळे सोव्हिएत रशियाच्या धर्तीवर भारताची अर्थव्यवस्था उभारण्याचा आणि भारताच्या राजकारणाला धर्मनिरपेक्ष वळण देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. नेहरूंनंतरदेखील काँग्रेसचा वरचष्मा दीर्घकाळ राहिला. त्या काळात काँग्रेसने नेहरूंच्या विचारांच्या आधारेच काम केलं. भारतीय जनतेनेही पं. नेहरू आणि काँग्रेस यांना प्रदीर्घ काळ समर्थन देऊन निरंकुश सत्ता दिली. १९४७ ते १९७७ अशी अखंड तीस वर्षं देशाची सूत्रं काँग्रेसच्या हातात होती. या काळात कै. लालबहाद्दूर शास्त्रीजींची अडीच वर्षं सोडली, तर पं. नेहरू आणि त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी हेच पंतप्रधान होते. त्यानंतरही पंचवीस वर्षं सत्ता काँग्रेसच्या हातात होती. त्यापैकी वीस वर्षं सत्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या नेहरू-गांधी घराण्याच्या हातातच होती. पंडित नेहरूंच्या आर्थिक, राजकीय विचारांची यशस्वी अंमलबजावणी करायला हा पंचावन्न वर्षांचा काळ पुरेसा होता.
समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता नाकारून हिंदुत्वावर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि महात्मा गांधींच्या आर्थिक विचारांवर आधारित स्वदेशी अर्थव्यवस्था मांडणारा एकात्म मानववाद सांगणाऱ्या जनसंघाला १९७७ पर्यंत आणि जनसंघाने १९८० मध्ये भारतीय जनता पार्टी हे रूप धारण केल्यानंतरही १९८९ पर्यंत दहा टक्क्यांपेक्षा कमी मतं मिळत असत. अशा प्रकारे काँग्रेसच्या हातात निरंकुश सत्ता होती आणि विरोधकांचा सर्वार्थाने अभाव होता. असं असूनही काँग्रेस आणि अन्य डाव्या पक्षांना हे दोन्ही मुद्दे यशस्वी करून दाखवता आले नाहीत. आज भारतीय जनतेने हे दोन्ही मुद्दे निर्णायकरीत्या नाकारले आहेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांमध्ये देशाच्या राजकीय परिस्थितीत झालेला हा मूलगामी बदल आहे.
जनसंघाला १९६७ मध्ये सर्वाधिक यश मिळालं होतं; त्या निवडणुकीत त्यांनी ३५ जागा जिंकल्या खऱ्या, पण त्यांना मतं मात्र ९.३१ टक्के मिळाली. त्या निवडणुकीपर्यंत रामराज्य परिषद आणि हिंदू महासभा हे पक्ष अस्तंगत झाले होते तर अकाली दलाने तीन जागा जिंकल्या असल्या तरी त्यांची मतं एक टक्क्यापेक्षा कमी होती. या सर्व काळात काँग्रेस ४० ते ४७ टक्के तर कम्युनिस्ट आणि समाजवादी मिळून १७ ते २४ टक्के मतं मिळवत होते. १९७१ च्या निवडणुकीतही मतदानाच्या या प्रमाणात फार मोठा फरक पडला नव्हता. म्हणजे जनाधाराच्या बाबतीत १९५२ ची परिस्थिती वीस वर्षांमध्ये फारशी बदलली नव्हती. त्यात खरा फरक पडला तो १९७७ मध्ये. त्या निवडणुकीत जनता पार्टीला ५१.८९ टक्के मतं मिळाली होती. पण, वैचारिकदृष्ट्या जनता पार्टी आणि काँग्रेसमध्ये काही फरक नव्हता. त्यावेळी जनसंघ आपली मूळ विचारधारा बाजूला ठेवून जनता पार्टीत सामील झाला होता. कोणत्याही एका राजकीय पक्ष किंवा आघाडीने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळवण्याचा तो आजवरचा एकमेव प्रसंग आहे. भारतीय जनमानसात धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या दोन्ही संकल्पना राबवण्यात काँग्रेस आणि अन्य डाव्या पक्षांना आलेलं पूर्ण अपयश. धर्मनिरपेक्ष म्हणताना सर्व धर्मियांना समान वागणूक देणारं शासन अपेक्षित होतं.
प्रत्यक्षात मात्र हा हिंदू द्वेषवाचक शब्द ठरला. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी कायम हिंदू समाजाच्या भावभावनांचा उपमर्द करण्याचं तंत्र अवलंबलं. ‘आपण हिंदू आहोत’ हे सांगण्याची लाज वाटावी असं वातावरण तयार केलं. त्याच्या जोडीला मुस्लिमांचं मनसोक्त लांगुलचालन केलं. त्यांच्या या तंत्रामुळे देशाचा काही फायदा झाला नाही हे रोज दिसत होतं. ‘इस्लाम खतरे में’, ‘आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या’ असले काही ना काही बहाणे काढून दंगली सुरूच होत्या. त्यामुळे नेहरूप्रणीत धर्मनिरपेक्षतेवरचा जनतेचा विश्वास उडाला.
समाजवादाची गतही तीच झाली. ‘समाजवादी अर्थरचना’ ही कल्पना किती भ्रामक आहे, हे पं.नेहरूंच्या काळातच स्पष्ट झालं होतं. इंदिराजी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत ते वास्तव अधोरेखित झालं. ‘गरिबी हटाव’चा नारा देणाऱ्या इंदिराजींच्या राज्यातच गरिबी आणि बेकारी वाढत गेली. या दोन्ही कारणांमुळे जनता पर्याय शोधत होती.
हिंदुत्वावर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानणाऱ्या जनसंघ आणि भाजपने समाजवादाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून चालवला होता. जनसंघाचे शिल्पकार दीनदयाळ उपाध्याय यांनी भारताच्या राजकीय चर्चेत ‘गरिबी’ हा मुद्दा सर्वप्रथम आणला. त्यांच्या ‘एकात्म मानववादा’मध्ये ‘गरीब’ हाच केंद्रबिंदू मानला आहे. ‘अंत्योदय’ हा शब्द त्यांनी रूढ केला. १९६७ मध्ये जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात ‘देशातली गरिबी दूर करणे हे आमचं उद्दिष्ट असून ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही राजकारणात आहोत’ हे त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दात मांडलं होतं. केंद्रात सत्ता राबवण्याची संधी मिळाल्यानंतर अटलजींनी प्रथम ‘अंत्योदय’ ही योजना राबवली. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत घेऊन सत्ता मिळाल्यानंतरच्या गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक लोककल्याणकारी कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली गेली आहे. त्या सर्वांच्या मागे याच ‘अंत्योदया’चा विचार आहे. त्यामुळे अयशस्वी ठरलेला धर्मनिरपेक्षतावाद आणि समाजवाद या दोहोंनाही हवा असलेला पर्याय जनतेला मिळाला आणि जनतेने तो स्वीकारला.
या काळात समाजमनात आणखी एक मोठा बदल झाला. ‘होय, मी हिंदू आहे’ असं न लाजता, न घाबरता सांगण्याची मानसिकता तरुण पिढीत तयार झाली. आज चाळीस किंवा त्याच्या खालच्या वयोगटातल्या कोणालाही ‘हिंदू असणं’ अपराधित्वाचं वाटत नाही. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये देशात झालेला हाच मोठा राजकीय बदल आहे.