संतोष वायंगणकर
आशिया खंडात सर्वात मोठी अशी ख्याती असलेल्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाने, महाराष्ट्रातील शहरी, ग्रामीण भागांतील बाजारपेठांचे व्यवहार पुन्हा एकदा विस्कळीत झाले आहेत. एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संघटनांना बाजूला ठेवून संप जाहीर केला. त्यात ते यशस्वी झाले. शासन आणि एसटी कर्मचारी यांच्यात संप मिटण्यासाठी कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने महाराष्ट्रातील दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन असलेल्या एसटी बसेस आगारातच उभ्या असल्याने गावो-गावी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल झाले आहेत.
एसटी बस ही प्रवासाचं जसं माध्यम आहे, तसंच ते ग्रामीण भागांतील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे शेतमाल ने-आण करण्याचंही साधन आहे. यामुळे एसटी बसेस रस्त्यावर नसल्याने खरंतर रस्त्यावरच्या व्यवसायावर अवलंबून असणारे सर्वजण फार अडचणीत आले आहेत. नियमित एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. खासगी प्रवासी गाड्यांतून प्रवास करताना सर्वसामान्यांना दुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत. याचा परिणाम सामान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर झाला आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणारा कर्मचारी एसटी बसमधून प्रवास करतो. त्या सर्वांवर याचा परिणाम झाला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र एकेकाळी एसटीवरच अवलंबून होता. आमदारांसाठी एसटीमध्ये राखीव जागा होत्या. त्यावेळी ‘आमदार सीट’ म्हणूनच त्याची ओळख होती. मुंबईला खास या राखीव जागांवरून आमदार प्रवास करायचे. गेल्या काही वर्षांत एसटीचे ज्या पद्धतीने शोषण केले गेले त्यातून ऐश्वर्य असलेली एसटी कंगाल झाली. महाराष्ट्रात सत्तेवर असणाऱ्या त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी एसटीचे फार पद्धतशीरपणे लचके तोडले आणि ‘ती’ कंगाल कशी होईल हेच पाहिले. शिवशाही बसच्या माध्यमातून खासगीकरणाचा शिरकाव करण्यात आला आणि बघता-बघता मूळ मालक उपाशी ओसरीवर, अशीच अवस्था एसटीची करण्यात आली.
एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनीही कालानुरूप जे बदल करणे अपेक्षित होते तसे काही केले नाही. त्यामध्येही काहीसा तोच माज, मस्ती आणि उन्माद तसाच ठेवला. यामुळेही या साऱ्या शासकीय, राजकीय अतिक्रमणात नुकसान होत राहिले. गेले काही दिवस चालू असलेल्या एसटीच्या संपाने एसटी महामंडळाचा कर्मचारीही हैराण झाला आहे; परंतु त्याचबरोबर आजही ग्रामीण दळणवळणाचे प्रमुख साधन असलेल्या एसटीमुळे सारे काही ठप्प झाले आहे.
एकीकडे कोरोनाने कोकणातील सामान्यजन हैराण झाले होते. उद्योग, व्यवसायांवर कोरोनाने झालेला परिणाम, त्यातून सावरण्यासाठी कोकणातील जनतेने प्रयत्न चालविले होते. कोरोनाच्या मधल्या दीड ते दोन वर्षानंतर यातून उठून उभं राहण्याचा प्रयत्न केला जात होता; परंतु त्यातच आता सुरू असलेल्या एसटीच्या संपाने नंतर दुसरे संकट उभे केले आहे. सामान्य माणसाचे महिन्याचे एक गणित असते. ते गणित गेल्या दीड-दोन वर्षांत विस्कळीत झाले आहे. आताच्या या संपात ते पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. हा संप एसटी कर्मचाऱ्यांपुरता किंवा त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. त्यात जशी त्यांच्या कुटुंबीयांची होरपळ होत आहे, तशी एसटीशी जोडले गेलेल्या असंख्य कुटुंबांशीही ‘ती’ जोडली गेलेली आहे.
एकीकडे कोकणात कोरोना संकट पूर्णपणे दूर झालेले नाही. त्याची भीती आजही कायम आहे. त्या सावटाखाली सगळ्यांचा मुक्त वावर होत आहे. त्यातच एसटीचा संप आणि अवकाळी पावसाचे संकट अशी विचित्र स्थिती कोकणात आहे. त्यातच नगर परिषदांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. काही महिन्यांतच जिल्हा परिषद निवडणुकाही जाहीर होतील. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोकणातील राजकीय वातावरण देखील ढवळून निघत आहे. अधून-मधून पडणारा अवकाळी पाऊस कोकणात जसे भातपिकांचे नुकसान करणारा ठरला आहे, तशी कोकणात तापसरीची साथही पसरत आहे. कोकणात भातकापणीच्या सुमारास दरवर्षीच तापसर जोर धरत असते आणि ती पसरत असते. मग तो ताप कोणता याच संशोधन सुरू होते. त्या तापसरीचा शोध लागेपर्यंत दुसरा ताप आलेला असतो. असे सगळ्या विचित्र वातावरणात कोकणातील सामान्य माणूस जात आहे. त्याला तालुक्याच्या ठिकाणी जायला देखील एसटीच हवी असते. तीच त्याच्या हक्काची आणि त्यातल्या त्यात त्याच्या खिशाला परवडणारी असते; परंतु संपाने सारं थांबलं आहे. बोलणी यशस्वी झाली, सकारात्मक संवाद झाला, तर संपही मिटेल. कोकणचा गावगाडाही अधिक वेगाने सुरू होईल.